नगर जिल्हा
पंचायत समितीच्या..त्या आरक्षणाची सुनावणी आता २ जानेवारीस होणार,खंडपीठाचा निर्णय
संपादक-नानासाहेब जवरे
कोपरगाव (प्रतिनिधी)
नगर जिल्ह्यातील १४ पंचायत समित्यांच्या सभापती पदासाठीची आरक्षण नुकतेच जाहीर झाले असले तरी जामखेड,राहुरी पंचायत समितीचे आरक्षण नियमबाह्य ठरवत ते गत आठवड्यात वादात सापडले असून जिल्हा परिषद सदस्या संगीता बन्सी गांगुर्डे यांनी अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारास आरक्षण न मिळाल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती त्याची सुनावणी आज संपन्न झाली असता सरकारी पक्षाने अद्याप जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामविकास सचिवांशी केलेल्या पत्रव्यवहारास उत्तर न मिळाल्याने उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील यांचे कडून सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी एक आठवड्याची मुदत मागून घेतल्याने आता पुढील सुनावणी गुरुवार दि. २ जानेवारी रोजी संपन्न होणार असल्याची माहिती त्यांचे वकील अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम-१९६२ सभापती,उपसभापती निवड नियम क्रं.२(फ) प्रमाणे पंचायत समिती आरक्षण आवर्तन पद्धतीने होणे आवश्यक आहे.ते होत असताना पूर्वी आरक्षित असलेल्या पंचायत समितीस वगळून लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण निश्चिती होणे क्रमप्राप्त आहे.परंतु राहुरी पंचायत समितीत मागच्यावेळी ना.म.प्र.साठी सभापती पद आरक्षण असताना यावेळी देखील त्याच आरक्षणासाठी राखीव करण्यात आले आहे.तीच बाब अकोले, संगमनेर,श्रीरामपूर,कोपरगाव या पंचायत समित्यांना लागू केल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे कि, १९९५ पासून ज्या पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्या आहेत त्यांना जातीनिहाय आरक्षण लागू आहे.त्यात अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग,या साठी लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण जाहीर केले जाते.या पूर्वी असे आरक्षण जर पडलेले असेल तर ती पंचायत समिती वगळून अन्यत्र उतरत्या क्रमाने ते आरक्षण लागू करण्याचा नियम आहे.ज्या पंचायत समितीस आरक्षण लागू होते ती वगळून ते आरक्षण अन्यत्र लागू करण्यात येते.मागील वेळी कर्जत पंचायत समितीस आरक्षण लागू होते मात्र तेथे उमेद्वारच नसल्याने तेथील आरक्षण रद्द करण्यात आले होते.तेथे अनुसूचित जमातीला आरक्षण अद्याप मिळालेच नाही.तीच बाब जामखेड बाबत असल्याने या बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बाबत राज्याच्या ग्रामविकास सचिवांना १३ डिसेंबर रोजी विचारणा करून मार्गदर्शन मागितले होते.त्या अनुषंगाने श्रीरामपूर तालुक्यातील टाकळी भान येथिल जिल्हा परिषद सदस्या संगीता बन्सी गांगुर्डे यांनी अनुसूचित जमातीला आरक्षण मिळाले नसल्याची जनहित याचिका अड्.अजित काळे यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (क्रं.४०४४०/२०१९) याचिका दाखल केली होती.
नगर जिल्ह्यातील १४ पंचायत समित्यांच्या सभापती पदासाठीची आरक्षण सोडत नुकतीच १२ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जाहीर झाली होती. पंचायत समित्यांमध्ये सभापतिपदासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आला होता. त्यासाठी एकूण १४ सभापती पदांपैकी अनुसूचित जाती एक, अनुसूचित जाती (महिला) एक, अनुसूचित जमाती एक, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह) दोन, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह) दोन, सर्वसाधारण प्रवर्ग तीन आणि सर्वसाधारण महिला चार अशा पद्धतीने आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती.
त्यावेळी न्या. मंगेश पाटील यांनी राज्य शासनास नोटीस बजावून सदरची याचिका गुरुवार दि.२६ डिसेंबर रोजी सुनावणीस ठेवली होती.आज त्याबाबत सुनावणी झाली असता सरकारी पक्षाच्या वकील मंजुषा देशपांडे यांनी,”जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी ग्रामविकास विकास विभागाचे सचिव यांचेकडे या आरक्षणा बाबत मार्गदर्शन मागितले असून त्यांचे उत्तर आल्यानंतर जामखेडचे आरक्षण टाकले जाईल. या साठी आठवड्याचा कालावधी लागणार असल्याने न्यायालयाने एक आठवड्याची मुदत वाढवून द्यावी” अशी मागणी केली होती.त्यावर दोन्ही बाजूनी युक्तिवाद होऊन पुढील सुनावणी आठवड्याभराने गुरुवार दि.२ जानेवारी संपन्न होणार आहे.
