नगर जिल्हा
सर्वोच्च न्यायालयात निळवंडे बाबत कॅव्हेट दाखल करा-कोल्हे गटासह सेनेच्या नगरसेवकांची मागणी
संपादक-नानासाहेब जवरे
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
शिर्डी येथील श्री साई संस्थानचे मंजूर केलेली व उच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती उठवलेल्या सुमारे पाचशे कोटी रुपये खर्चाच्या निळवंडे धरणावरून शिर्डी-कोपरगाव शहराच्या बंदिस्त जलवाहिणीसाठी १८२ गावातील दुष्काळी शेतकऱ्यांकडून न्यायिक अडचणी उभ्या राहू नये या साठी कोपरगाव नगरपरिषदेने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करावे अशी मागणी कोपरगाव नगरपरिषदेतील कोल्हे समर्थक व शिवसेनेचे एकत्रित वीस नगरसेवक यांनी कोपरगाव पालिकेचे अध्यक्ष विजय वहाडणे यांचेकडे एका निवेदनाद्वारे आज दुपारी एकच्या सुमारास केली आहे.
दरम्यान “पंधरा टक्के आरक्षण” या आडनावाखाली न्यायव्यवस्थेकडून दुष्काळी गावांना खरा न्याय नाकारला आहे. मग ज्या १८२ गावांसाठी निळवंडे प्रकल्प बांधला त्यांना पिण्याचे पाणी न देता प्रकल्पाचा मूळ उद्देश पूर्ण कसा होऊ शकतो ? पाणी द्यायचेच नव्हते तर या प्रकल्पात दुष्काळी गावांचा नामोल्लेख कशासाठी ? मग या गावांचे पाणी आरक्षण आधी टाकण्याची समितीने मागणी करूनही जीवन प्राधिकरण कोणाच्या आदेशामुळे टाळाटाळ करीत आहे ? या पूर्वी,” तुम्हाला पिण्याचे व शेती सिंचनाचे पाणी देऊ” म्हणून लाटण्यात आलेली मते हि पाणी पळवणारी मंडळी परत करणार आहे का ? लाभक्षेत्राबाहेर पाणी दिल्याने तेरा हजार एकर क्षेत्रावर कुऱ्हाड कोसळणार आहे त्याला जबाबदार कोण ? असे प्रश्न निर्माण झाले आहे.या बाबत लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत आखंड घोष करत मते मागणारे ते नेते आता.. या स्थगितीनंतर कोणत्या बिळात जाऊन बसले आहे-नानासाहेब गाढवे जेष्ठ नेते कालवा कृती समिती.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे कि,निळवंडे धरण प्रकल्प गेल्या ४८ वर्षांपासून गाजत आहे.या प्रकल्पाचे पाणी आम्ही देणार अशी कोल्हे कुई करून सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी या भागातील शेतकऱ्यांची लोकसभा,विधानसभा,जिल्हा परिषद,पंचायत समिती व स्थानिक ग्रामपंचायतीत मते लाटली हे उघड सत्य असताना निळवंडे कालवा कृती समितीने हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाकडून चौदा मान्यता व उर्वरित तीन मान्यता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जाऊन मिळवल्या व त्या माध्यमातून २७६ कोटींचा निधी मिळवून व अकोलेतील राजकीय नेत्यांचा राजकीय खोडा न्यायालयाच्या आदेशाने जिल्हा पोलीस अधिक्षकांकडून पोलिसांमार्फत काढून टाकण्यात आला होता.हा प्रकल्प मार्गी लागून हे पाणी दुष्काळी गावांना जाणार म्हटल्यावर अनेक राजकीय शुक्राचार्यांच्या झोपा उडाल्या होत्या. त्यांनी मग शहरांच्या नावाखाली आपल्या कारखान्यासाठी तिर्थक्षेत्रांच्या व शहरांच्या नावाची क्लुप्ती शोधून काढली आहे.त्या बाबत समितीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातून २० डिसेंबर २०१९ रोजी स्थगिती मिळवली होती.मात्र त्या नंतर केलेल्या पाठपुरावा नंतर मात्र १९ डिसेंबर रोजी औरंगाबाद खंडपिठाने १८२ गावातील दुष्काळी शेतकऱ्यांना न्याय नाकारला आहे व या बंदिस्त जलवाहिनीची स्थगिती उठवली आहे.त्या नंतर कोपरगावात कोल्हे समर्थकांनी आनंद व्यक्त केला होता व सत्याच्या (?) विजयाबद्दल शहरभर बॅनर लावून जल्लोष साजरा केला आहे.त्या नंतर दुष्काळी भागातील जनतेला आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे त्राण राहिले नाही व शेतकऱ्यांना कोणी राजकीय वाली उरला नाही हे ओळखून पुढील चाल खेळण्याचे काम सुरु झाले आहे. दरम्यान अकोलेतील राष्ट्रवादीचे जेष्ठ कार्यकर्ते मिनानाथ पांडे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना एक निवेदन देऊन त्यात अकोलेतील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडल्याशिवाय आपण बंदिस्त जलवाहिणीद्वारे पाण्याचा एक थेंबही जाऊ देणार नाही अशी घोषणा केल्याने कोपरगावची राजकीय मंडळी जागी झाली असून त्यांनी आता हे पाणी नेण्याचा चंग बांधून आता पुढील रणनीती आखली आहे.व आज दुपारी एकच्या सुमारास कोपरगाव नगरपरिषदेचे अध्यक्ष विजय वहाडणे याना आपल्या सह्यांचे एक निवेदन देऊन त्यात हि मागणी केली आहे.त्यामुळे दुष्काळी १८२ गावांत खळबळ उडाली स्मशान शांतता पसरली आहे.तर कोपरगावात कोल्हे समर्थकांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
दरम्यान त्यानी या निवेदनात नगरसेवकांच्या सह्यांच्या ठरावाची गरज पडल्यास विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवावी अशी मागणी केली आहे.व या सभेत आम्ही सर्वानुमते हा ठराव मंजूर करून देऊ पुष्टी जोडली आहे.निवेदनावर उपनगराध्यक्ष योगेश बागुल,माजी नगराध्यक्ष ऐश्वर्याताई सातभाई,आरोग्य सभापती अनिल आव्हाड,रेखा अनिल काले, कैलास जाधव,गटनेते रवींद्र पाठक,माजी नगराध्यक्ष संजय सातभाई, नगरसेवक विजय वाजे,नगरसेवक विद्याताई सोनवणे,शिवाजी खांडेकर, भारती वायखिंडे, संजय पवार, ताराबाई जपे,दीपा गिरमे, जनार्धन कदम, आरिफ कुरेशी,मंगल आढाव,हर्षा कांबळे,सत्येन मुंदडा आदी नगरसेवक उपस्थित होते.अध्यक्षांना निवेदन दिल्यानंतर त्यांनी मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे याना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले आहे.
