जलसंपदा विभाग
निळवंडे कालवे डिसेंबर-२०२२ मध्ये पूर्ण करणे अवघड,शेतकऱ्यांत संताप
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या व ५२ वर्षापासून प्रलंबीत असलेल्या निळवंडे प्रकल्पाचे कालवे डिसेंबर २०२२ मध्ये पूर्ण करण्याचे उच्च न्यायालयाला दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यात संगमनेर-अकोले तालुक्यातील गौण खनिज खाणी महसूल विभागाने बंद केल्याने अडथळा निर्माण झाल्याची माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीच्या हाती आल्याने या प्रस्तावित लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
“या खाणी कोंणी आणि कशासाठी बंद केल्या आहेत ? त्यामागे महसूल प्रशासन कार्यरत आहे की नेहमीचे राजकीय शुक्राचार्य असा सवाल निर्माण झाला आहे.राजकीय हस्तक्षेप असेल तर त्याचे दुष्परिणाम दुष्काळी १८२ गावात संभवतात.त्या दृष्टीने जलसंपदा विभागाने तातडीने पावले उचलून सदर खाणी तातडीने सुरू कराव्या”- रुपेंद्र काले, अध्यक्ष,निळवंडे कालवा कृती समिती,अ.नगर-नाशिक.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”अकोले,संगमनेर,राहता,श्रीरामपूर,राहुरी,कोपरगाव व नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर या सात तालुक्यांतील दुष्काळी शेतकऱ्यांना निळवंडे धरण प्रकल्प वरदान ठरणार आहे.हा प्रकल्प ५२ वर्षांपुर्वी सुरू केला तेव्हा त्याची किंमत ७.९६ कोटी रुपये असताना आता पाचव्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर ती ०५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे.आतापर्यंत या प्रकल्पावर अडीच हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे एक एकरही सिंचन होऊ शकले नाही.यामुळे सुमारे ५२ वर्षांपासून या प्रकल्पाच्या पाण्याची चातकाप्रमाणे वाट पाहत असलेल्या लाभ क्षेत्रातील १८२ गावांमधील शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली आहे.
हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी उत्तर नगर जिल्ह्यातील नेत्यांवर विसंबून या भागातील शेतकऱ्यांनी अर्धशतकाहून अधिक काळ वाया घालवला असून अधिकचा वेळ परवडणारा नाही हे ओळखुन निळवंडे कालवा कृती समितीने सन-२००६ पासून या प्रकल्पात लक्ष घालायला सुरुवात केली व तत्कालीन खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या मदतीने केंद्रीय जल आयोगाकडून १७ पैकी १४ मान्यता मिळवल्या होत्या.उर्वरित मान्यता देण्यास सरकार स्थानिक नेत्यांच्या सांगण्यावरून टाळाटाळ करत असल्याचे लक्षात आल्यावर या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सप्टेंबर २०१६ मध्ये पत्रकार नानासाहेब जवरे व विक्रांत रुपेंद्र काले यांच्या नावाने ऍड.अजित काळे यांच्या मदतीने जनहित याचिका (१३३/२०१६) दाखल केली होती.त्या नंतर न्यायालयाने आदेश देऊन उर्वरित तीन मान्यतासह आर्थिक तरतूद करून सदर प्रकल्प ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.व तसे केंद्र आणि राज्य सरकारांना प्रतिज्ञापत्र देण्यास फर्मावले होते.
दरम्यान सदर प्रकल्प,”तीव्र पावसाळा आणि मजुरांचा अभाव आदी बाबीमुळे वेळेत पूर्ण होईल याबाबत जलसंपदा विभाग सांशक असल्याने व न्यायालयाचा अवमान होऊ नये म्हणून सावधगिरी बाळगत त्यांनी सदर मुदत दि.२१ जुलै रोजी वाढवून डिसेंबर २०२२ करून घेतली होते.
दरम्यान राज्यातील महाआघाडी सरकार काळात माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांच्या सहाय्याने जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी वेळोवेळी मोठा निधी दिला मात्र ते सरकार जून महिन्यात जाऊन त्या जागी सेना-भाजप युतीचे एकनाथ शिंदे सरकार सत्तेत आले असून जलसंपदा खाते भाजपकडे आले आहे.आता या सरकारच्या धोरणाकडे शेतकऱ्यांचे बारीक लक्ष आहे.
दरम्यानच्या काळात नगर जिल्ह्यातील अकोले व संगमनेर तालुक्यातील गौण खनिज खाणी महसूल विभागाने बंद केल्या असून त्यामुळे या निळवंडे प्रकल्पाला वाळू,दगड,खडी व तत्सम साहित्याचा पुरवठा जवळपास ७०-८० टक्के बाधित झाला आहे.त्यामुळे जलसंपदा विभागाला आणि त्यांच्या ठेकेदाराला काम करणे जिकरीचे बनले असून सदर प्रकल्प एकदा उच्च न्यायालयात वाढवून दिलेल्या डिसेंबर २०२२ या मुदतीत पूर्ण करणे अवघड बनले आहे.
दरम्यान आतापर्यंत या प्रकल्पाचा डावा कालवा ८५ तर उजवा कालवा ७० टक्के पूर्ण झाला आहे.मुख्य कालव्यावर ६७७ बांधकामे असून त्यापैकी ४९५ कामे पूर्ण झाली आहेत ६७ कामे प्रगतीपथावर आहे तर ११५ बांधकामे अद्याप सुरू करावयाची असल्याची माहिती माहिती अधिकारात दि.१५ नोव्हेंबर रोजी जलसंपदा विभाग संगमनेर यांचेकडून (जा.क्रं. उप्रधवि/मा.अ./३०५८/सन-२०२२) अन्वये कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे यांना प्राप्त झाली आहे.यात मिळालेल्या माहितीनुसार सदर कालव्यांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यात येत असलेल्या अडचणी विचारल्या असता जलसंपदाने,”मागील जवळपास दोन महिन्यांपासून संगमनेर,अकोले तालुक्यातील दगड खाणी बंद आहेत.’स्टोन क्रशर’ महसूल विभागाकडून सील करण्यात आले असल्याचे कारण नमूद करून प्रकल्पाच्या बांधकामास खडी व वाळू यांचा पुरवठा बंद झाल्यामुळे प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या गतीवर परिणाम झाल्याचे” नमूद केले आहे.
“मागील जवळपास दोन महिन्यांपासून संगमनेर,अकोले तालुक्यातील दगड खाणी बंद आहेत.’स्टोन क्रशर’ महसूल विभागाकडून सील करण्यात आले असल्याचे कारण नमूद करून प्रकल्पाच्या बांधकामास खडी व वाळू यांचा पुरवठा बंद झाल्यामुळे प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या गतीवर परिणाम झाले आहे”-जलसंपदा विभाग निळवंडे प्रकल्प,घुलेवाडी, संगमनेर.
या शिवाय अकोले संगमनेर तालुक्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होऊन पोहच रस्ते बंद झाल्यामुळे आणि पावसाळा लांबल्यामुळे आणि नाले इतर बांधकामे यांच्यात पाणी साचल्यामुळे बांधकामाचे गतीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.त्यामुळे कामगार कामे सोडून गेल्याचे” सांगून या प्रकल्पासाठी खडी,वाळू पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाल्यास प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यांची कामे मे २०२३ पर्यंत पूर्ण होऊ शकेल” असे शेवटी आश्वसित केले आहे.
दरम्यान या खाणी कोंणी आणि कशासाठी बंद केल्या आहेत ? त्यामागे महसूल प्रशासन कार्यरत आहे की नेहमीचे राजकीय शुक्राचार्य असा सवाल निर्माण झाला आहे.राजकीय हस्तक्षेप असेल तर त्याचे दुष्परिणाम दुष्काळी १८२ गावात संभवतात.त्या दृष्टीने जलसंपदा विभागाने तातडीने पावले उचलून सदर खाणी तातडीने सुरू कराव्या अशी मागणी कालवा कृती समितीचे अध्यक्ष रुपेंद्र काले यांनी शेवटी केली आहे.
