जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
कृषी विभाग

कृषी मालाची लागली वाट,समाजसेवक अण्णा हजारे घालणार लक्ष !

न्यूजसेवा

कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)

   राळेगण सिद्धी येथे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांनी भेट घेऊन शेतकरी संरक्षण कायदा मसुदा या विषयावर सविस्तर चर्चा करून आपले विचार मांडले असल्याची माहिती हाती आली आहे.याबाबत अण्णांनी त्यांचे म्हणणे गांभीर्यपूर्ण ऐकून घेतले असून शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेला हा मसुदा शासनाकडे पाठवून पाठपुरावा करावा त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळून रात्रीचा दिवस केल्याचा सार्थक होईल अशी विनंती केली आहे.

शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे आणि अन्य मान्यवरांनी समाजसेवक अण्णा हजारे यांची भेट घेतली तो क्षण.

यावेळी कांदा पिकात शेतकरी नागवला जात असून त्यासाठी शेतकरी संरक्षण कायदा अतिशय महत्त्वाचा असल्याने जनजागरण करण्यासाठी व शासन दरबारी पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सांगितले असल्याची माहिती ॲड.अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली आहे.

  राज्यात शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर झाला असून,उत्पादन खर्च आणि मिळणारा बाजारभाव यातील तफावत शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात टाकत आहे. कांदा,सोयाबीन,कापूस,तूर,ऊस आणि इतर पिकांना हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव आणि प्रत्यक्ष बाजारात मिळणारा भाव यात मोठी तफावत आहे.खुल्या बाजारात भाव पडल्यास हमी भावाने खरेदी करण्याची सक्षम व्यवस्था नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.उत्पादन खर्चात वाढ होऊन बी-बियाणे,खते,कीटकनाशके आणि मजुरीच्या वाढत्या दरांमुळे शेतीचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे,पण त्या तुलनेत शेतमालाचे भाव वाढत नाहीत.त्यातच सातत्याने होणारे हवामान बदल आणि अवकाळी पावसामुळे उत्पादनात घट होते आणि दर्जा खालावतो.परिणामी,निकृष्ट दर्जाचे कारण देत व्यापारी शेतमालाला कवडीमोल भाव देत आहेत.त्यातून शेतकऱ्यांना खर्चही निघत नाही परिणामी राज्यात आत्महत्या वाढत आहेत.एकट्या विदर्भात वर्षात 10 हजार आत्महत्या होत आहे ही चिंतेची बाब आहे.आत्महत्येच्या बाबतीत राज्यही देशात आघाडीवर आहे.

कांदा भावाच्या अभावामुळे चिंताग्रस्त शेतकरी संग्रहित छायाचित्र.

   बाजारातील घसरत्या भावापासून शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी ‘भावांतर योजना’ (बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरकाची रक्कम सरकारकडून मिळणे) किंवा थेट अनुदान देण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी ‘राज्य कृषी मूल्य आयोग’ सक्षमपणे कार्यरत असावा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतले जावेत,अशी मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.मात्र सरकार त्याला केराची टोपली दाखवत असल्याचा आरोप ॲड.अजित काळे यांनी केला आहे.या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्वाची मानली जात आहे.

   सदर प्रसंगी डॉ.मुकुंदराव गायकवाड,डॉ.अशोक ढगे,अशोक सब्बन यांनी शेतकरी संरक्षण कायदा मसुदा तयार करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले तसेच या कायद्यासंबंधी त्यांनी देखील अभ्यासपूर्ण विचार मांडले तर प्रवक्ते प्रा.कार्लस साठे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.तर याप्रसंगी साहेबराव चोरमल,पोपटराव साठे कर्नाटकचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष दयानंद पाटील,मंजुनाथ,प्रवरा संगमचे उपसरपंच नितीन भालेराव आदी मान्यवर उपस्थित होते.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close