न्यायिक वृत्त
नोकर भरतीत घोटाळा ! जिल्हा बँकेला नोटीस…?
न्युजसेवा
कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)
राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजप आ.शिवाजी कर्डिले यांच्या नेतृत्वात अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेचा कारभार सुरू असताना विधानसभा निवडणुक काळात बँकेने ६९० जागांची भरती प्रक्रिया राबवली होती मात्र ही भरती प्रक्रिया वादात सापडली असून या विरुध्द दोन इच्छुक उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (संभाजीनगर) खंडपीठात एक याचिका दाखल केली असून त्याची दखल घेत न्यायालयाने नुकतीच नोटीस बजावल्याने अहील्यानगर जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
यात स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांसाठी या प्रकारामुळे मानसिक त्रास होत असल्याचे म्हंटले आहे.‘आमच्याकडे कोणतेही राजकीय बळ नाही,पैसे नाहीत,आम्ही फक्त मेहनतीवर विश्वास ठेवतो.पण जर १५ लाख रुपये देणाऱ्यांनाच जागा मिळणार असतील,तर आमच्या मेहनतीचे काय असा रास्त सवाल विचारलेला आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,नगर जिल्हा बँकेची संचालक पदाची निवडणूक झाल्यानंतर दोन वर्षापूर्वी लिपिक पदाचा तुटवडा जाणवत असल्याने बँकेने लागलीच राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने ७०० लीपिक पदाच्या भरतीची जाहिरात काढली होती.सदर प्रक्रिया ही ‘वर्कवेल इन्फोटेक कंपनी’ मार्फत राबवण्यात आली होती.जिल्हा बँकेचा जिल्ह्यात मोठा व्याप असून जिल्ह्यात एकूण २८८ शाखा असून ११ विस्तार केंद्रे आहेत तर असा एकूण २९९ शाखा असल्याने मानले जाते.त्यामुळे या भरती कडे जिह्यातील शिक्षित तरुणाचे लक्ष नसते तर नवल !
दरम्यान या घोटाळ्यावर ना सत्ताधारी काही बोलत आहेत,ना विरोधक.स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीच्या म्हणण्यानुसार,काही जिल्हा बँका विरोधकांच्या ताब्यात असल्याने एकमेकांच्या पापावर झाकून ठेवण्याचा प्रकार सुरू असल्याची राज्यभर चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान या भरतीला काही तरुणांनी आक्षेप घेतला आहे यात याचिकाकर्ते उमेदवार विशाल गोरे आणि राजेंद्र वैराळ यांनी बँकेचे अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाने त्यांच्या मर्जीतल्या विद्यार्थ्यांना जास्त गुण देऊन मुलाखतीसाठी पात्र केल्याचा गंभीर आरोप केला असून यात वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित केले आहे.यात उच्च न्यायालयाचे लक्ष याचिकेमार्फत वेधले आहे.न्या.अरुण पेडणेकर यांचे समोर सुनावणी होऊन राज्य सरकार,बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,संचालक मंडळ आणि वर्कवेल इन्फोटेक कंपनीला नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे.
यात बँकेतील भरती प्रक्रिया वर्कवेल इन्फोटेक कंपनीमार्फत राबवण्यात आली.ऑनलाइन परीक्षा आणि मुलाखती घेऊन अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली होती.याचिकाकर्त्यांना ऑनलाइन परीक्षेतील उत्तरांची यादी प्रसिद्धीनंतर त्यांच्या उत्तरपत्रिकेनुसार कमी गुण मिळाले असल्याचे लक्षात आले.यानंतर उत्तरपत्रिकेची मूळ प्रत याचिकाकर्त्यांनी बँकेकडे मागितली होती.परंतु त्यांना बँकेने प्रत दिलेली नाही.सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनाही अर्ज करून निदर्शनास आणून दिले आहे.मात्र त्यांनी यासंबधी कार्यवाही केलेली नाही हे विशेष ! दरम्यान यातील याचिकाकर्ते विशाल गोरे आणि राजेंद्र वैराळ यांनी छ.संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठात धाव घेतली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यांनुसार वरील भरती प्रक्रियेमध्ये गुणवत्ता यादी जाहीर करणे गरजेचे होते.बँकेने गुणवत्ता यादी जाहीर न करता,फक्त आसन क्रमांक प्रसिद्ध करून मुलाखत व अंतिम यादी प्रसिद्ध केली आहे. या भरतीमध्ये बँकेचे अध्यक्ष व संचालक मंडळाने त्यांच्या मर्जीतील विद्यार्थ्यांना जास्त गुण दिले आहे.ही भरती प्रक्रिया फक्त देखावा असून,बँकेचे अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाने त्यांच्या संपर्कातील उमेदवारांना पात्र केलेले आहे.या भरती प्रक्रियेत आरक्षण लागू केले नाही.याबाबत अधिक आरोप झालेले आहे.सहकारी बँकांसाठी राज्यस्तरीय कृती दलाने दिलेल्या सूचनांचे पालन केलेले नाही.त्यामुळे संपूर्ण भरती प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.ही प्रक्रिया रद्द करण्याची विनंती देखील याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.
दरम्यान या याचिकेची न्या.अरुण पेडणेकर यांनी याचिकाकर्त्यांची दखल घेतली असून संबंधितांना नोटीस बजावण्याचा आदेश काढला आहे.याबाबत याचिकाकर्ते यांचे वतीने ऍड.नीलेश भागवत आणि अड.योगेश खालकर यांनी काम पाहिले आहे ,सरकारतर्फे ऍड.एस.पी.सोनपावले यांनी न्यायालयात काम पाहिले आहे.
यात स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांसाठी या प्रकारामुळे मानसिक त्रास होत असल्याचे म्हंटले आहे.‘आमच्याकडे कोणतेही राजकीय बळ नाही,पैसे नाहीत,आम्ही फक्त मेहनतीवर विश्वास ठेवतो.पण जर १५ लाख रुपये देणाऱ्यांनाच जागा मिळणार असतील,तर आमच्या मेहनतीचे काय असा रास्त सवाल विचारलेला आहे.
दरम्यान या घोटाळ्यावर ना सत्ताधारी काही बोलत आहेत,ना विरोधक.स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीच्या म्हणण्यानुसार,काही जिल्हा बँका विरोधकांच्या ताब्यात असल्याने एकमेकांच्या पापावर झाकून ठेवण्याचा प्रकार सुरू असल्याची राज्यभर चर्चा सुरू आहे.मात्र यात गरिब आणि प्रामाणिक मेहनतीने अभ्यास करणारे उमेदवार भरडले जात असल्याची जनसामन्यांची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
दरम्यान याआधीच जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे विरुध्द सर्वोच्च न्यायालयाने पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखान्याच्या विरुध्द शेतकऱ्यांच्या नावाने बोगस कर्जप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश झालेले असताना हा आणखी एक उद्योग वाढवला असल्याचे नागरिकांत बोलले जात आहे.
