जलसंपदा विभाग
निळवंडे कालव्यांचे काम अद्याप रोडावलेले,न्यायालयाचे लक्ष वेधणार-कालवा कृती समिती
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
उत्तर नगर व नाशिक जिल्ह्यातील अशा १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाच्या कालव्यांना निधी मिळत असला तरी अद्याप कामांनी हवा तसा वेग घेतलेला नाही.वाकडीच्या पूर्वेस डावा तर राहुरी तालुक्यातील उजव्या कालव्यांच्या कामास कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी अडथळे आणण्याचे काम राजकारण्यांनी सुरूच ठेवले असून याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त केली असून याबाबत उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेणार असल्याचा इशारा कालवा कृती समितीचे कार्याध्यक्ष गंगाधर रहाणे यांनी इशारा दिला आहे.
“आता राहुरी तालुक्यातील उजवा कालवा व वाकडी आणि परिसरात सदर काम पण पंधरा दिवसापासून बंद ठेवून,”सदर कामाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान यांचे हस्ते करावयाचे आहे” अशी बतावणी स्थानिक नेत्यांनी करून अधिकारी आणि ठेकेदार आदींना काम बंद करण्यास भाग पाडले आहे.अद्याप सदर कालव्यांचे काम पूर्णच नसताना हे नेते कालव्यांच्या उदघाटनांचा हव्यास का धरत आहे हे समजायला मार्ग नाही.त्यांचा हा मार्ग म्हणजे,’बाळ जन्माच्या आधी बारशाची तयारी आहे”-गंगाधर रहाणे,कार्याध्यक्ष,निळवंडे कालवा कृती समिती,अ.नगर-नाशिक.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाचा डावा उजव्या कालव्यासाठी ५२ वर्ष उलटली असून हा प्रकल्प ७.९३ कोटीवरून यावर्षीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार ५ हजार १७७.३८ कोटींवर गेला असल्याने आता जलसंपदा विभागाला कालव्यांच्या कामास कोणतीही वाढीव मुदत मिळणार नाही व न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय आता कोणतीही वाढीव आर्थिक तरतूद करता येणार नसल्याचा इशारा उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने दि.१८ जानेवारी २०२३ रोजी अड.अजित काळे यांच्या मार्फत विक्रांत काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे यांनी दाखल केलेल्या निळवंडे कालवा कृती समितीच्या याचिकेत (क्र.१३३/२०१६) दिला होता.त्यामुळे आता वेळकाढूपणा न करता या विभागाला डावा कालवा मार्च २०२३ अखेर तर उजवा कालवा हा जून २०२३ अखेर पूर्ण करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.तसे प्रतिज्ञापत्रच न्यायालयासमोर दिले आहे.या पार्श्वभूमीवर नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर झाला आहे.त्यात बरी आर्थिक तरतूद केली आहे.आर्थिक अडचण नाही मात्र राजकीय नेत्यांची हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मानसिकताच दिसत नाही त्यांना आपल्या ‘मद्य’ धोरणासाठीही प्रकल्प होऊ नये यासाठी विविध क्लुप्त्या लढविण्याचे व प्रकल्प अर्धवट ठेवण्यासाठी काम अद्याप सुरूच ठेवले आहे.त्याचे ताजे उदाहरण हे डाव्या कालव्याचे निदर्शनास आले आहे.या आधी त्यांनी या कालव्यांत आपल्या महाविद्यालयाच्या इमारती बांधण्याचे काम केले होते.तर बऱ्याच ठिकाणी भूसंपादन होऊ दिले नव्हते.
उच्च न्यायालयाचे न्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्या.ए.एम.ढवळे आदींनी दि.०३ मे २०१९ रोजी आदेश देऊनही अकोले तालुक्यातील लोक प्रतिनिधींनी ते काम सहा महिने रखडवले होते.निळवंडे कालवा कृती समितीने त्या साठी संगमनेर तालुक्यातील तळेगाव दिघे येथे ‘रास्ता रोको आंदोलन’ केले होते.त्यावेळी सदर काम २००-२५० पोलीसांच्या बंदोबस्तात सुरु करण्यास यश मिळाले होते.
दरम्यान ऑक्टोबर महिन्यात सदर कालव्यांना वाळू आणि खडी आदी गौण खनिजच उपलब्ध नव्हते त्याबाबत कालवा कृती समितीने दि.२८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले होते.त्यावेळी जिल्हा व नियोजन समितीची नगर येथील मुख्यालयात बैठक सुरु असताना गौण खनिज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाने जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले यांना दिले होते.
गत महिन्यात अकोले तालुक्यातील म्हाळादेवीं येथील काम दि.१४ फेब्रुवारी २०२३ पासून तब्बल १९ दिवस तेथील काही शेतकऱ्यांनी बंद पाडले होते.त्याबाबत कालवा कृती समितीने आवाज उठवला होता व आंदोलनाचा इशारा दिला होता.व त्या संबंधी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा इशारा दिला होता.त्यानंतर सदर काम सुरु करण्यात आले आहे.
आता वाकडी आणि परिसरात सदर काम पण पंधरा दिवसापासून बंद ठेवून,”सदर कामाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान यांचे हस्ते करावयाचे आहे” अशी बतावणी स्थानिक नेत्यांनी करून अधिकारी आणि ठेकेदार आदींना काम बंद करण्यास भाग पाडले होते अशी विश्वसनीय माहिती हाती आली आहे.अद्याप सदर कालव्यांचे काम पूर्णच नसताना हे नेते कालव्यांच्या उदघाटनांचा हव्यास का धरत आहे हे समजायला मार्ग नाही.त्यांचा हा मार्ग म्हणजे,’बाळ जन्माच्या आधी बारशाची तयारी’ असल्याची टीका समितीने केली आहे.
तर याशिवाय उजव्या कालव्यांची तीच गत आहे.सदर कामाची अपेक्षित गती अद्याप प्राप्त झालेली नाही.आधी राहुरी तालुक्यातील वन विभागाची जमीनच कालव्यांसाठी प्राप्त झाली नव्हती.त्या साठी या नेत्यांनी एवढी वर्ष केवळ बघ्याची भूमिका घेतली होती. त्यासाठी माजी खा.प्रसाद तनपुरे आणि कालवा कृती समितीने पाठपुरावा केला होता.आता ‘ती’ प्राप्त झाली असताना काम वेग घेताना दिसत नाही.त्यामुळे “दाल मे कुछ काला है” असे म्हणायला जागा आहे.त्यामुळे दुष्काळी जनतेने बावन्न वर्ष खूप सोसले आहे.आता या दुष्काळी शेतकऱ्यांना सरणावर चढवून सत्त्ताधाऱ्यांनी आपल्या,’सत्तेच्या पोळ्या’ भाजण्याचे काम बंद करावे असा इशारा शेवटी गंगाधर रहाणे,निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,उपाध्यक्ष सोन्याबापू उऱ्हे,सोमनाथ दरंदले,संजय गुंजाळ,नानासाहेब गाढवे,कौसर सय्यद,अशोक गांडोळे,उत्तमराव जोंधळे,ज्ञानदेव शिंदे,तानाजी शिंदे,आनंदा भंडागे,बाळासाहेब रहाणे,बाबासाहेब गव्हाणे,भाऊसाहेब गव्हाणे,नामदेव दिघे,सचिन मोमले आदींनी दिला आहे.
