कृषी विभाग
शेती महामंडळाच्या..त्या जमिनीस पाणी देऊ नका-शेतकऱ्यांची मागणी
जनशक्ती न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
राज्य शासनाच्या शेती महामंडळाच्या विरुद्ध शेतकऱ्यांच्या जमिनी मूळ मालकाला मिळाव्या यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठात याचिका दाखल करण्यात आलेली असून ती शेती कराराने करण्यास हरकत घेतलेली असल्याने जलसंपदा विभागाने श्रीरामपूर तालुक्यातील नऊ गावांच्या जमिनीस पाणी देऊ नये अन्यथा आपण उच्च न्यायालयात दाद मागू असा इशारा नऊ गावातील आकारी पडीत शेतकरी संघटनेने नुकताच एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिला आहे.
आकारी पडीत जमिनी पुन्हा मूळ मालकांच्या वारसांना मिळाव्या अशी महत्वपूर्ण याचिका (क्रं.१२५६३/२०२०) अर्जदार जयदीप गिरीधर आसने यांनी शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांचे मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठात काही महिन्यांपूर्वी दाखल केली होती.या याचिकेवर न्यायालयाने या क्षेत्रात कुठेही करार पद्धती शेती करण्यास स्पष्टपणे नाकारलेले आहे.असे असताना हा निर्णय महामंडळाला अडचणीत आणू शकतो.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,इंग्रज राजवटीत १९१८ साली तत्कालीन सरकारने नगर जिल्ह्यातील कोपरगाव,श्रीरामपूर,नेवासा आदी तालुक्यातील नऊ गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी तीस वर्षाच्या कराराने ताब्यात घेतल्या होत्या.हा करार येवला येथे संपन्न झाला होता.त्या जमिनी सरकारने दि.बेलापूर इंडस्ट्रीज कंपनी हरेगाव यांना कसण्यासाठी दिल्या होत्या.पुढे देश स्वतंत्र झाल्यावर या जमिनीवरील कंपनीचे नाव कमी करून त्या पुन्हा शेतकऱ्यांच्या ताब्यात न देता सरकारने त्या स्वतःच्या ताब्यात घेतल्या होत्या.व त्या कसण्यासाठी शेती महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आल्या होत्या.त्या आजतागायत महामंडळाकडे पडून आहेत.त्या जमिनी पुन्हा मूळ मालकांच्या वारसांना मिळाव्या अशी महत्वपूर्ण याचिका (क्रं.१२५६३/२०२०) अर्जदार जयदीप गिरीधर आसने यांनी शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांचे मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठात काही महिन्यांपूर्वी दाखल केली होती.या याचिकेवर न्यायालयाने या क्षेत्रात कुठेही करार पद्धती शेती करण्यास स्पष्टपणे नाकारलेले आहे.अशा परिस्थितीत शेती महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या या जमिनींना पाणी देण्याचे व करार जिवंत ठेवण्याचा अनाठायी प्रयत्न प्रशासन करीत आहे.हि बाब संघर्ष समितीच्या निदर्शनास आली आहे.या शेती महामंडळाकडे ए.बी.सी.या गटांची जलसंपदा विभागाची मोठी थकबाकी आहे असे असतानाही जलसंपदा विभाग अनाठायी उपद्व्याप करत आहे.हीच थकबाकी शेतकऱ्यांची असती तर तात्काळ पाणी पुरवठा खंडित केला असता असा टोलाही संघर्ष समितीने प्रशासनास लगावला आहे.व वाद असलेल्या क्षेत्रास पाणी दिल्यास आपण सदर क्षेत्राचा पंचनामा करून तो पुरावा न्यायालयापुढे सादर करू असा इशाराही जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शेवटी देण्यात आला आहे.या मागणीचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी वडाळा उपविभाग नॉदर्न ब्रँच यांना दिले आहे.निवेदनावर गिरीधर आसणे,संपतराव मुठे,शिवाजी रुपटक्के,शरद आसने,भास्कर शिंदे,शिवाजी गायकवाड,दिलीप हुरुळे,बाळासाहेब आसने,आदींच्या सह्या आहेत.
