आरक्षणातील उपवर्गीकरणाला विरोध,…या तालुक्यात मोर्चा !

न्यूजसेवा

कोपरगाव -(प्रतिनिधी)

  अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाला प्रामुख्याने सामाजिक एकता तुटण्याची भीती,राजकीय हेतू आणि हक्क गमावण्याची शंका यांमुळे विरोध होत आहे.त्यामुळे कोपरगाव तहसील कार्यालयावर नुकताच मोर्चा काढण्यात आला होता.त्यात राज्य सरकाराने अनुजाती प्रवर्गातील कोणतेही उपवर्गीकरण करु नये,केंद्र सरकारने सर्वोच न्यायालय दिल्ली यांच्या निर्णयाविरुध्द उपवर्गीकरणाबाबत तात्काळ पुर्नविचार याचिका दाखल करावी,सर्वाच्च संसदेत कायदयाव्दारे उपवर्गीकरण होवु नये यासाठी कायदे करावे,हा अ.ब.क.ड.चा निर्णय रद्द होवुपर्यत राज्य सरकाराने कुठलीही अंबलबजावणी करु नये आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

   अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शवण्यासाठी महाराष्ट्रात विविध समाजघटकांकडून विविध जिल्ह्यांत तीव्र मोर्चे व आंदोलने सुरू आहेत.हे आंदोलन बौद्ध, चर्मकार व इतर संबंधित जातींच्या संघटनांनी एकत्र येत पुकारले आहे.अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात अ,ब,क,ड.असे उपवर्गीकरण करण्यास तीव्र विरोध दर्शवला जात आहे.उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींच्या प्रवर्गात आपापसात तेढ निर्माण होईल व सामाजिक ऐक्य धोक्यात येईल,असा युक्तिवाद आंदोलक करत आहेत.रिपब्लिकन पक्षाचे नेते आणि इतर सामाजिक नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरात जिल्ह्या-जिल्ह्यात सरकारविरोधी निदर्शने व महामोर्चे काढले जात आहेत.आता हे मोर्चे तालुका पातळीवर आयोजित केले जात असून त्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने पूर्णपणे रद्द करावा.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मिळवून दिलेला अनुसूचित जातींचा एकत्रित व स्वतंत्र प्रवर्ग कायम ठेवावा.मागण्या मान्य न झाल्यास हे आंदोलन राज्यभर अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाविरोधात कोपरगाव तहसील कार्यालयावर नुकताच मोर्चा काढण्यात आला होता.त्यावेळी मोठ्या संख्येने विविध समाजबांधव उपस्थित होते.त्यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या मागण्या प्रशासनाकडे सोपवल्या आहेत.

   दरम्यान त्या मागण्यात त्यांनी म्हटले आहे की,”राज्य सरकाराने अनुजाती प्रवर्गातील कोणतेही उपवर्गीकरण करु नये,केंद्र सरकारने सर्वोच न्यायालय दिल्ली यांच्या निर्णयाविरुध्द उपवर्गीकरणाबाबत तात्काळ पुर्नविचार याचिका दाखल करावी,सर्वाच्च संसदेत कायदयाव्दारे उपवर्गीकरण होवु नये यासाठी कायदे करावे,हा अ.ब.क.ड.चा निर्णय रद्द होईपर्यत राज्य सरकाराने कुठलीही अंबलबजावणी करु नये,बदर समितीचा अहवाल तात्काळ रदद करुन या समितीतील ५८ जातीचा समावेश करुन उपवर्गीकरण रदद करण्यात यावे.या मागणीची शासनाने तात्काळ दखल घेवुन अनुसुचित जातीतील बांधवांना तात्काळ न्याय मिळावाअशी अपेक्षा शेवटी आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.दरम्यान या उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींच्या प्रवर्गात आपापसात तेढ निर्माण होईल व सामाजिक ऐक्य धोक्यात येईल,असा युक्तिवाद आंदोलक करत आहेत.याबाबत उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.

   यावेळी प्रारंभी आंदोलनकर्त्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मैदानात जाऊन त्यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून विविध मागण्यांच्या घोषणा देत तहसील कार्यालयाकडे कूच केले होते.तहसील समोर रस्त्यावर उभारलेल्या व्यासपीठासमोर या मोर्चाचे सभेत रुपांतर होऊन त्या ठिकाणी सर्व पक्षीय नेत्यांनी आपले मनोगते व्यक्त केले आहे.त्यानंतर कोपरगावचे तहसीलदार  महेश सावंत यांना आपल्या मागण्याचे निवेदन देण्यात आले आहे.त्यावेळी कोपरगाव तहसीलदार सावंत यांनी आपल्या मागण्या राज्य शासनाकडे नक्कीच पोचवल्या जातील असे आश्वासन दिले आहे.त्यानंतर या सभेचे विसर्जन करण्यात आले आहे.त्यावेळी माजी नगरसेवक संजय कांबळे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले आहे.