जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
कोपरगाव तालुका

गणेशच्या..त्या कामगारांची पुन्हा जिल्हा न्यायालयाकडे धाव

जाहिरात-9423439946

संपादक-नानासाहेब जवरे

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

राहाता तालुक्यातील गणेश सहकारी साखर कारखान्याच्या सेवानिवृत्त कामगारांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम तातडीने देण्याबाबत कामगार न्यायालय अहमदनगर यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने फेब्रुवारी २०२० महिन्यात निवडा देऊनही अद्यापही गणेश सहकारी साखर कारखान्याने ३० कोटी रुपयांची देणी दिलेली नाही.ती तातडीने देण्यास कारखान्यास भाग पाडावे अशी विनंती गणेश सहकारी कामगार संघटनेचे नेते रमेश देशमुख यांच्यासह २६ सेवानिवृत्त कामगारांनी नुकतीच केली आहे.

या प्रकरणी सहाय्यक कामगार आयुक्त व नाशिक येथील विभागीय कामगार आयुक्त यांना ६० दिवसांच्या आत या कामगारांचा निकाल देण्यास फर्मावले होते.सहाय्यक कामगार आयुक्त व विभागीय कामगार आयुक्त तसेच नियंत्रक संस्था म्हणुन सदरचा दावा मा.न्यायाधीश,हेमलता भोसले कामगार न्यायालय अहमदनगर येथे हा दावा दि.१९ डिसेंबर रोजी वर्ग केला होता.त्याची सुनावणी नुकतीच पूर्ण होऊन या न्यायालयाने गणेश सहकारी कारखाना व्यवस्थापनास तीस दिवसाचे आत कामगारांना त्याच्या भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम अदा करण्यास फर्मावले होते मात्र त्याला या कारखान्याने केराची टोपली दाखवली आहे.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे कि,राहाता तालुक्यातील गणेश सहकारी साखर कारखान्याचे व्यवस्थापन हा कारखाना चालविण्यास सन २०१३ अखेर असमर्थ ठरल्याने अखेर हा कारखाना लोणी येथील डॉ.पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यास १६ एप्रिल २०१४ रोजी एका करारान्वये भागीदारी तत्त्वावर चालविण्यास देण्याचे ठरले. त्याच बरोबर गणेश कारखान्याची एकूण देणी ३३ कोटी ३३ लाख ७९ हजारांची विविध देणी चालविण्यास घेतलेल्या विखे कारखान्याने आपल्या माथी मारून घेतली होती.त्यातील काही रक्कम कराराआधी तर काही टप्प्याटप्य्याने देण्याचे ठरविण्यात आले होते.त्यावर सनियंत्रण ठेवण्यास साखर आयुक्तांना बजावले होते.त्यात सेवानिवृत्त १२० कामगारांची अंतिम देयके,देयकातील फरक,रिटेन्शन,भविष्य निर्वाह निधी,बोनस,आदी मिळून जवळपास तीस कोटींची देणी थकीत होती.ती ही या करार करणाऱ्या डॉ.विखे कारखान्याने आपल्या माथी मारून सेवानिवृत्त कामगारांना एकरकमी देण्याचे या करारान्वये कबुल केले होते.प्रत्यक्षात या बाबत या कामगारांनी आपली देणी जेंव्हा कारखाना व कामगार आयुक्त यांच्याकडे मागण्यास सुरुवात केली त्यावेळी या व्यवस्थापनाने ३० कोटी रुपयांपैकी ०७ कोटींची रक्कम विशेष लेखापरिक्षकाने कमी केल्याचे आढळले.तर उर्वरित २३ कोटी रकमेपैकी कारखाना व्यवस्थापनाने अधिकची पस्तीस टक्के रक्कम अनाधिकाराने कपात करण्याचे फर्मान काढल्याने हे कामगार हवालदिल झाले होते.


त्यांनी या प्रकरणी कामगार आयुक्त व विभागीय कामगार आयुक्त यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे न्याय मागितला मात्र अनेक वेळा न्याय मागूनही त्याना तो मिळाला नाही.यात सुमारे पाच वर्षाचा कालखंड गेला त्यामुळे या कामगारांना आपल्या मुलांचे शिक्षण त्यांचे लग्नकार्य,आरोग्यावर खर्च करणे,जिकरीचे बनले.काहींनी तर निराशेत जाऊन आपली इहलोकीची जीवनयात्रा संपवली. तरीही कामगार आयुक्त व कारखाना प्रशासनाला दया आली नाही.अखेर सेवानिवृत्त कामगार नेते रमेश विश्वनाथराव देशमुख व इतर २६ जणांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जाण्याचा निर्णय घेतला.औरंगाबाद येथील प्रसिद्ध वकील अजित काळे यांच्या मार्फत त्यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. ए. जी.घारोटे यांच्या पिठापुढे याचिका दाखल करून न्याय मागितला होता.त्याची सुनावणी नुकतीच ३ डिसेंबर रोजी संपन्न होऊन.दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने याप्रकरणी सहाय्यक कामगार आयुक्त व नाशिक येथील विभागीय कामगार आयुक्त यांना ६० दिवसांच्या आत या कामगारांचा निकाल देण्यास फर्मावले होते.सहाय्यक कामगार आयुक्त व विभागीय कामगार आयुक्त तसेच नियंत्रक संस्था म्हणुन सदरचा दावा मा.न्यायाधीश,हेमलता भोसले कामगार न्यायालय अहमदनगर येथे हा दावा दि.१९ डिसेंबर रोजी वर्ग केला होता.त्याची सुनावणी नुकतीच पूर्ण होऊन या न्यायालयाने गणेश सहकारी कारखाना व्यवस्थापनास तीस दिवसाचे आत कामगारांना त्याच्या भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम अदा करण्यास फर्मावले होते मात्र न्यायालयाच्या आदेशाला या कारखान्याच्या संचालक मंडळाने व चालविण्यास घेतलेल्या डॉ.विखे कारखान्याने केराची टोपली दाखविल्याने निष्पन्न झाले आहे.त्यामुळे कामगार नेते रमेश देशमुख यांनी पुन्हा एकदा या प्रश्नी जिल्हा कामगार न्यायालयाचे निवेदन पाठवून लक्ष वेधून घेतले आहे.आता जिल्हा न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे या कामगारांचे लक्ष लागून आहे.

जाहिरात-9423439946

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Close