कोपरगाव शहर वृत्त
अवाजवी घरपट्टी रद्दचा निर्णय बारगळला,राष्ट्रवादी सभात्याग
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
कोपरगाव नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा आज कोपरगाव नगरपरिषद सभागृहात पार पडली असली तरी यावेळी कोपरगाव नगरपरिषदेने केलेली अवाजवी घरपट्टी(मालमत्ता कर) रद्द करण्याचा ठराव मंजूर न केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी निषेध व्यक्त करत सभात्याग केल्याची माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक जनार्दन कदम यांनी दिली आहे.त्याआधी दोन गटात गुलाबपुष्प देताना व गांधीगिरी करताना आरोप प्रत्यारोपांच्या नगरपरिषदेसमोर वादावादी आणि घोषणांचा सुकाळ पाहायला मिळाला आहे.
“सध्या होणारी घरपट्टी वाढीचा ठराव २०२०-२१ मध्ये झालेला आहे.ही करवाढ २०२४-२५ मधेच प्रस्तावित होती मात्र आम्ही नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी मार्च २०२६ रोजी होणारी घरपट्टी वाढ न लागू होऊ देता नागरिकांना पुरेसा वेळ देऊन एक महिना नागरिकांना हरकती घेण्यासाठी द्यावा म्हणून आम्ही ती तरतूद करून घेतली आहे.जर पालिकेने आता ठराव करून ही कर आकारणी रद्द केली तर त्याचे प्रशासकीय पातळीवर दुष्परिणाम होतील.परिणामी नागरिकांना सुख सुविधांसाठी येणारा वित्त आयोगाच्या निधीसाठी देखील या गोष्टीचा परिणाम होऊ शकतो”-जितेंद्र रणशूर, उपनगराध्यक्ष,भाजप(कोल्हे गट)
कोपरगाव नगरपरिषदेने केलेली अवाजवी घरपट्टी (मालमत्ता कर) वाढ हि अत्यंत चुकीची आणून नागरिकांचे कंबरडे मोडणारी असल्याचा दावा करून राष्ट्रवादीने छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे पुतळ्यासमोर धरणे आंदोलन केले आहे.सध्या दुष्काळजन्य परिस्थिती असताना देखील कोपरगाव नगरपरिषदे कडून वाढीव करपट्टी लादण्यात येत आहे. वाढीव करामध्ये मालमत्तांचे वर्गीकरण,निर्धारीकरण कसे केले याची कोणतीही अधिकृत माहिती नागरिकांना देण्यात आली नाही तरी देखील नागरिकांना वाढीव दराच्या घर पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले असल्याचा त्यांचा दावा आहे.यामध्ये नागरिकांवर थोडी थोडकी नव्हे तर दुप्पट,तिप्पट,चौपट करवाढ लादण्यात आली आहे.यामुळे हि घरपट्टी (मालमत्ता कर) वाढ रद्द करावी आणि ज्या एजन्सीने अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने करवाढ संदर्भात सर्व्हेक्षण केले आहे ते रद्द करून नव्याने पुन्हा सर्व्हेक्षण करण्यात यावे.हे ठराव सत्ताधाऱ्यांनी मान्य न केल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या समाज विरोधी धोरणाच्या आणि हुकूमशाही वृत्तीच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी सभात्याग केला असल्याचा दावा केला आहे.
सभा सुरु होण्यापूर्वी राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी सत्ताधारी नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष यांना गुलाबपुष्प देऊन वाढीव घरपट्टी रद्द करण्याबाबतचा ठराव मंजूर करण्याची विनंती करण्यात आली होती.नगरपरिषदेने लागू केलेली घरपट्टी अत्यंत अवाजवी आणि सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी नसल्याने हजारो नागरिकांनी वाढीव घरपट्टी विरोधात नगरपरिषदेत आणि आ.आशुतोष काळे यांच्या संपर्क कार्यालयात शेकडो हरकती नोंदविल्या असल्याने या अवाजवी घरपट्टी विरोधात आ.काळे यांच्या गटाच्या नगरसेवकांनी २२ व २३ जून रोजी कोपरगाव शहरातील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले होते.यावेळी कोपरगाव नगरपरिषदेचे उपमुख्याधिकारी मनोजकुमार पापडीवाल यांनी तात्पुरती स्थगिती देण्याचे लेखी आश्वासन दिले असल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते.मात्र सर्वसाधारण सभेत कोणत्याही प्रकारची सकारात्मक चर्चा झाली नाही त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना वाटण्याच्या अक्षता दाखवल्या असल्याचे बोलले जात आहे.हि अवाजवी घरपट्टी (मालमत्ता कर) अत्यंत चुकीची असल्याचे पुरावे अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांच्याकडे सादर करून वाढीव घरपट्टी रद्द करण्याची मागणी करणार असल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक जनार्दन कदम यांनी माध्यमांशी बोलताना शेवटी सांगितले आहे.
दरम्यान निवडणुकीनंतर आमच्या प्रतिनिधीने सूतोवाच केल्याप्रमाणे कोपरगाव शहरात विकास कामापेक्षा आरोप प्रत्यारोपाचा शिमगा सुरू झाला असून आगामी काळात याची तीव्रता वाढणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.पत्रकारांना सर्वसाधारण सभेत प्रवेश बंद करून लोकशाहीची गळचेपी केली जात असून याबाबत कोणीही भूमिका घेण्यास तयार असल्याचे दिसून येत नाही.त्यामुळे हे दोन्ही गट सांगतील तीच पूर्व दिशा ठरणार असून पुढे अंधकार वाढून ठेवला असल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान सध्या होणारी घरपट्टी वाढीचा ठराव २०२०-२१ मध्ये झालेला आहे.ही करवाढ २०२४-२५ मधेच प्रस्तावित होती मात्र आम्ही नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी मार्च २०२६ रोजी होणारी घरपट्टी वाढ न लागू होऊ देता नागरिकांना पुरेसा वेळ देऊन एक महिना नागरिकांना हरकती घेण्यासाठी द्यावा म्हणून आम्ही ती तरतूद करून घेतली आहे.जर पालिकेने आता ठराव करून ही कर आकारणी रद्द केली तर त्याचे प्रशासकीय पातळीवर दुष्परिणाम होतील.परिणामी नागरिकांना सुख सुविधांसाठी येणारा वित्त आयोगाच्या निधीसाठी देखील या गोष्टीचा परिणाम होऊ शकतो.सर्वसाधारण सभेच्या मीटिंग अजेंड्यानंतर विरोधक जागे झाले.३० जुलै पर्यंत मुदतवाढ देऊन नागरिकांच्या हरकती आल्यानंतर २५ जुलैला विशेष सर्वसाधारण सभा घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणात आपण दाद मागणार आहोत.मात्र नागरिकांना अर्धवट माहिती देऊन त्यांचे नुकसान करण्याचा डाव विरोधकांचा आहे.हरकती आल्यानंतर नागरिकांना ती पडताळणी पुन्हा करून मिळणार आहे असल्याचा दावा भाजप कोल्हे गटाचे उपनगराध्यक्ष जितेंद्र रणशूर यांनी केला आहे.त्यामुळे शहरात या बाबत उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.
