जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
कृषी विभाग

छत्रपती सन्मान योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना लाभ द्या-आवाहन

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

सन-२०१७ साली लागू झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतील वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली असूनही या योजनेतून राज्यातील जवळपास १० टक्के शेतकरी वंचित राहिले असून त्यांना राज्य सरकारने लाभ दयावा अशी महत्वपूर्ण मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकानंव्ये केले आहे.

छत्रपतीस शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची व्याप्ती वाढत चालल्याने राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक पोर्टल बंद केले होते असा शेतकरी संघटनेचा आरोप होता.यामुळे पात्र असूनही शेतकरी वंचित राहिले.यावरून सरकारच्या व विरोधातल्या मंत्र्याची,आमदाराची शेतकऱ्याच्या प्रति असलेली असंवेदनशिलता उघड झाली होती.त्या योजनेबाबद पाच वर्षांनी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष व औरंगाबाद उच्चं न्यालयाचे विधीतज्ञ ऍड.अजित काळे यांनी भाऊसाहेब पारखे या शेतकऱ्याच्या नावे याचिका दाखल केली.सदर याचिकेत उच्चं न्यायालयाने राज्य शासनाच्या विरोधात शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल दिला होता मात्र अद्यापही त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना झाला नाही हे विशेष !

सन-२०१६ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकरी संघटनांनी शेतकरी आंदोलनाचा भाग म्हणून शेतकरी संप राज्य सरकारच्या विरोधात पुकारला होता.राज्यात वेळोवेळी दुष्काळ, अतिवृष्टी,गारपीट,आदी नैसर्गिक आपत्तीसह शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतमालाला योग्य किंमत न मिळाल्यामुळे शेतकरी कर्ज बाजारी झाला होता.त्यावेळी शेतकरी संघटनेने राज्यव्यापी आंदोलन करून याची दखल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारला घ्यायला भाग पाडले होते.

त्यानुसार शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझेतुन मुक्त करण्याच्या उद्देशाने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ राबविली होती.विशेष म्हणजे सदर योजना निकष,अटी व शर्ती लावून राबविली होती.रकमेच्या,तारखेच्या व क्षेत्राच्या अटी-शर्ती मुळे सत्तर टक्के शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता.अशा स्थितीतही सदर अटी-शर्तीच्या अधीन राहूनही राज्यातील दहा टक्के शेतकरी सदर पोर्टल बंद केल्यामुळे वंचित राहिले होते.यात योजनेची व्याप्ती वाढत चालल्याने राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक पोर्टल बंद केले होते असा शेतकरी संघटनेचा आरोप होता.यामुळे पात्र असूनही शेतकरी वंचित राहिले.यावरून सरकारच्या व विरोधातल्या मंत्र्याची,आमदाराची शेतकऱ्याच्या प्रति असलेली असंवेदनशिलता उघड झाली होती.त्या योजनेबाबद पाच वर्षांनी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष व औरंगाबाद उच्चं न्यालयाचे विधीतज्ञ ऍड.अजित काळे यांनी मौजे खिर्डी ता.श्रीरामपूर जिल्हा अ.नगर येथील भाऊसाहेब पारखे या शेतकऱ्याच्या नावे याचिका दाखल केली.सदर याचिकेत उच्चं न्यायालयाने राज्य शासनाच्या विरोधात शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल दिला होता.याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड.अजित काळे यांनी उच्च न्यायालयाला विनंती केली की,”असे बहुतांश शेतकरी असून सदर निकाल राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्याना लागू करा.यावर न्यायालयाने सदर योजनेत पात्र असलेल्या व पात्र असूनही लाभ न मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना हा निकाल लागू राहील असे आदेश राज्य शासनाला दिले नुकतेच दिले होते.यास जवळपास दोन महिने झाले असून शासनाने या आदेशाची दखल घेतली नाही.या बाबत लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे नेवासा तालुका अध्यक्ष त्रिंबक भदगले यांचे शिष्टमंडळाने सहायक निबंधक नेवासा यांना निवेदन दिले आहे.

सदर प्रसंगी शेतकरी संघटनेचे तालुका उपाध्यक्ष अशोक नागोडे,बाबासाहेब नागोडे,बाबासाहेब मोहिते,किसन शिंदे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.या बाबद जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँका,जिल्हा बँक,व्यापारी बँका तसेच सहकार विभागाचे सहायक निबंधक,ऑडिटर यांनीही दखल घेऊन कुठलाही पात्र शेतकरी वंचीत राहणार नाही याबाबद कार्यवाही करावी असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष औताडे यांनी शेवटी केले आहे.

जाहिरात-9423439946

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Close