कोपरगाव तालुका
नगर जिल्ह्यात आदिवांसीसाठी जात पडताळणी समिती स्थापण्यास सरकार कटिबद्ध-ना.थोरात
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
नुकतेच महाविकास आघाडी सरकारने आदिवासींची लोकसंख्या जास्त असलेल्या जिल्ह्यात नव्याने जिल्हास्तरावर पाच अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यानुसार नगर जिल्ह्यातील सव्वाचार लाख आदिवासी बांधवांसाठी नाशिक येथील समिती लवकरच जिल्ह्यात करण्यासाठी महा विकास आघाडी सरकार कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी नुकतेच एका प्रसंगी केले आहे.
“अहमदनगर जिल्ह्यात सन-२०११ च्या जनगणनेनुसार आदिवासी बांधवांची लोकसंख्या ०३ लक्ष ७८ हजार २३० आहे म्हणजेच आज सव्वा चार लाख आदिवासी बांधव अहमदनगर जिल्ह्यात राहतात.त्यांना जात पडताळणी प्रकरणे टाकण्यासाठी सुमारे दीडशे ते दोनशे किलोमीटर अंतर पार करून नाशिक येथे जावे लागते.आदिवासी समाज आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला असून नाशिक येथे जाणे निश्चितच वेळ व पैसे यांचा अपव्यय करणारे आहे”अमित आगलावे,जिल्हाध्यक्ष आदिवासी महादेव कोळी युवक संघ.
महाराष्ट्र शासनाने १५ फेब्रुवारी २०१९ च्या आदेशानुसार अनुसूचित जमाती जात पडताळणी प्रमाणपत्र समिती नाशिक-२ ची स्थापना केलेली असून त्यामध्ये अहमदनगर जिल्हा व नाशिक जिल्ह्यातील काही तालुके समाविष्ट आहेत.ही बाब मंत्री थोरात यांच्या नगर जिल्हा आदिवासी महादेव कोळी युवक संघाचे जिल्हाध्यक्ष अमित आगलावे यांनी नुकतीच कार्यक्रत्यांसमवेत राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट निदर्शनास आणून देण्यासाठी आपल्या मागण्याचे निवेदन दिले त्यावेळी ते बोलत होते.
सदर प्रसंगी जिल्हाध्यक्ष अमित आगलावे,सुधीर दरेकर,उत्तम नाना पारधी,दिलीप सोनवणे,राजेश हजारे,सोमनाथ पांजरे.नीलेश राऊत,मोहन मोरे आदी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
त्यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले की,”अहमदनगर जिल्ह्यात सन-२०११ च्या जनगणनेनुसार आदिवासी बांधवांची लोकसंख्या ०३ लक्ष ७८ हजार २३० आहे म्हणजेच आज सव्वा चार लाख आदिवासी बांधव अहमदनगर जिल्ह्यात राहतात.त्यांना जात पडताळणी प्रकरणे टाकण्यासाठी सुमारे दीडशे ते दोनशे किलोमीटर अंतर पार करून नाशिक येथे जावे लागते.आदिवासी समाज आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला असून नाशिक येथे जाणे निश्चितच वेळ व पैसे यांचा अपव्यय करणारे आहे.ते आर्थिक दृष्ट्या खर्च खर्चीक आहे.तसेच सर्व समाजाला आपल्या जिल्ह्यातच जात पडताळणी समिती आहे मात्र नगर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना दुसऱ्या जिल्हयात जावे लागते,हा त्यांच्यावरील अन्याय आहे.या सर्व बाबी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी निवेदन देण्यात आले होते.
यावेळेस महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी यावेळेस आदिवासी मंत्री ॲडव्होकेट के.सी.पाडवी यांना नगर जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जात पडताळणी समिती स्थापन करण्यासंदर्भात सूचित केले आहे. ना.थोरात यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे नगर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांनी आभार मानले असून समाधान व्यक्त केले आहे.
