आंदोलन
कोपरगावातील…’ते’आंदोलन अखेर यशस्वी!
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
माहिती अधिकाराची सन-२००५ साली देणगी दिली असून त्यामुळे शासकीय कामे पारदर्शक पद्धतीने व्हावी अशी किमान अपेक्षा असताना वर्तमानात मात्र सरकारी अधिकारी त्या कायद्याला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवत असल्याच्या विरोधात कोपरगावातील मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष गंगवाल व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एक दिवसीय उपोषण केले असुन पालिकेला सदर माहिती देण्यास भाग पाडल्याचे निष्पन्न झाले आहे.त्याबाबत नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
या आंदोलनाची दखल सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास घेतली असून मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांनी भ्रमंणध्वनीवर संपर्क साधून आंदोलनकर्त्यांना दिलासा दिला आहे व उपमुख्याधिकारी ज्ञानेश्वर चाकने यांना आंदोलनस्थळी धाडले होते.त्यांनी प्रलंबित माहिती देण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने माहिती अधिकार मृत होण्याच्या आधी त्यास धुगधुगी आल्याचे मानले जात आहे.
माहिती अधिकार हा कायदा १५ जून २००५ रोजी तयार झाल्यापासून १२० व्या दिवशी,म्हणजे १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी अंमलात आला.मात्र या कायद्यातील काही तरतुदी ताबडतोब अंमलात आणण्यात आल्या.माहितीचा अर्थ हा कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये,अभिलेख,दस्तऐवज,ज्ञापने,ई-मेल,अभिप्राय,सूचना,प्रसिद्धीपत्रके,परिपत्रके,आदेश,रोजवह्या, संविधा,अहवाल,कागदपत्रे,नमुने,प्रतिमाने (मॉडेल),कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील आधारसामग्री,फायलींवरचे अधिकाऱ्यांचे अथवा मंत्र्यांचे अभिप्राय हे सर्व होय.ही माहिती त्याकाळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून मिळविता येईल अशी तरतूद या कायद्यांव्ये केली आहे.
त्यासाठी अण्णा हजारे यांना मोठा संघर्ष करावा लागला होता.त्यामुळे बऱ्याच अंशी माहिती जनतेस मिळू लागली असून भ्रष्टाचारास बऱ्या पैकी आळा बसु लागला आहे.मात्र अलीकडील काळात त्यास बगल देण्यास अधिकाऱ्यांनी सुरुवात केली असल्याचे निदर्शनास येऊ लागले आहे.त्या माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे अपूर्ण माहिती देणे,माहिती अर्धवट स्वरूपात देणे असे प्रकार सुरु झाले आहे.अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अपील केले तरी त्यातून काही तरी पळवाट काढून अर्धवट व उशिरा माहिती दिली जाते.वेळकाढू पणा केला जातो.कधी कधी तर माहिती दिलीच जात नाही.त्यामुळे याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे.व अनेक भ्रष्टाचाऱ्यांचे फावत होते.अशीच घटना कोपरगाव नगरपरिषद कार्यालयात उघड झाली होती. त्याचा फटका मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष गंगवाल यांना बसला होता.त्यांनी वेळोवेळी माहिती मागावूनही ती दिली जात नव्हती,दिली तरी अर्धवट दिली जात होती.त्यामुळे त्यांनी वैतागून अखेर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता.त्यासाठी त्यांनी बुधवार दि.१६ नोव्हेंबर रोजी अकरा वाजता आंदोलन सुरू केले होते.
त्यावेळी कार्यकर्ते तुषार विध्वंस,मनसेचे तालुकाध्यक्ष अनिल गायकवाड,योगेश गंगवाल आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या आंदोलनाची दखल सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास घेतली असून मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांनी भ्रमंणध्वनीवर संपर्क साधून आंदोलनकर्त्यांना दिलासा दिला आहे व उपमुख्याधिकारी ज्ञानेश्वर चाकने यांना आंदोलनस्थळी धाडले होते.त्यांनी प्रलंबित माहिती देण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने माहिती अधिकार मृत होण्याच्या आधी त्यास धुगधुगी आल्याचे मानले जात आहे.
सदर प्रसंगी आंदोलन कर्ते संतोष गंगवाल,अनिल गायकवाड,योगेश गायकवाड,आदींनी समाधान व्यक्त केले आहे.
सदर प्रसंगी अनेक सामाजिक,राजकीय कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनस्थळी भेट देऊन पाठिंबा व्यक्त केला होता.त्यांचे आंदोलकांनी आभार मानले आहे.
