न्यायिक वृत्त
…या व्यापाऱ्यांना पर्यायी जागा द्या,मगच गाळे हटवा-जिल्हा न्यायालय
न्यूजसेवा
कोपरगाव (नानासाहेब जवरे)
कोपरगाव शहरातील जुन्या नगर-मनमाड रस्त्यालगत,व्यापारी धर्मशाळेजवळील सि.स.नं.-१८१० या मिळकतीमधील गाळेधारक व्यापाऱ्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिल्याशिवाय आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केल्याशिवाय त्यांचे गाळे हटविता येणार नाहीत,असा स्पष्ट निर्वाळा कोपरगाव येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश दिपक आलमले यांनी दिला असून कोपरगाव नगरपरिषदेने दाखल केलेले अपील खर्चासह फेटाळून लावले आहे.त्यामुळे अपील दाखल केलेल्या चौदा व्यापाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की,”कोपरगाव नगरपरिषदेने नाशिक आयुक्त,जिल्हाधिकारी आदींकडे वारंवार होणाऱ्या तक्रारीनुसार व शहरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि शहरातील रस्त्यांनी मोकळा श्वास घेण्यासाठी कोपरगाव शहरातील जवळपास 2 हजार 200 अतिक्रमणे दि.10 मार्च 2011 रोजी हटविले होते.तत्पूर्वी कोपरगाव कोपरगाव नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी दि.२६ नोव्हेंबर २०१० रोजी गाळ्यांवर लाल खुणा करून,अतिक्रमण असल्याचे जाहीर करून बुलडोझरने गाळे हटविण्याच्या नोटीसा दिल्या होत्या.परिणामी व्यापारी धर्मशाळेजवळ असलेल्या जवळपास चौदा व्यापाऱ्यांनी याबाबत कोपरगाव येथील दिवाणी न्यायालयात दावा करून नगरपरिषदेविरुद्ध न्याय मागितला होता.त्यात दि.२६ नोव्हेंबर २०१० रोजी नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी गाळ्यांवर लाल खुणा करून,अतिक्रमण असल्याचे भासवत बुलडोझरने गाळे हटविण्याची धमकी दिल्याने व्यापाऱ्यांनी कोपरगाव येथील सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर,यांचेकडे दावा क्र.३५३/२०१० मध्ये दि.२७ सप्टेंबर २०१७ रोजी दिवाणी दावा दाखल केला होता.त्यात सुनील रुंजाबा कणदे,अशोक कोंडाजी शिंदे,नंदकुमार दशरथ घुगरी,श्याम शिवराम आहेर,मनोज नारायण पहिलवान,सिकंदर कादर अत्तार,रघुनाथ शंकर शेलार,द्वारकानाथ बन्सीलाल खत्री यांच्यासह १४ व्यापारी हे मूळ वादी होते.
या बाबत ॲड.जयंत जोशी यांनी,”कोपरगाव नगरपरिषदेनेच जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर व स्वतःच्या ठरावांद्वारे पर्यायी जागा देण्याचे मान्य केले असल्याने,तिच्यावर तसे करण्याचे कर्तव्य बंधनकारक आहे.त्यामुळे सदर निवाडा या प्रकरणास लागू होत नाही,असा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला असल्याचे उघडकीस आले आहे.या सर्व बाबी न्यायालयाने गृहीत धरून या चौदा व्यापाऱ्यांना न्याय दिला असल्याचे मानलं जात आहे.त्यासाठी त्यांनी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निवाडे न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले होते.ते गृहित धरले असल्याचे उघड झाले आहे.
दरम्यान त्याबाबत न्यायालयाने व्यापाऱ्यांच्या बाजूने न्याय दिला होता.त्या निकालास कोपरगाव येथील नगरपरिषदेने जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात अपील करून आव्हान दिले होते.त्यानंतर याबाबत जवळपास आठ वर्षे नऊ महिने सुनावणी सुरु होती.त्यात व्यापाऱ्यांच्या वतीने ॲड.जयंत जोशी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता.त्यात त्यांनी,”दीर्घकालीन व स्थिरावलेला ताबा वादी व त्यांचे पूर्वज सन-१९५० पासून,म्हणजे तीस वर्षांहून अधिक काळ,याच जागेत गाळे चालवत असून तेथेच त्यांचा उदरनिर्वाह चालत असल्याचा दावा केला होता.गाळ्यांना रीतसर वीज व पाणी जोडणी असून वादी नगरपरिषदेकडे भाडे व कर,वीजबिल भरतात.त्याचा हा ताबा नगरपरिषदेच्या पूर्ण माहितीत,विनाविरोध व स्थिरावलेला आणल्याची बाब निदर्शनास आणली होती.याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशातील अट बंधनकारक महाराष्ट्र जमीन महसूल (शासकीय जमीन विल्हेवाट) नियमांतील नियम ३१ व ४१ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांनी सि.स.नं.१८१० ही जागा नगरपरिषदेस दिली,ती बिनशर्त नव्हती.आदेशात (निशाणी ९६) स्पष्ट अट होती की,”नगरपरिषदेने १० गाळेधारकांना त्याच जागेत बांधलेले गाळे द्यावेत आणि उर्वरित २३ गाळेधारकांना सि.स.नं.१२११ मध्ये सामावून घ्यावे.तसेच ही जागा केवळ गाळे बांधकामासाठीच वापरण्याचीही अट होती.जागा घेताना अट स्वीकारायची आणि नंतर ती पाळायची नाही,हे चालणार नाही.बांधकामापूर्वी पर्यायी जागा ही पूर्वअट दि.०७ ऑगस्ट १९७९ रोजीच्या आदेशानुसार सि.स.नं.१८१० मध्ये बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी २३ अतिक्रमणधारकांना सि.स.नं.-१२११ मध्ये तात्पुरती पर्यायी जागा देणे ही पूर्वअट होती.ही महत्वपूर्ण बाब न्यायालयाचे निदर्शनास आणली होती.
सदर प्रकरणात नगरपरिषदेनेच जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर व स्वतःच्या ठरावांद्वारे पर्यायी जागा देण्याचे मान्य केले असल्याने,तिच्यावर तसे करण्याचे कर्तव्य बंधनकारक आहे.त्यामुळे सदर निवाडा या प्रकरणास लागू होत नाही,असा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला असल्याचे उघडकीस आले आहे.या सर्व बाबी न्यायालयाने गृहीत धरून या चौदा व्यापाऱ्यांना न्याय दिला असल्याचे मानलं जात आहे.त्यासाठी त्यांनी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निवाडे न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले होते.याबाबत कोपरगाव येथील सरकारी वकील प्रदीप रणधीर यांनी युक्तिवाद केला होता.परिणामी नगरपरिषदेचे अपील खर्चासह न्यायालयाने फेटाळले असल्याचे उघडकीस आले आहे.परिणामी या दीर्घ न्यायालयीन लढ्यात चौदा व्यापाऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.त्यांनी जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे न्या.दिपक आलमले यांचे आभार मानले असून त्यांची बाजू समर्थपणे मांडलेले त्यांचे वकील ॲड.जयंत जोशी,त्यांचे सहाय्यक ॲड.निरुपम जोशी यांना धन्यवाद दिले आहे.
