…या जिल्ह्यात सुरत-चेन्नई मार्गाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती !

जाहिरात-9423439946

न्युजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)  
 
   सुरत-चेन्नई या ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय महामार्गासाठी अहिल्यानगर जिल्हातील संगमनेर तालुक्यातील गावांतील भूसंपादनासाठी राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ (४८ चा १९५६) च्या कलम ३ (जी) अन्वये घोषित केलेल्या निवड्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याची माहिती शेतकऱ्यांचे वकील व शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली आहे.त्यामुळे संगमनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

    सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय महामार्गाच्या (सध्याचा नाशिक-अक्कलकोट/चेन्नई कॉरिडॉर) अहिल्यानगर जिल्ह्यातील भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम आणि प्रगत टप्प्यात आहे.या प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील सुमारे ४९ गावांमधील जवळपास दीड हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे नियोजन असून,संगमनेर उपविभागीय कार्यालयाकडून मोजणी व मोबदला वाटपाचे काम सुरू आहे.हा सहापदरी ग्रीनफिल्ड महामार्ग अहिल्यानगर जिल्ह्यावरून जातो.जिल्ह्यातून जाणारा हा टप्पा नाशिक-अक्कलकोट मार्गाचा भाग आहे.पालकमंत्र्यांच्या आढावा बैठकीत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शकतेने करण्याचे आदेश दिले असले तरी होताना दिसून येत नाही त्यामुळे संगमनेर तालुक्यातील दुष्काळी शेतकऱ्यांत मोठी नाराजी आहे.त्यांना सन-2019 च्या म्हणजेच सुमारे सात वर्षापूर्वी प्रमाणे मोबदला भेटत असून तो त्यांच्यावर आर्थिकदृष्ट्या अन्याय करणारा ठरत आहे.त्यामुळे त्यांनी निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे यांच्या सहकार्याने शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता.आता त्याची फळे त्यांना दृष्टिपथात आलेली दिसत असून त्याबाबत नुकतीच उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात संगमनेर तालुक्यातील मौजे वडझरी बुद्रुक,वडझरी खुर्द,तळेगांव दिघे,जुनेगांव,शहादतपुर,मिरपूर,आदी गावांसाठी सुनावणी संपन्न झाली आहे.त्यावेळी हा स्थगितीचा आदेश दिला आहे.

  त्यात उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी संगमनेर यांनी दिनांक १७ मार्च २०२६ रोजी राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ (४८ चा १९५६) च्या कलम ३ (जी) अन्वये अंतिम निवाडे घोषित केले होते.सदरचे घोषित केलेले अंतिम निवाडे हे शेतकऱ्यांकरीता नुकसानकारक असल्याचे उघड झाले होते.त्यात सदरचे निवाडे हे दिनांक २९ डिसेंबर २०२३ रोजी घोषित करण्यात आलेले असून शेतकऱ्यांना मात्र त्यावेळेला प्रशासनाने निवाड्यात मंजूर केलेली मोबदला रक्कम दि.१३ मे २०२६ रोजीची निश्चित करून देयके देण्यासाठी नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या.मात्र ३ वर्षाचे व्याज कायद्याने देणे बंधनकारक असताना त्याला कोलदांडा घातला होता.सदर अंतिम निवाडे घोषित करतेवेळी प्रशासनाने महसूल व वनविभाग यांच्या वतीने दि.२४ जानेवारी २०२३ रोजी जारी करण्यात आलेला शासन आदेशाला अनुसरून अंतिम निवाडे केले होते.मात्र ॲड.साक्षी अजित काळे व ॲड.अजित काळे यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार सदर शासन आदेश हा आता रद्दबादल ठरविण्यात आला आहे.सदर दि.२४ जानेवारी २०२३ रोजीच्या शासन आदेशानुसार जमिनीची बाजारमूल्य किंमत ठरवितांना प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून लगतचे १ वर्ष सोडून मागील ३ वर्षाचा खरेदी-विक्री व्यवहार लक्षात घेण्याचे अन्यायकारक आदेशित करण्यात आले असताना संगमनेर येथील उपविभागीय अधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल असून देखील निवाड्यात दुरुस्ती न करता जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांचा आर्थिक नुकसान होण्यासाठी निवाडे घोषित केले असल्याचे गंभीर बाब उघड केली होती.तसेच मोठ्या किंमतीचे मूळ गावातील तसेच लगतच्या गावांमधील खरेदी-विक्री व्यवहार वगळून जमिनीचा बाजारमूल्य कमी ठरवून नुकसान भरपाई दिली असल्याचे उघड झाले होते.त्यामुळे या दुष्काळी शेतकऱ्यांनी ॲड.अजित काळे यांचे मार्फत मुबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून दाद मागण्याचा निर्णय घेतला होता.

   त्यावेळी ॲड.अजित काळे व ॲड.साक्षी काळे यांनी जोरदार युक्तिवाद करत न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रशासनाने केलेले अंतिम निवाडे हे चुकीच्या पद्धतीचे बेकायदेशीर आहे व शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे.तसेच सदरहू निवाडे नव्याने दुरुस्त करून घोषित करावे,सदर निवाडे तयार करतेवेळी आजच्या येणाऱ्या बाजारमूल्य प्रमाणे नव्याने परिमाणित करून शेतकऱ्यांना व्याजासहित मोबदला द्यावा अशी मागणी केली होती.हा युक्तिवाद मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाने भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी घोषित केलेले मौजे वडझरी बुद्रुक, तळेगांव दिघे,मिरपूर इत्यादी गावांकरीता जाहीर व अंतिम निवाड्यांवर स्थगिती दिली आहे.परिणामी शेतकऱ्यांच्या न्यायाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.त्यांनी ॲड.काळे,ॲड.साक्षी काळे,
आदींना धन्यवाद दिले आहे.