आंदोलन
…ही जमिनी आधी शेतकऱ्यांना,नंतर अन्य प्रयोजन करणार-महसूल मंत्री
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
आकारी पडीत जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना देण्यास सरकार सकारात्मक असून उर्वरित जमिनी उद्योग आणि अन्य प्रयोजनासाठी देण्याचा विचार करील असे प्रतिपादन राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतेच मुंबई येथे एका बैठकीत बोलताना केले आहे.त्यावेळी राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे हे ही हजर होते.या निर्णयाचे शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांचेसह आकारी पडीत शेतकऱ्यांनी स्वागत केलं आहे.
“येत्या काही दिवसांत महामंडळाचे अधिकारी आकारी पडीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत देण्याबाबत प्रस्ताव तयार करतील.शेतकऱ्यांना किती व कोणत्या ठिकाणी जमीन वाटप करायची यावर निर्णय होईल.दि.६ मे या दिवशी मंत्री समितीसमोर ते मांडण्यात येईल.आगामी काळात 66 शेतकऱ्यांना 03 ते 3.5 हजार हेक्टर जमीन वाटप केल्यानंतर उर्वरित जमिनीबाबत सरकार निर्णय घेईल.तूर्तास आम्ही १ मे या दिवशी पुकारलेले जमिनीवरील प्रत्यक्ष कब्जा आंदोलन स्थगित करत आहोत”- ॲड.अजित काळे, उपाध्यक्ष,प्रदेश शेतकरी संघटना.
श्रीरामपूर तालुक्यातील ०९ गावच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जवळपास सात हजार पाचशे एकर मूळ शेतकऱ्यांच्या वारसांना देण्याचा आदेश १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ऍड.अजित काळे यांच्या माध्यमातून दिला होता त्यात राज्य शासनाला ०२ महिन्यात याबाबतचा कायदा करून मूळ मालकांच्या वारसांना जमिनी देण्याचे आदेशित केलेले असता त्यास जवळपास दोन वर्षे उलटत आले आहे तरीही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली तर नाहीच उलट न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान करत शेती महामंडळाने सदर 04 हजार एकर जमिनी श्रीरामपूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना सार्वजनिक व खाजगी उद्योजकांच्या घशात घालण्याचे प्रयोजन मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे.त्यामुळे या नऊ गावातील शेतकऱ्यांत मोठा संताप व्यक्त होत होता.परिणामी या भागातील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले होते.त्यात आज सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास शेती महामंडळाच्या हरिगांव मळा पंचक्रोशीतील शिरसगाव,वडाळा महादेव,ब्राम्हणगांव,उंदीरगांव,खैरी निमगांव,खानापूर,माळवाडगांव,मुठेवाडगांव या ९ गावातील आकारी पडीत शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अँड.अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखालील आंदोलन सुरू केले होते.त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी दि.२० मार्च रोजी महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर अँड.अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हजारो महिला पुरुष शेतकऱ्यांचे उपस्थितीत आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात आल्यानंतर संघटनेने जेलभरो आंदोलन केले होते.त्याची दखल राज्य सरकारने घेऊन जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी मध्यस्ती करत शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना मुंबई येथे नुकतेच महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी निमंत्रित केले होते.त्यावेळी हे आश्वासन दिले आहे.
सदर प्रसंगी श्रीरामपूर येथील आकारी पडीक शेतकऱ्यांच्या जमीन वाटपाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष विधीज्ञ अजित काळे यांनी दिली आहे.आगामी दि.६ मे या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या मंत्री समितीच्या बैठकीत त्यावर तोडगा काढण्यात येईल,असे ॲड.अजित काळे यांचे म्हणणे आहे.राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे,पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या उपस्थितीत बुधवारी रात्री मुंबईत शेतकऱ्यांची बैठक झाली.विखे पाटील यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतलाअसल्याचे दिसून आले आहे.
यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष नितीन दिनकर,दिपक पटारे,तालुकाध्यक्ष बाबासाहेब चिडे,गिरीधर आसने,माजी सभापती दिपक पटारे,बाजार समिती माजी सभापती नानासाहेब शिंदे,डॉ.शंकर मुठे,भिमभाऊ बांद्रे,भाऊसाहेब काळे,सरपंच सागर मुठे, सचिन वेताळ,शरद आसने,सुनील आसने,बाळासाहेब आसने,डॉ.दादासाहेब आदिक,विठ्ठल शेळके,सोपान नाईक,बापुसाहेब गोरे,बबनराव नाईक,पोलीस पाटील दत्तात्रय मुठे, अमोल मुठे,जालिंदर मुठे,गोकुळ मुठे,प्रशांत शिंदे,अक्षय मुठे,बाबासाहेब वेताळ,गोरख वेताळ,गंगाधर वेताळ यांच्यासह नऊ गावांतील बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते.
आदी मान्यवरसंह बहुसंख्य कार्यकर्ती आणि शेतकरी उपस्थित होते. त्यावेळी पुढे बोलताना ॲड.काळे म्हणाले की,”संरक्षण विभागातील अधिकारी तसेच काही व्यापाऱ्यांचे शेती महामंडळाच्या हरेगाव मळ्यातील जमिनींचे पाहणी दौरे सुरू झाले होते.त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात भीती तयार झाली होती.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जमिनीचे वाटप करण्याचे आदेश १४ ऑगस्ट २०२४ मध्ये दिले होते. राज्य मंत्रिमंडळानेही तसा प्रस्ताव तयार केला होता तत्कालीन राज्यपालांनी मात्र त्यावर कोणताच निर्णय घेतला नव्हता.त्यांच्या मान्यतेअभावी जमिनीचे वाटप होऊ शकले नव्हते.मुंबईत बुधवारी झालेल्या बैठकीत शंभर वर्षाच्या या प्रश्नाची माहिती मंत्री बावनकुळे यांना देण्यात आली आहे.मूळ शेतकऱ्यांच्याच मालकीच्या मात्र शेती महामंडळाकडे वर्ग झालेल्या जमिनीच्या वाटपाचा संघर्ष तेथे मांडला आहे आणि त्याला ॲड.अजित काळे यांनी संघटनेच्या माध्यमातून वाचा फोडली आहे.त्यावर सरकारकडून शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी जमिनीचे वाटप करून इतर जमीन कंपन्यांना देण्याबाबत संमती दर्शवली गेली आहे.येत्या काही दिवसांतच महामंडळाचे अधिकारी तसा प्रस्ताव तयार करतील. शेतकऱ्यांना किती व कोणत्या ठिकाणी जमीन वाटप करायची यावर निर्णय होईल.दि. ६ मे या दिवशी मंत्री समितीसमोर ते मांडण्यात येईल,असे यांनी ‘न्यूजसेवा ‘शी बोलताना सांगितले आहे.आगामी काळात 66 शेतकऱ्यांना 03 ते 3.5 हजार हेक्टर जमीन वाटप केल्यानंतर उर्वरित जमिनीबाबत सरकार निर्णय घेईल.तूर्तास आम्ही १ मे या दिवशी पुकारलेले जमिनीवरील प्रत्यक्ष कब्जा आंदोलन स्थगित करत असल्याची माहिती शेवटी ॲड.अजित काळे यांनी दिली आहे.या निर्णयाबाबत शेतकरी संघटनेने आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांनी जोरदार स्वागत केले आहे.
