कृषी विभाग
शेतकऱ्यांच्या अस्मानी-सुल्तानी संकटाला जबाबदार कोण?
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
शहरी भागात राहणारे माझे अनेक मित्र शेतकऱ्यांच्या शासनाने देऊ केलेल्या कर्जमाफी वर टिका करतांना दिसतात,परंतु ग्रामीण अर्थकारणाचा अभ्यास नसल्यामुळे,शेतकऱ्यांच्या हाल अपेष्टांची कल्पना नसल्याने टिका केली जाते त्यावर अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली असल्याचे आवर्जून वाटते.
“शेतकऱ्यांची जलसिंचन व्यवस्था का सुधारली नाही? शेती मालाच्या हमीभावा बाबद आज पर्यंत कारवाई का झाली नाही? देशाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने शेतीच्या पाण्यासाठी बांधलेल्या धरणांचे पाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित केल्या मुळे उध्वस्त झालेल्या शेतीच्या पाण्यासाठी नियोजन का केले नाही?शेती साठी जमीन कमाल धारणा कायदा करून शासनाने शेतकरयांच्या जमिनी हडप केल्या आणि शेतीचे पाणी काढून घेतले,उद्योग धंद्यांसाठी, रस्त्यांच्या साठी,धरणं बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत केल्या गेल्या हा शेतकऱ्यांवर अन्याय नाही का?-चंद्रशेखर कुलकर्णी,शेती विषयाचे अभ्यासक.
ठीक आहे तरीही पण शेतकऱ्यांच्या भावना पण समजावून घेतल्या पाहिजे.कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी शाश्वत जलसिंचन पाहीजे, शाश्वत आणि परवडणारा विज पुरवठा पाहिजे सर्वात महत्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतीमालाचे भाव ठरविण्याचा आधिकार शेतकऱ्यांना पाहिजे आणि कमी व्याजदराचा अर्थ पुरवठा वित्तीय संस्थांनी केला पाहिजे सर्वात महत्वाचे म्हणजे पिकवलेल्या शेतीमालाला हमीभाव पाहिजे.थोडक्यात ह्या सर्व गोष्टींचा अंतर्भाव स्वामीनाथन आयोगात केलेला आहे.२००४ मध्ये केंद्र सरकारने स्वामीनाथन आयोग नेमला,आयोगाने २००६ मध्ये सर्व सुधारणा करून सरकारला रिपोर्ट सादर केला पण त्या महीन्यातच केंद्र सरकारने नौकरशाहीच्या दबावाला बळी पडून ६ वा वेतन आयोग लागू केला आणि स्वामीनाथन आयोगाचा रिपोर्ट आजतागायत बासनात गुंडाळून ठेवला हे शेतकऱ्यांचे फार मोठे दुर्भाग्य म्हणावे लागेल.
देशातील ६०%लोक शेतीवर अवलंबून आहे. हे केंद्र शासनच सांगते मग अश्या प्रकारचा दुजाभाव करून शेतकऱ्यांवर हा अन्याय का? असा सवाल निर्माण होत आहे.ह्या मुळे ग्रामीण आणि शहरी अर्थकारणाची दरी वाढत जाणार आहे आणि ही भविष्यातील ग्रामीण भाग विरूद्ध शहरी भाग अश्या संघर्षाची नांदी ठरू शकते.नुकताच केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे आणि महाराष्ट्र शासन तो वेतन आयोगाचा फरक देण्याच्या तयारीत आहे आणि त्या साठी अंदाजे बावीस हजार कोटी रुपयांचा बोजा राज्य शासनावर पडणार आहे.नौकरशाहीच्या ह्या दबावामुळे आपल्या देशात लोकशाही नसून नोकरशाही आहे असे मला वाटते.
आमच्या काही मित्रांचा असा आरोप आहे की,आम्ही नोकरदार कर भरतो आणि सरकार फुकट्या शेतकऱ्यांची कर्ज माफ करतं,त्यांना माझा थेट प्रश्न असा आहे की शेतकऱ्यांच्या ह्या अवस्थेला जबाबदार कोण?स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरकारने नदी जोड प्रकल्प का पुर्ण केले नाही?
शेतकऱ्यांची जलसिंचन व्यवस्था का सुधारली नाही? शेती मालाच्या हमीभावा बाबद आज पर्यंत कारवाई का झाली नाही? देशाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने शेतीच्या पाण्यासाठी बांधलेल्या धरणांचे पाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित केल्या मुळे उध्वस्त झालेल्या शेतीच्या पाण्यासाठी नियोजन का केले नाही?शेती साठी जमीन कमाल धारणा कायदा करून शासनाने शेतकरयांच्या जमिनी हडप केल्या आणि शेतीचे पाणी काढून घेतले,उद्योग धंद्यांसाठी, रस्त्यांच्या साठी,धरणं बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत केल्या गेल्या हा शेतकऱ्यांवर अन्याय नाही का?
शेतजमिनीं साठी सरकार सिलिंग कायदा करतो,तसा उद्योगधंद्यांना,कारखान्यांना सिलिंग कायदा का नाही? उद्योग धंद्यांच्या नफेखोरी साठी आयात -निर्यातीच्या धोरणात सरकार हस्तक्षेप करतं,पण शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे भाव पाडण्या साठी आयात-निर्यात धोरणाचा अवलंब करतं हि शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे.अशा अनेक कारणांमुळे,सुलतानी संकटांनी रंजलेला,गांजलेला शेतकरी सातत्याने पडणाऱ्या दुष्काळामुळे,निसर्गाचा अवकृपेने,अस्मानी संकटांनी,कर्जांच्या बोज्यांनी मोडून गेला आहे.आणि ह्याच कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहे.शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सर्वच राजकीय पक्ष कळवळा दाखवून राजकारण करीत आहे.सर्व राजकीय पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत.तरीही पण तो शेतकरी लहान असो की मोठा असो त्याला ह्या संकटातून बाहेर काढणं हे सरकारचे कर्तव्य आहे, उपकार नाहीत.नुकतीच सरकारने कर्ज माफीची घोषणा केलेली आहे,कर्ज माफी ही सरसकट असेल, काही निकषांवर असेल आणि तत्वतः असेल असे सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे ही कर्ज माफी कोणाला मिळेल?, कीती मिळेल? आणि कधी मिळेल? आणि कशी मिळेल? ह्यावर आज भाष्य करणे संयुक्तिक ठरणार नाही.अर्थातच ही कर्ज माफी,जे शेतकरी शेतीवरच अवलंबून आहे अश्या गरजू शेतकऱ्यांनाच मिळावी.ज्यांचा शेती व्यतिरिक्त जोडधंदा आहे त्यांना कर्ज माफीतून वगळले पाहिजे, शेती असून नौकरी करणारयांना सुध्दा ह्या कर्ज माफीतून वगळले पाहिजे, आयकर भरणारया शेतकऱ्यांना सुध्दा कर्ज माफी नको.मोठ्या शेतकऱ्यांना सुध्दा कर्ज माफी साठी मर्यादा ठेवण्याची गरज आहे.
कर्जमाफी ही सरकार साठी अत्यंत किचकट प्रक्रिया असेल. तरीही पण हे दिव्य सरकारला पार पाडावे लागणार आहे.एवढ्याच गोष्टींवर न थांबता सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कायम स्वरूपी उपाय योजना करण्यासाठी स्वामीनाथन आयोग तत्काळ लागू करावा लागेल.देशाचा विकास, राज्याचा विकास होण्यासाठी औद्योगिक क्रांती एवढीच कृषी क्रांती महत्वाची आहे हे आपण समजून घेतले पाहिजे असे मला प्रामाणिकपणे वाटते.
चंद्रशेखर कुलकर्णी,धामोरी
(शेती विषयाचे अभ्यासक)
