कोपरगाव तालुका
मराठा आरक्षणासाठी सर्व पक्षीय नेत्यांनी एकत्र येण्याची गरज-पाटील
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
मराठा आरक्षणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच जाहीर केला असला तरी तरुणांनी खचुन न जाता गामी वाटचालीसाठी राज्यातील सर्व पक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन त्यावर तोडगा काढावा असे आवाहन कोपरगाव नगरपरिषदेचे माजी अध्यक्ष मंगेश पाटील यांनी नुकतेच एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मराठा समाजामध्ये शिक्षण आणि नोकरीसाठी संघर्ष करणाऱ्या युवक-युवतींची मोठ्या प्रमाणात निराशा होणार आहे.परंतु त्या सर्वांना आपले आवाहन आहे की कुणीही खचून न जाता कष्ट करून आपल्या पायावर उभा राहायचा प्रयत्न करायचा आहे.मराठा समाजाची अवस्था समजून घेऊन राज्य सरकारने पुन्हा केंद्र सरकारला विनंती करून अ प्रश्न मार्गी लावावा-मंगेश पाटील,माजी नगराध्यक्ष,कोपरगाव नगरपरिषद.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण वैध असल्याचा दिलेला निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रद्द ठरवला आहे.राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती अशोक भूषण असून या खंडपीठात न्या. एल नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या, एस रविंद्र भट आणि न्या हेमंत गुप्ता यांचा समावेश आहे. २६ मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली.त्यापूर्वी सलग दहा दिवस या प्रकरणाची या पाच न्यायमूर्तींच्या पुढे सुरु होती.महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यावर म्हणजेच महाराष्ट्र एस.ई.बी.सी. कायदा २०१८ च्या वैधतेवर निर्णय देताना गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींही फेटाळल्या आहेत.त्यामुळे त्याचे पडसाद राज्यभर उमटले आहे.कोपरगाव शहर व तालुकाही त्याला अपवाद नाही.या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे मत व्यक्त केले आहे.
त्यात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की,”आज मराठा आरक्षण प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.या क्षणाला इतकंच म्हणता येईल की सदर निकालामुळे मराठा समाजामध्ये शिक्षण आणि नोकरीसाठी संघर्ष करणाऱ्या युवक-युवतींची मोठ्या प्रमाणात निराशा होणार आहे.परंतु त्या सर्वांना आपले आवाहन आहे की कुणीही खचून न जाता कष्ट करून आपल्या पायावर उभा राहायचा प्रयत्न करायचा आहे.मराठा समाजाची अवस्था समजून घेऊन राज्य सरकारने पुन्हा केंद्र सरकारला विनंती करून त्यांच्या अधिकारांमध्ये,मराठा युवकांना व युवतींना न्याय मिळवून द्यावा.शेवटी आज कुठल्याही जाती धर्माचे जे युवक आहेत ते या देशाचे नागरिक आहेत आणि जो पर्यंत ते सक्षम होत नाहीत तोपर्यंत एका अर्थाने हा देश सुद्धा सक्षमपणे उभा राहणार नाही.२०१८ साली महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सर्वानुमते किंवा किंबहुना एकही मत विरोधात न जाता पारित झालेला मराठा आरक्षण कायदा किंवा एस.ई.बी.सी. हा कायदा हा सर्वोच्च न्यायालयाने आज रद्दबादल ठरविलेला आहे,तरी आपली मराठा समाजासाठी संघर्ष करणाऱ्या सर्व नेत्यांना विनंती आहे की त्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना एकत्रित बसवून यावर योग्य तो कायदेशीर मार्ग काढून मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा असे आवाहनही माजी नगराध्यक्ष मंगेश पाटील यांनी शेवटी केले आहे.
