कोपरगाव तालुका
जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोपरगावातील कामे मंजूर करावे-राष्ट्रवादीचे आवाहन
जनशक्ती न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
कोपरगाव नगरपरिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सत्ताधारी कोल्हे गटाच्या नगरसेवकांनी नामंजूर निविदा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष अधिकारात नगरपालिका कलम (३०८) अन्वये मंजूर करून घेवून शहराचे विकास प्रश्न सोडवावे अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने कोपरगाव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे व नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांना दिलेल्या निवेदनात आज सकाळी अकरा वाजेच्या सुमारास करण्यात आली आहे.त्यामुळे या प्रकरणात दिवसानजीक रंगत वाढताना दिसू लागली आहे.
निविदा रद्द करण्याच्या या निषेधार्थ महाआघाडीच्या वतीने निषेध आंदोलन करण्यात आले आहे.याची दखल घेवून सत्ताधारी नगरसेवक बोध घेवून शहरविकासाला घालत असलेली आडकाठी दूर करून नागरिकांचे प्रलंबित निविदांचा गतिरोधक दूर करतील अशी नागरिकांना अपेक्षा होती ती सत्ताधारांच्या टिकेने फोल ठरली आहे-संदीप वर्पे,कार्याध्यक्ष,जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस
दिलेल्या निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की,”कोपरगाव नगरपरिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत बांधकाम विभाग,पाणी पुरवठा,आरोग्य आदी विभागाच्या २८ निविदा पैकी काही अनुक्रमे काही निविदा मंजुर करण्याबाबतचे विषय मंजुरीकरिता घेण्यात आले होते.यामध्ये कोपरगाव शहरातील मुख्य बाजारपेठ, तसेच तहसील कार्यालय,पंचायत समिती या व्यतिरिक्त विविध शासकीय कार्यालयाकडे जाणारे रस्ते व कोपरगाव शहरातील पाच प्रभागांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचा यामध्ये समावेश होता.या रस्त्यांचा हजारो नागरिकांना तसेच शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना नियमितपणे दळणवळणासाठी उपयोग होणार होता.तसेच शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या टाक्या स्वच्छतेचा विषय देखील अत्यंत महत्वाचा होता.मात्र बहुमताचा चुकीचा वापर करून स्वहिताचे कामे मंजुरीसाठी नाहीत हे पाहून कोल्हे गटाच्या नगरसेवकांनी शहर विकासाला तिलांजली देत व्यक्तिगत स्वार्थासाठी सर्व निविदा हेतुपुरस्कर नामंजूर केल्याने शहरातील नागरिकांत असंतोष आहे.
राष्ट्रवादीने शहरविकासाच्या हेतूने करण्यात आलेल्या आंदोलनाला कोल्हे गटाच्या नगरसेवकांनी स्टंटबाजी संबोधलं आहे.यावरून त्यांना विकासकामांशी काही देणं-घेणं नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादीकडून करण्यात येत आहे.आगामी निवडणूक पाहता सत्ताधारी कोल्हे गटाच्या नगरसेवकांकडून वेगळे आवर्तन अपेक्षित नाही असे राष्ट्रवादीने म्हटले आहे.अशी परिस्थिती कोपरगाव नगरपरिषदेत निर्माण झाली तर हे कृत्य शहरविकासाला बाधक मानले जाईल.जनहिताच्या विरोधात जर एखादा चुकीचा निर्णय घेतला गेला तर जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.त्यानुसार समाज हिताचा विचार करून शहरविकासाच्या नामंजूर करण्यात आलेल्या सर्व निविदा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष अधिकारात मंजूर करून घ्याव्यात अशी मागणी दिलेल्या निवेदनात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने शेवटी करण्यात आली आहे.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष संदीप वर्पे,शहराध्यक्ष सुनील गंगूले,नगरसेवक गटनेते वीरेन बोरावके,मंदार पहाडे,महेमुद सय्यद,राजेंद्र वाकचौरे,गौतम सहकारी बँकेचे संचालक सुनील शिलेदार,युवक शहराध्यक्ष नवाज कुरेशी,राहुल देवळालीकर,रमेश गवळी, डॉ.तुषार गलांडे,चंद्रशेखर म्हस्के, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
