जाहिरात-9423439946
विशेष लेखमाला

कोपरगावच्या ४३ कोटींच्या पाणी योजनेची त्रयस्थ यंत्रणेकडून चौकशी करा-मागणी

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

कोपरगाव शहरासाठी केंद्र सरकारमधून मंजूर केलेल्या ४३ कोटींची पाणी योजना मंजूर करून आणली मात्र या पाणी योजनेच्या वितरण व्यवस्थेची हैड्रॉलीक तपासणी न करताच बिल अदा केले आहे त्याचा भंडाफोड नुकताच उघड झाल्याने त्या निषेधार्थ माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांनी त्रयस्थ समितीकडून चौकशीची मागणी केली आहे त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांत खळबळ उडाली आहे.

“ठेकेदार याचे पाणी योजना पूर्णत्वास जाईपर्यंत पंधरा टक्के अनामत रक्कम मागे ठेवायला हवी होती काही नगरसेवकांचा विरोध असतांना ठेकेदारांचे पूर्ण बिल अदा केले असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येत आहे.याबाबत चौकशी करणे गरजेचे आहे.योजनेत कुठलेही बदल करावयाचे असल्यास त्यासाठी शासन मान्यता,तांत्रिक मान्यता व सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेणे अभिप्रेत असते त्याचे पालन झालेले आहे किंवा नाही याची माहिती मिळणे गरजेचे आहे.शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय नाशिक यांनी केलेल्या लेखा प्रश्नावर आपण आक्षेप घेतला आहे”-संजय काळे,माहिती अधिकार कार्यकर्ते.

कोपरगाव शहरासाठी तत्कालीन शिवसेनेचे खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी तत्कालीन नगराध्यक्ष ऐश्वर्या सातभाई यांच्या मागणीनुसार केंद्रातून ४३ कोटींची पाणी योजना मंजूर करून आणली.या योजनेतून साठवण तलाव यापासून जलवाहिनी टाकून गळती कमी करणे,जलशुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण करणे व शहरातील चोवीस,बारा,आठ,तास पाण्याची बेबंदशाही बंद करणे अपेक्षित होते.मात्र त्याला राजकीय सोयीसाठी समर्थकांसाठी सोयीस्कर रित्या फाटा देण्यात आला आहे.त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती होत आहे.या योजनेतून शहरातील सदोष वितरण व्यवस्था सुरळीत करणे अपेक्षित होते.मात्र त्या पातळीवर मात्र नेते आणि ठेकेदार यांच्यात प्रारंभीच टक्का घेण्यावरून वाद झाला होता.त्यात अखेर ईशान्य गडावरील मातबरांनी मोठा मलिदा लाटला गेला असल्याचे त्या वेळी बोलले जात होते.त्या बद्दल तशा बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या.उरले सुरले ठेकेदार आणि पदाधिकारी आणि नगरसेवक यांची अभद्र युती निर्मांण झाली होती.त्यातून या योजनेची वाट लागली गेली आहे.त्यांनी बिले काढून दिली आहे.त्यामुळे शहराच्या वाट्याला पाणी मिळणे हि बाब कोसो दूर राहिली.

सन २०१७ ला योजना पूर्ण झाल्याचे सांगितले गेले.ठेकेदारांचे अंतिम देयक दिले गेले आहे.तसा अहवाल आपल्याला माहिती अधिकारात मिळाला आहे.मात्र आजही शहरातील जनतेची पाण्याबाबत फरफट संपलेली नाही.उलट वितरण व्यवस्था सुरळीत केली असती तर शहराला पाणी कमी नव्हतेच आजही नाही.तरीही आगामी काळात संपन्न होणाऱ्या नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत निळवंडेच्या फुकट खिरीची वाटी पुढे केली गेली आहे.त्यातून निवडणुकांचा फड रंगीविण्याचा डाव रंगला आहे.भाजप राजवटीत तर त्यांच्या त्या नवटंकीने कहर केला होता.थेट मुख्यमंत्र्यांना पाचारण करून त्यांच्या तोंडी निळवंडे घातले गेले व वदवून घेतले.त्यातून नगरपरिषद व विधानसभा निवडणुकीची आपली भूक भागवून घेतली होती.या वेळीही त्याच योजनेचे गाजर दाखवले गेले आहे.या पार्श्वभूमीवर संजय काळे यांनी आंदोलन करून कोपरगावकरांचे नुकतेच गत सप्ताहात,”ढोल बडाव आंदोलन” करून लक्ष वेधून घेतले होते.आहे.या पार्श्वभूमीवर मुख्याधिकारी गोसावी यांनी त्यांना एक महिन्यात आश्वासन दिले आहे.या योजनेच्या शहरातील जलवितरींकांचा नकाशा देण्याचे आश्वासन दिले असताना त्यांनी नुकतेच जिल्हाधिकारी व अन्य मान्यवरांना निवेदन देऊन या योजनेचे लेखा परीक्षण कारण्याची मागणी केली आहे.

त्यात “या योजनेच्या किती जलवाहिन्या व कोणत्या गल्लीत कोणत्या जलवाहिन्या,किती मी.मी.च्या त्या टाकल्या आहेत.टाकल्या आहेत.किती बाकी आहेत.याबाबत आपण सन २०१५ पासून आपण मागणी करत आहोत.मात्र प्रशासन आपल्याला ती माहिती द्यायला तयार नाही.याचा अर्थ माहिती नाही दुसरा अर्थ ती टाकलीचं नाही व बिल अदा केले आहे असे म्हणण्यास वाव असल्याचा दावा संजय काळे यांनी केला आहे.

दरम्यान नुकतीच गांधीनगर या उपनगरात जलवाहिनीची चाचणी झाली असता अनेक ठिकाणी त्याचे कारंजे उडाल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे.काही नगरसेवकांनीच त्याच्या चलचित्रफिती समाज माध्यमात प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
दरम्यान ठेकेदार याचे पाणी योजना पूर्णत्वास जाईपर्यंत पंधरा टक्के अनामत रक्कम मागे ठेवायला हवी होती काही नगरसेवकांचा विरोध असतांना ठेकेदारांचे पूर्ण बिल अदा केले असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येत आहे.याबाबत चौकशी करणे गरजेचे आहे.योजनेत कुठलेही बदल करावयाचे असल्यास त्यासाठी शासन मान्यता,तांत्रिक मान्यता व सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेणे अभिप्रेत असते त्याचे पालन झालेले आहे किंवा नाही याची माहिती मिळणे गरजेचे आहे.शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय नाशिक यांनी केलेल्या लेखा प्रश्नावर आपण आक्षेप घेतला आहे. शहराचा पाणी प्रश्न सुटू नये यासाठी जाणीवपूर्वक राजकीय नेते प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे या योजनेची त्रयस्थ समितीकडून त्वरित पहाणी अहवाल तयार करून दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणीही संजय काळें यांनी शेवटी केली आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close