नगर जिल्हा
गणेश कारखान्याच्या कामगारांची देणी दोन महिन्यात अदा करा-उच्च न्यायालयाचे आदेश
संपादक-नानासाहेब जवरे
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
राहाता तालुक्यातील शेतकऱ्यांची कामधेनू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गणेश सहकारी साखर कारखान्याचे डॉ.पद्ममश्री विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखान्याकडे हस्तांतर होऊन जवळपास पाच वर्षाचा कालखंड उलटूनही सेवानिवृत्त कामगारांचे आपल्या भविष्य निर्वाह व तत्सम निधीची सुमारे तीस कोटींची रक्कम अनेकवेळा मागणी करूनही ती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सहाय्यक कामगार आयुक्त व विभागीय कामगार आयुक्तांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दोन महिन्याच्या आत या कामगारांचा निकाल देण्यास फर्मावले असल्याने या कामगारांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
गणेश सहकारी साखर कारखान्याचे सेवानिवृत्त कामगार नेते रमेश विश्वनाथराव देशमुख व इतर 27 जणांनी आपल्या भविष्य निर्वाह व तत्सम देण्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जाण्याचा निर्णय घेतला.औरंगाबाद येथील प्रसिद्ध वकील अजित काळे यांच्या मार्फत त्यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. ए. जी.घारोटे यांच्या पिठापुढे याचिका दाखल करून न्याय मागितला होता.त्याची सुनावणी नुकतीच 3 डिसेंबर रोजी संपन्न झाली.त्यावेळी या घटनेचे गांभीर्य न्यायालयाच्या लक्षात आले.व न्यायालयाने लागलीच या प्रकरणाची सुनावणी 5 डिसेंबर रोजी ठेवली होती.सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने विभागीय कामगार आयुक्तांना साठ दिवसात निकाल देण्यास फर्मावले आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे कि,राहाता तालुक्यातील गणेश सहकारी साखर कारखान्याचे व्यवस्थापन हा कारखाना चालविण्यास सन 2013 अखेर असमर्थ ठरल्याने अखेर हा कारखाना लोणी येथील डॉ.पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यास 16 एप्रिल 2014 रोजी एका करारान्वये भागीदारी तत्त्वावर चालविण्यास देण्याचे ठरले. त्याच बरोबर गणेश कारखान्याची एकूण देणी 33 कोटी 33 लाख 79 हजारांची विविध देणी चालविण्यास घेतलेल्या विखे कारखान्याने आपल्या माथी मारून घेतली होती.त्यातील काही रक्कम कराराआधी तर काही टप्प्याटप्य्याने देण्याचे ठरविण्यात आले होते.त्यावर सनियंत्रण ठेवण्यास साखर आयुक्तांना बजावले होते.त्यात सेवानिवृत्त 120 कामगारांची अंतिम देयके,देयकातील फरक,रिटेन्शन,भविष्य निर्वाह निधी,बोनस,आदी मिळून जवळपास तीस कोटींची देणी थकीत होती.ती ही या करार करणाऱ्या डॉ.विखे कारखान्याने आपल्या माथी मारून सेवानिवृत्त कामगारांना एकरकमी देण्याचे या करारान्वये कबुल केले होते.
गणेश कारखान्याशी करार करणाऱ्या डॉ.विखे कारखान्याने कामगारांची देणी आपल्या माथी मारून सेवानिवृत्त कामगारांना एकरकमी देण्याचे या करारान्वये कबुल केले होते. प्रत्यक्षात या बाबत या कामगारांनी आपली देणी जेंव्हा कारखाना व कामगार आयुक्त यांच्याकडे मागण्यास सुरुवात केली त्यावेळी या व्यवस्थापनाने 30 कोटी रुपायांपैकी 07 कोटींची रक्कम विशेष लेखापरिक्षकाने कमी केल्याचे आढळले.तर उर्वरित 23 कोटी रकमेपैकी कारखाना व्यवस्थापनाने अधिकची पस्तीस टक्के रक्कम अनाधिकाराने कपात करण्याचे फर्मान काढल्याने हे कामगार हवालदिल झाले.
प्रत्यक्षात या बाबत या कामगारांनी आपली देणी जेंव्हा कारखाना व कामगार आयुक्त यांच्याकडे मागण्यास सुरुवात केली त्यावेळी या व्यवस्थापनाने 30 कोटी रुपायांपैकी 07 कोटींची रक्कम विशेष लेखापरिक्षकाने कमी केल्याचे आढळले.तर उर्वरित 23 कोटी रकमेपैकी कारखाना व्यवस्थापनाने अधिकची पस्तीस टक्के रक्कम अनाधिकाराने कपात करण्याचे फर्मान काढल्याने हे कामगार हवालदिल झाले.त्यांनी या प्रकरणी कामगार आयुक्त व विभागीय कामगार आयुक्त यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे न्याय मागितला मात्र अनेक वेळा न्याय मागूनही त्याना तो मिळाला नाही.यात सुमारे पाच वर्षाचा कालखंड गेला त्यामुळे या कामगारांना आपल्या मुलांचे शिक्षण त्यांचे लग्नकार्य,आरोग्यावर खर्च करणे,जिकरीचे बनले.काहींनी तर निराशेत जाऊन आपली इहलोकीची जीवनयात्रा संपवली. तरीही कामगार आयुक्त व कारखाना प्रशासनाला दया आली नाही.अखेर सेवानिवृत्त कामगार नेते रमेश विश्वनाथराव देशमुख व इतर 27 जणांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जाण्याचा निर्णय घेतला.औरंगाबाद येथील प्रसिद्ध वकील अजित काळे यांच्या मार्फत त्यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. ए. जी.घारोटे यांच्या पिठापुढे याचिका दाखल करून न्याय मागितला होता.त्याची सुनावणी नुकतीच 3 डिसेंबर रोजी संपन्न झाली.त्यावेळी या घटनेचे गांभीर्य न्यायालयाच्या लक्षात आले.व न्यायालयाने लागलीच या प्रकरणाची सुनावणी 5 डिसेंबर रोजी ठेवली होती त्यावेळी या कामगारांची बाजू विधीज्ञ अजित काळे यांनी जोरदारपणे मांडून या कामगारांना न्याय मागितला होता.यावेळी सरकारच्या वतीने सरकारी अभियोक्ता श्री लखोटीया यांनी बाजू मांडली होती.दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने याप्रकरणी सहाय्यक कामगार आयुक्त व नाशिक येथील विभागीय कामगार आयुक्त यांना 60 दिवसांच्या आत या कामगारांचा निकाल देण्यास फर्मावले आहे.त्यामुळे कामगारांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
