जलसंपदा विभाग
निळवंडे प्रकल्पास…या सरकारच्या काळात सर्वाधिक निधी
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त सात तालुक्यातील १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणासाठी ९७७ कोटी ७८ लाख ७१ हजार असा सर्वाधिक निधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिला असून त्या खालोखाल भाजप सरकारने ५६८ कोटी ३२ लाख ६२ हजार इतका दिला असल्याची माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीत उघड झाली असून आता भाजप-बाळासाहेब सेना नेमका किती निधी देणार व हा प्रकल्प कधी पूर्ण करणार असा सवाल निर्माण झाला आहे.
“जलसंपदामंत्री जयंत पाटील या पदावर दि.३० जून २०२२ पर्यंत कार्यरत होते.या त्यांच्या २ वर्ष २१४ दिवसांच्या कालखंडात त्यांनी विक्रमी ९७७ कोटी ७८ लक्ष ७१ हजार इतका निधी दिला आहे.त्यामुळे “निधी आपण मिळवला” म्हणून बढाया मारणारे उत्तर नगर मधील नेते तोंडघशी पडले आहे.त्याखालोखाल भाजप सरकारच्या काळात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या काळात ५६८ कोटी ३२ लक्ष ६२ हजार इतका निधी प्राप्त झाला आहे”-रुपेंद्र काले,अध्यक्ष,निळवंडे कालवा कृती समिती,नगर-नाशिक.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”निळवंडे हा प्रकल्प ५२ वर्षांपुर्वी सुरू केला तेव्हा त्याची किंमत ७.९६ कोटी रुपये असताना आता पाचव्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर ती साधारण ०५ हजार १७७ कोटी ३८ लक्ष रुपयांपर्यंत गेली आहे.आतापर्यंत या प्रकल्पावर सुमारे २ हजार १६२ कोटी २६ लक्ष रुपये खर्च होऊनही लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे एक गुंठ्याचे सिंचन होऊ शकले नाही.यामुळे सुमारे ५२ वर्षांपासून या प्रकल्पाच्या पाण्याची वाट पाहत आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी उत्तर नगर जिल्ह्यातील प्रशासनावर विसंबून या भागातील शेतकऱ्यांचा अर्धशतकाहून अधिक काळ वाया गेला असून तीन पिढ्यांची वाट लागली आहे हे ओळखुन निळवंडे कालवा कृती समितीने सन-२००६ पासून या प्रकल्पात लक्ष घालायला सुरुवात केली.मदतीने केंद्रीय जल आयोगाकडून १७ व उर्वरित मान्यता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ऍड.अजित काळे यांच्या मदतीने सप्टेंबर २०१६ मध्ये नानासाहेब जवरे व विक्रांत रुपेंद्र काले यांनीं जनहित याचिका (१३३/२०१६) दाखल करुन मिळवल्या होत्या.त्या नंतर न्यायालयाने आदेश देऊन आर्थिक तरतूद करून सदर प्रकल्प ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.व तसे केंद्र आणि राज्य सरकारांना प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले होते.मात्र त्यात अद्यापही उत्तर नगर जिल्ह्यातील काही नेते अद्यापही वेळकाढूपणा करताना दिसत आहे.याबाबत कालवा समितीने उच्च न्यायालयात सरकारचे कान उपटल्यावर मात्र,”निळवंडे कालव्याबाबत दिरंगाई खपवून घेणार नाही” असा वेळकाढू पणाचा आव आणताना दिसत आहे.मात्र निधी बाबत आपणच सर्वाधिक निधी मिळवला असल्याच्या बढाया काँग्रेसी व पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसी नेते मारताना दिसत असल्याने याबाबत निळवंडे कालवा कृती समीतीने माहिती अधिकारात यावर प्रकाश टाकण्याचा निर्णय घेतला होता.त्यानुसार जलसंपदा विभागात या बाबत कालवा समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे यांनी दि.०७ ऑक्टोबर रोजी माहिती अधिकारात अर्ज देऊन माहिती मागितली होती त्यात हि माहिती उघड झाली आहे.शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचे महाआघाडी सरकार दि.२८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात स्थापन झाले होते.त्यात जलसंपदा खाते मंत्री म्हणून जयंत पाटील यांना प्राप्त झाले होते.त्याबाबत निळवंडे कालवा कृती समीतीने पाठपुरावा करून राहुरी विधानसभा मतदार संघातील सुमारे २१ गावांसह १८२ गावे अवर्षण ग्रस्त व या निळवंडे धरणाचे लाभक्षेत्रात असल्याने त्यांचे लक्ष त्यांचे मेहुणे व माजी खा.प्रसाद तनपुरे व राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या माध्यमातून वेधून घेतले होते. जलसंपदामंत्री जयंत पाटील या पदावर दि.३० जून २०२२ पर्यंत कार्यरत होते.या त्यांच्या २ वर्ष २१४ दिवसांच्या कालखंडात त्यांनी विक्रमी ९७७ कोटी ७८ लक्ष ७१ हजार इतका निधी दिला आहे.त्यामुळे,”निधी आपण मिळवला” म्हणून बढाया मारणारे उत्तर नगर जिल्ह्यातील नेते तोंडघशी पडले आहे.कालवा समितीकडे वर्ष निहाय मिळालेल्या निधीचे आकडे उपलब्ध झाले आहे.यात प्रकल्प स्थापनेपासून ते मार्च २०१४ अखेर ४४ वर्षाच्या कालखंडात या प्रकल्पास केवळ ७ कोटी २३ लाख निधी प्राप्त झाला होता.तर सन-२०१४ पासून सन-२०१९ पर्यंत भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन असताना त्यांचे ५ वर्ष १२ दिवसांचे काळात ५६८ कोटी ३२ लक्ष ६२ हजार इतका निधी प्राप्त झाला आहे. दरम्यान अद्याप या प्रकल्पासाठी चालू वित्तीय वर्षासाठी नाबार्डच्या ७० कोटीसंह ३६५ कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक आहे.तर आगामी सन-२०२३-२४ साठी ६४० कोटी,सन-२०२४-२५ साठी ६४०,सन-२०२५-२६ साठी ६५५ कोटी.सन-२०२६-२७ साठी ७२२.७४ कोटी आवश्यक आहे.त्यासाठी पंचम सुप्रमा दोन्ही कालवे अस्तरीकरणासह २ हजार कोटी ८०७ लक्ष ४३ हजार रुपयांचा निधी आवश्यक आहे.त्या साठी राज्यस्तरीय तंत्रिका सल्लागार समिती यांना प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी जलसंपदा विभागाने सादर केलेला आहे.तथापि उच्च न्यायालयात सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञा पत्रानुसार हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालावधी हा ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत अखेरची मुदत होती ती संपून गेली आहे.त्यासाठी जलसंपदा विभागाने डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदत वाढ मागितली होती.मात्र महसूल विभागाने वाळू आणि खडी उपलब्ध करून न दिल्याने त्यास खोडा बसला आहे.त्या २१ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारला खडसावले होते.व निळवंडे प्रकल्पास तातडीने गौण खनिज उपलब्ध करून देण्यास फर्मावले होते.त्यानुसार गौण खनिज उपलब्ध झाले असले तरी यात सुमारे अडीच महिन्यांनी हा प्रकल्प लांबला आहे.आता मार्च पर्यंत हि मुदत वाढ होण्याची शक्यता आहे.त्याबाबत जलसंपदा विभाग आगामी तारखेला उच्च न्यायालयात काय लेखी म्हणणे देते हे दुष्काळी १८२ गावातील शेतकऱ्यांत औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
