जाहिरात-9423439946
जलसंपदा विभाग

कालवा सल्लागार समितीची बैठक लाभक्षेत्रात घ्या-…यांची मागणी

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा


कोपरगाव-(प्रतिनिधी)


गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सिंचनाबाबत आपल्या अडचणी मांडण्यासाठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक मागील वर्षाप्रमाणे गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातच घ्यावी अशी मागणी कोपरगाव तालुक्यातील शेतकरी तुषार विध्वंस यांनी राज्याचे जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

“गत दोन वर्ष गोदावरी कालवा सल्लागार समितीची बैठक लाभक्षेत्रात होत होती.सदर बैठकीस लाभधारक शेतकऱ्यांच्या व पाणीवापर संस्थांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यास मदत होत होती.त्यामुळे कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत होणाऱ्या निर्णयानुसार मिळणाऱ्या आवर्तनाचे योग्य नियोजन करणे लाभधारक शेतकऱ्यांना व पाणीवापर संस्थांना सोयीचे होते”-आ.आशुतोष काळे,कोपरगाव विधानसभा.

गोदावरी कालव्यांच्या सल्लागार समितीची बैठक दरवर्षी दिवाळी दरम्यान ऑक्टोबर महिण्यात पार पडते.मात्र मागील भाजप सरकारच्या काळात यात खंड पडला होता व सादर बैठक मंत्रालयात जलसंपदा मंत्रालयात पार पडू लागली होती.त्यामुळे कालवा लाभक्षेत्रातील शेतकरी आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात समन्वयाचा अभाव घडू लागला होता.परिणामस्वरूप शेतकऱ्यांना नेमक्या पिकाच्या गरजेच्या वेळी शेतीसिंचनासाठी पाणी मिळणे दुरापास्त झाले होते.मात्र महाआघाडी सरकारच्या काळात यात बदल झाला होता व पारंपरिक म्हणजे कालव्यांच्या लाभ क्षेत्रात सल्लागार समितीची बैठक घेण्याची प्रथा सुरू झाली त्यांनी केवळ एखाद-दोन बैठका घेतल्या असताना सहा महिन्यांपूर्वी सरकार गडगडले होते.त्या नंतर सरकार स्थिरस्थावर होण्यास सहा महिन्यांचा कालखंड गेला असताना व रब्बी हंगाम निम्मा अर्धा संपत आला असताना राज्याच्या जलसंपदा विभास जाग आली असून त्यांनी सदर बैठक घेण्यास मुहूर्त काढला आहे.मात्र सदर बैठक मुंबई नव्हे तर थेट नागपूरला घेण्याचे फर्मान काढले आहे.त्यामुळे गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी अस्वस्थ झाले आहेत.त्यांनी सरकारने सदरचा आदेश रद्द करून कालवा सल्लागार समितीची बैठक कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातच घ्यावी अशी मागणी केली आहे.
याच स्वरूपाची मागणी प्रगतशील शेतकरी तुषार विध्वंस यांनी काल आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना केली असून त्याला आज प्रसिद्धी पत्रकानव्ये आ.काळे यांनी दुजोरा दिला आहे.
त्यामुळे राज्याचा जलसंपदा विभाग आता काय भूमिका घेणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close