मुख्यमंत्र्यासह चार मंत्र्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा ?

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

   राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीविरोधात फसवणूक होऊनही त्या विरोधात फिर्याद दाखल करण्यास गेलेल्या शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दाद न दिल्याने त्यांनी याबाबत श्रीरामपूर पोलिसांनी फिर्याद घेण्यास टाळाटाळ केल्याने श्रीरामपूर न्यायालयात दाद मागितली होती याबाबत न्यायालयाने आगामी २२ जानेवारी २०२६ पर्यंत म्हणणे देण्याचे फर्मान काढले आहे.याबाबत शेतकरी संघटना समाधान व्यक्त केले आहे.

   याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,”राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी गटाने  महायुतीचं सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास लाडक्या बहिणींना दरमहा २१०० दिले जातील,राज्यात २५ हजार पोलिसांची रिक्त पदे भरली जातील.वृद्धांना प्रत्येकी २१०० रुपयांचं निवृत्ती वेतन दिलं जाईल.जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न राहील.अंगणवाडी आणि आशासेविकांना दरमहा १५ हजार रुपये दिले जातील.सौर उर्जेला प्राधान्य देऊन वीज बिलात कपात केली जाईल.याशिवाय शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू आणि सन्मान निधीचे पैसेही वाढवून देऊ,अशी विविध आणि बक्कळ आश्वासनं महायुतीनं आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातून दिली होती.विशेष म्हणजे,शेतकऱ्यांचं किती कर्ज माफ केलं जाणार असल्याचे सांगून मधाचे बोट चाटवले होते.मात्र निवडणुकीत आपला स्वार्थ साधल्यावर मात्र वेगवेगळे विधाने करून राज्यातील शेतकऱ्यांत संभ्रम तयार केला होता.व तत्काळ कर्जमाफीसाठी पळवाटा काढण्यास सुरुवात केली होती.त्यामुळे राज्यातील शेतकरी संतप्त झाल्या होत्या.

  श्रीरामपूर शेतकरी संघटना त्यास अपवाद नव्हता.त्यांनी कर्जमाफीच्या आश्वासन वरून संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे शेतकरी संघटना राज्य उपाध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुकाध्यक्ष युवराज भाऊसाहेब जगताप  यांनी राज्यात श्रीरामपूर न्यायालयात प्रथम फिर्याद दाखल केली होती.परंतु श्रीरामपूर पोलीसांनी फिर्याद घेण्यास टाळाटाळ  केल्याने संघटनेने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.न्यायालयाने या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत श्रीरामपूर दिवाणी फौजदारी न्यायालयाने  पोलिसांना खडा सवाल केला असून फिर्याद दाखल का करून घेतली नाही ? अशी विचारणा केली आहे.
दरम्यान याबाबत आपले म्हणणे आगामी २२ जानेवारी २०२६ रोजी पर्यंत सादर करण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत.