विज वितरण परवान्याचे खाजगीकरण-सरकारचा निषेध

कोपरगाव तालुक्यातील कोळपेवाडी येथील महावितरण उपकेंदात विज वितरण परवान्याचे खाजगी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी आज काळी फित लावुन कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध केला आहे.

डाँ.बाबासाहेब आंबेडकर हे व्हाँईसराँय कौन्सिल मध्ये १९४२ ते १९४६ या दरम्यान मजुरमंञी असताना त्यांनी निर्माण केलेले कामगार हिताचे कायदे नष्ट करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने सुरु केले आहे.संसदेत कुठल्याही प्रकारची चर्चा न करताऔद्योगिक विवाद अधिनियम-१९४७,कामगार संघटना कायदा-१९२६ आणि कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा यामध्ये बदल करुन त्यातील कामगार हिताच्या तरतुदी नष्ट केल्या आहेत.त्याचा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेने त्याचा विरोध केला आहे.

यावेळी कोळपेवाडी उपकेंद्र कक्षातील सानप वि.के.यंत्रचालक कोळसे,प्रधान तंत्रज्ञ मोरे,वरीष्ठ तंत्रज्ञ प्रविण अंभोरे काळी फित लावुन कामावर हजर होते.सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण व कामगार हक्क नष्ट करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाचा स्वंतत्र मजदूर युनियन यांनी विरोध केला आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने अवलंबिले असुन डाँ.बाबासाहेब आंबेडकर हे व्हाँईसराँय कौन्सिल मध्ये १९४२ ते १९४६ या दरम्यान मजुरमंञी असताना त्यांनी निर्माण केलेले कामगार हिताचे कायदे नष्ट करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने सुरु केले आहे.संसदेत कुठल्याही प्रकारची चर्चा न करताऔद्योगिक विवाद अधिनियम-१९४७,कामगार संघटना कायदा-१९२६ आणि कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा यामध्ये बदल करुन त्यातील कामगार हिताच्या तरतुदी नष्ट केल्या असुन हा कायदा कामगार विरोधात असल्याने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेने त्याचा विरोध केला आहे.केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यातील बदला नुसार ३०० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कोणत्याही उद्योगातील कोणत्याही कामगाराला सरकारच्या परवानगीशिवाय कामावरुन कमी करता येणार असुन स्थायी कामगारांना कंञाटी पध्दतीवर कामाला घेतले जाणार आहे.तसेच कामगार संघटनेचे अस्तित्व नष्ट करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या उद्योगातील कामगारांना आता संप किंवा आंदोलन करण्यासाठी १४ दिवसाऐवजी ६० दिवसांची नोटीस द्यावी लागणारी आहे.महीला कामगारांकडून आता राञपाळीतही काम करुन घेतले जाणार असुन याला स्ञी-पुरुष समानता असे गोंडस असे नाव दिले आहे.दि.२ आँक्टोबर २०२० रोजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.एस.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चलचित्रणाद्वारे केंद्रीय कार्यकारीणीच्या सभेत केंद्र सरकारच्या संविधान विरोधी व कामगार विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ देशव्यापी आंदोलनाची दिशा ठरवली असुन त्या पाश्र्वभूमीवर दिनांक ०५ आँक्टोबर २०२० रोजी विज वितरण परवान्याचे खाजगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी काळी फित लावून काम करावे तसेच इतर कुठल्याही कृती समितीच्या आंदोलनात अथवा प्रवेशद्वार बैठकीत कर्मचाऱ्यानी सहभागी होवू नये असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गिय विद्युत कर्मचारी संघटनेचा वतीने उपसरचिटणीस संजय मोरे यांनी केले आहे .