न्यायिक वृत्त
कोपरगावातील महात्मा गांधी ट्रस्ट जमीन अतिक्रमण काढण्यास आयुक्तांचा झाला हा निर्णय !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
कोपरगाव तालुक्यातील ईशान्य व पश्चिम या दोन्ही गडधारकांनी गेली अनेक दशके अवैधरित्या आपल्या ताब्यात ठेवलेल्या कोपरगाव शहराच्या उत्तरेस असलेल्या साईबाबा चौकाच्या आजूबाजूस असलेल्या सि.स.क्रं.१९३५ मधील ५० एकर ३३ आर.हे क्षेत्र सरकारने आपल्या ताब्यात घेण्याचा आदेश नुकताच उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठाने दिला असला तरी या बाबत महात्मा गांधी प्रदर्शन ट्रस्टचे सचिव धरमचंद बागरेचा यांनी या बाबत नाशिक येथील आयुक्तांकडे अपील केल्याची विश्वसनीय माहिती हाती आली आहे.
नव्याने मिळालेल्या माहितीनुसार महात्मा गांधी प्रदर्शन ट्रस्टचे सचिव धरम चंद बागरेचा यांनी अपर जिल्हाधिकारी यांचे विरुद्ध जिल्हाधिकारी यांचेकडे दि.२९ ऑक्टोबर रोजी जा.क्रं./मह/ कार्या/जमीन/२अ/१३०८/२०२१ चे आदेशाने स्थगिती मागितली होती.त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनीं उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम केला होता.त्यावर सचिव बागरेचा यांनी नाशिक अपर आयुक्त यांचेकडे याबाबत दाद मागितली असल्याची माहिती हाती आली आहे.त्यास अपर आयुक्त भानुदास पालवे यांनी दि.०२ फेब्रुवारी पर्यंत स्थगिती दिली असल्याची माहिती असून उद्या यावर सुनावणी होणार असल्याची माहिती हाती आली आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”कोपरगाव शहराच्या हद्दीत साईबाबा चौक परिसरात सिटी सर्व्हे क्रं.१९३५ हा असून हा सर्व्हे क्रं.सरकारी मालकीचा आहे.याचे एकूण क्षेत्र ५० एकर ३३ आर इतके आहे.हि कोट्यवधींची मालमत्ता दि.०१ एप्रिल १९५६ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा चेअरमन जिल्हा विकास मंडळ यांनी तत्कालीन तालुका विकास मंडळ कोपरगाव यांना कृषी प्रदर्शनासाठी दरसाल ०२ हजार ६०१ रुपये इतक्या खंडाने दिली होती.त्याचा २० वर्षांचा करार होऊन तो त्याच दिवशी ताब्यात दिला होता.त्याची मुदत दि.०१ एप्रिल १९७६ रोजी संपली होती.दरम्यान ती कधीही वाढून दिलेली नाही.
सदरची मुदत संपल्यावर सदरचे क्षेत्र रीतसर जिल्हाधिकारी यांना परत करणे गरजेचे होते.मात्र महात्मा गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट व साधारण १९९९ ला त्यात शेतकरी सहकारी संघ कोपरगाव (कोल्हे गट) यांनी त्यात हिस्सा मिळवला होता.त्या नंतर या दोन्ही संस्थांचे कर्त्याधर्त्या राजकीय नेत्यांनी त्यात अवैध फेरफार (क्रं.२८५३,३८७४,व ५८५०) करून मालकी हक्काच्या सातबारा उताऱ्यात नाव नोंदवले असल्याचे आढळले होते.तर पीक पाहणी सदरात ईशान्य गडाच्या ताब्यात असलेल्या कोपरगाव शेतकरी सहकारी संघाचे नाव नोंदवले होते.व दोन्ही संस्थांनी हि जमीन कुळाने धारण केल्याचा अजब दावा केला होता.व त्यासाठी नूतनींकरणाचा अधिकार हा तत्कालीन जिल्हा परिषदेला होता.स्थानिक जिल्हा विकास मंडळाला १९६० साली राहिला नव्हता.कारण सन १९६० साली जिल्हा परिषद स्थापन झाली होती.
सदरची बाब शिवसेनेचे माजी उपजिल्हा प्रमुख बाळासाहेब जाधव यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी या प्रकरणी सन-२०१० साली अ,नगर जिल्हाधिकारी व त्या संबंधीत महसुली अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरु केला होता.मात्र त्याला तत्कालीन महसुली अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावातून दाद दिली नाही.या प्रकरणी अखेर सेनेचे नेते बाळासाहेब जाधव यांनी त्याच वर्षी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात जनहित याचिका (क्रं.६४९३/२०१०) दाखल करून न्याय मागितला होता.त्या बाबत सूनावण्या संपन्न होऊन खण्डपीठाने या बाबत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला होता.व या बाबत दि.०२ मार्च २०१५ रोजी आदेश देऊन सदरची मालमत्ता सरकारने तथा नगर जिल्हाधिकारी यांना वरील दोन संबधीत संस्थांनी सरकारी जागेवर केलेले अतिक्रमण ठरवून ते ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते.
त्या आदेशानुसार अपर जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर यांनी दि.२९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महसुलचे शिर्डी येथील प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांना हा आदेश दि.२६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी देऊन या सुमारे ५१ एकर क्षेत्रावरील अतिक्रमण निष्कसित करण्याचे आदेश पारित केले होते.त्या आदेशानुसार प्रांताधिकारीं शिंदे यांनी हे अतिक्रमण काढणेकामी नेमणूक करून कोपरगावचे तहसीलदार विजय बोरुडे यांची दि.२३ डिसेंबर २०२१ रोजी हे अतिक्रमण १५ दिवसांत निष्कासित करण्यासाठी आदेश देण्यात आला होता.ती मुदत नुकतीच संपली होती.मात्र कारवाईच्या पातळीवर अद्याप शुकशुकाट होता.त्यामुळे आज याचिकाकर्ते बाळासाहेब जाधव यांनी पुन्हा एकदा तहसीलदार विजय बोरुडे यांचेकडे कारवाईच्या मागणी केली होती.मात्र मुदत संपुनही त्यावर का हाही कार्यवाही झाली नाही.धोंडेवाडी येथील ग्रामस्थांना सर्वोच्च न्यायल्यालाच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात आली मात्र मोठ्या धेंडांकडे शासन जाणीवपूर्वक कानाडोळा करत आहे.यावर तालुक्यात उलटसुलट चर्चेला उधान आले आहे.
दरम्यान याबाबत नव्याने मिळालेल्या माहितीनुसार महात्मा गांधी प्रदर्शन ट्रस्टचे सचिव धरम चंद बागरेचा यांनी अपर जिल्हाधिकारी यांचे विरुद्ध जिल्हाधिकारी यांचेकडे दि.२९ ऑक्टोबर रोजी जा.क्रं./मह/ कार्या/जमीन/२अ/१३०८/२०२१ चे आदेशाने स्थगिती मागितली होती.त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनीं उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम केला होता.त्यावर सचिव बागरेचा यांनी नाशिक अपर आयुक्त यांचेकडे याबाबत दाद मागितली असल्याची माहिती हाती आली आहे.त्यास अपर आयुक्त भानुदास पालवे यांनी दि.०२ फेब्रुवारी पर्यंत स्थगिती दिली असल्याची माहिती असून उद्या यावर सुनावणी होणार असल्याची माहिती हाती आली आहे.
दरम्यान यात आता तक्रारदार शिवसेना माजी उपजिल्हा प्रमुख बाळासाहेब जाधव यांनी आता आयुक्त पातळीवर उद्या संपन्न होणाऱ्या सुनावणीच्या या याचिकेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला असल्याची विश्वसनीय माहिती उपलब्ध झाली आहे.त्यामुळे याकडे नगर जिल्ह्यातील राजकीय धुरीण व नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.
