शैक्षणिक
कोपरगाव तालुक्यात मोफत शिक्षण कायद्याचा बट्याबोळ-तक्रार दाखल
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
कोपरगाव शहरानजीक असललेल्या महर्षी विद्या मंदिर शाळेकडून आर.टी.ई.मध्ये मोफत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून शुल्क वसुल करण्यात येत असुन या संबंधीची तक्रार कोपरगाव पंचायत समिती येथील शिक्षण विभागाकडे सचिन मलीक यांनी केल्याने कोपरगाव तालुक्यातील शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
“बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम-२००९ अन्वये राज्यातील सर्व विना अनुदानित,कायम विना अनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यता तत्त्वावरील प्राथमिक शाळांमध्ये पहिलीच्या वर्गाच्या एकूण विद्यार्थी संख्येपैकी २५ % पर्यंतच्या जागा नजीकच्या परिसरातील वंचित गटाच्या व दुर्बल घटकांतील बालकांच्या प्रवेशासाठी राखून ठेवणे व अशा बालकांना त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण पुरविणे बंधनकारक आहे.मात्र याउलट अनुभव तालुक्यातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल पालकांना येत असून त्याची शासन दखल घेणार आहे का ? असा सवाल निर्माण झाला आहे”-सचिन मलिक पालक कासली तालुका कोपरगाव.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम-२००९ अन्वये राज्यातील सर्व विना अनुदानित,कायम विना अनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यता तत्त्वावरील प्राथमिक शाळांमध्ये पहिलीच्या वर्गाच्या एकूण विद्यार्थी संख्येपैकी २५ % पर्यंतच्या जागा नजीकच्या परिसरातील वंचित गटाच्या व दुर्बल घटकांतील बालकांच्या प्रवेशासाठी राखून ठेवणे व अशा बालकांना त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण पुरविणे बंधनकारक आहे.या अंतर्गत सन-२०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षामधील २५ % आरक्षण प्रवेश प्रक्रिया महाराष्ट्र शासनाच्या https:// student.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवरील RTE Portal या लिंकवर ऑनलाईन पध्दतीने राबविणेत येत असली तरी प्रत्यक्षात पालकांना याचा भलताच अनुभव येत असल्याचे उदाहरण पालक सचिन मलिक यांच्या तक्रारीवरून समोर आले आहे.त्यामुळे कोपरगाव तालुक्यातील शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
मलिक यांनी आपल्या तक्रारीत पुढे म्हटले आहे की,”संबंधित शाळेची पहिलीची फि हि ३० हजार ६०० आहे.तसेच सुरक्षा शुल्काचे नावाखाली ११ हजार २०० अशी एकुण-४१ हजार ८०० शुल्क असुन त्यापैकी शासनाचे आर.टी.ई.चे ८ हजार रूपये वजा करून उर्वरीत ३३ हजार ८०० रूपये भरल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही”असे संबंधीत शाळेचे प्राचार्य पानसरे यांनी सांगितले आहे.आरटीई म्हणजे मोफत सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा यामध्ये २५% विद्यार्थ्यांना प्रत्येक शाळेने मोफत शिक्षण देणे शासनाने बंधनकारक केले असताना त्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क हि प्रतीपुर्ती स्वरूपात शासन शाळांना देत असते.परंतु सदर शाळा हि आपल्या एकुण शुल्कापैकी प्रतीपुर्तीची रक्कम म्हणजे ८ हजार रूपये वजा करून उर्वरीत ३३ हजार ८०० शुल्क पालकांकडून वसुल करत आहे. तसेच या व्यतिरिक्त बस शुल्क-०८ हजार ४०० व पुस्तकांचे शुल्क ०४ हजार १०० भरण्यास सांगत आहे.बस शुल्क व पुस्तकांची रक्कम पालक भरण्यास तयार आहेत परंतु वरील ३३ हजार ८०० हे शैक्षणिक शुल्क शाळा पालकांकडुन का वसुल करते हा प्रश्न उपस्थीत होत आहे. यासंबंधी कोपरगाव शिक्षणविभाकडे तक्रार केली असता कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.उलटपक्षी कोपरगाव शिक्षणाधिकारी यांनी सांगितले की,”शाळा उर्वरीत फी वसुल करू शकते.तसेच जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांचेकडे संपर्क केला असता त्यांनी,”अशा प्रकारे शाळा फि वसुल करू शकत नाही.संबंधित शाळेची तक्रार करा आम्ही कार्यवाही करू”असे आश्वासन देण्यात आले आहे. तर शिक्षण उपसंचालक श्री.उकिर्डे यांच्याशी संपर्क केला असता,” त्यांनीही अशाप्रकारे शुल्क वसुल करता येणार नाही,संबंधित शाळेवर कार्यवाही करण्यासाठी आपण शिक्षणीधिकारी यांना सांगतो”असे आश्वासन दिले आहे.परंतु अद्यापही तक्रारदार सचिन मलीक यांचा पाल्य इशांत शिंदे यास न्याय मिळालेला नाही.यासंबंधी सचिन मलीक यांनी पंचायत समिती गटविकास अधिकारी,पंचायत समिती विस्ताराधिकारी,पंचायत समिती शिक्षणाधिकारी,जिल्हा शिक्षणाधिकारी,शिक्षण उपसंचालक आदीशी संपर्क केला आहे.याबाबत पंचायत समिती शिक्षण विभाग यांच्याकडे लेखी तक्रार दिली असताना अद्याप कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही हे विशेष ! आत्तापर्यंत विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी चार वेळेस शाळेत प्रवेशाकरीता चक्करा मारल्या आहे.तसेच दि.३० जुन हि आरटीई प्रवेशासाठी शेवटची मुदत असताना शाळा प्रवेश नाकारत आहे.याकडे शिक्षण विभाग याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. संबंधित शाळा व शिक्षण विभाग यांचे काही साटेलोटे तर नाही ना ! अशी शंका घेण्यास त्यामुळे जागा निर्मांण होत आहे.त्या मुळे पालकांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी शिक्षण विभागाने याकडे गांभिर्याने बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे.अन्यथा हा वरवर लोभस दिसणारा मोफत शिक्षणाचा कायदा रद्द करावा.त्यातून पालकांची फसवणुक होणार नाही.तसेच शासनाने आरटीईचे पैसे शाळेला वेळेवर दिले तर हि वेळ पालकांवर येणार नाही.कारण शासन वेळेवर पैसे देत नाही म्हणुन शाळा पालकांची अडवणुक करते. तरी दि.३० जुन पुर्वी आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा नाही तर संबंधितांची तक्रार आपण राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे,राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, व विरोधी पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणविस यांचेकडे करणार असल्याचा इशारा सचिन मलीक यांनी शेवटी दिला आहे.याघटनेने विद्यार्थी व पालक यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.याबाबत तालुका गट विकास अधिकारी व शिक्षणाधिकारी,यांचेशी आमच्या प्रतिनिधीने संपर्क साधून पहिला मात्र तो स्थापित होऊ शकला नाही.तथापि महर्षी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक पानसरे यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी अशा प्रकारचा विद्यार्थी व पालक आमच्याकडे नसल्याचा धक्कादायक खुलासा केला आहे.याबाबत तालुक्यात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.
