आता पाणी चोरीला बसणार आळा-उच्च न्यायालयाने दिला…हा आदेश !

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

  भंडारदरा धरणाच्या पाणी वाटपातील बेसुमार चोरी व नादुरुस्त पाणीमापक यंत्रणांबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला कठोर निर्देश देत मोठा निर्णय दिला आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एस.डब्ल्यू.एफ.पाणीमापक यंत्रणेला १५ दिवसांच्या आत परवानगी देण्याचा आणि त्यानंतर एका महिन्याच्या आत ही यंत्रणा पूर्णपणे चालू करण्याचा आदेश राज्य शासनाला दिला आहे.तसेच,भंडारदरा धरणाच्या पाणी लेखापरीक्षण करून नव्याने शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

भंडारदरा धरणावर कालव्याच्या माध्यमातून जवळपास ५७ हजार हेक्टर जमीन उलिताखाली आलेली आहे.भंडारदरा धरणाचे बांधकाम १९१८ मध्ये सुरू होऊन १९२६ मध्ये पूर्ण झाले.सदर धरणाची पाणी साठवण क्षमता अकरा टी.एम.सी.ची असून हे धरण जवळपास दरवर्षी पूर्ण क्षमतेने भरते.मात्र,शंभर वर्षांच्या कालावधीत पिण्याच्या पाण्याचा वापर, लोकसंख्या वाढ व औद्योगिकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढला.त्याचबरोबर शेतीचे शहरीकरण झाल्यामुळे बराच मोठा भाग रहिवास व औद्योगिकीकरणासाठी वापरला गेला.यामुळे शेतीच्या सिंचन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे.बोगस पाणी वाटप संस्था,बंद पडलेले औद्योगिक कारखाने,तसेच राजकीय लोकांनी तयार केलेल्या आता बंद पडलेल्या सोसायट्यांनाही पाणी परवाने देऊन पाण्याची मोठ्या प्रमाणात चोरी होत असल्याची बाब सर्वप्रथम निळवंडे कालवा कृती समितीचे माहिती अधिकारात उघड केली होती.या संदर्भात शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे व युवराज औताडे यांच्यामार्फत ॲड.अजित काळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका (क्र.६८०७/२०२१) दाखल केली होती.या याचिकेत भंडारदरा धरणाच्या पाण्याचे ऑडिट व्हावे,बंद संस्थांचे पाणी परवाने तात्काळ रद्द व्हावेत,महाराष्ट्र शासनाच्या ४/८/८९ जी.आर.प्रमाणे पाणी वाटपाचे नियोजन व्हावे,तसेच एस.डब्ल्यू.एफ. पाणी मोजणी यंत्रणा प्रत्येक तालुक्याच्या सुरुवातीच्या भागात लावून ती योग्य रीतीने दुरुस्त व चालू करावी,अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या.

   दरम्यान सरकारच्या वतीने शपथपत्रे दाखल करण्यात आली,परंतु ती मागणी याचिकेच्या अनुषंगाने पूर्ण माहिती न देता दाखल केलेली असल्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली होती.ॲड.अजित काळे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की,”एस.डब्ल्यू.एफ.पाणीमापक यंत्रे गेल्या कित्येक वर्षांपासून बंद आहेत.तसेच, शासनाच्या शपथपत्रांमध्ये सद्यस्थितीला किती परवानाधारक संस्था व कारखाने कार्यान्वित आहेत,याबद्दलची पूर्ण माहिती देण्यात आलेली नव्हती.भंडारदरा धरण दरवर्षी भरत असताना लाभधारक शेतकऱ्यांना पूर्ण क्षमतेने पाणी वाटप का होत नाही,तसेच चाऱ्यांची दुरुस्ती का होत नाही,याचाही उल्लेख शपथपत्रांत नव्हता.

   दरम्यान या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत न्या.नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. वैशाली जाधव-पाटील यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाला तीन आठवड्यांच्या आत एस.डब्ल्यू.एफ. यंत्रांच्या सद्यस्थितीबाबत नव्याने शपथपत्र दाखल करण्याचा हुकूम दिला आहे.तसेच, एस.डब्ल्यू.एफ.यंत्रणा चालू करण्यासाठी १५ दिवसांत परवानगी देऊन पुढील एका महिन्यांत ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिले आहेत.सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी उच्च न्यायालयापुढे दि.जुन २०२६ ला ठेवण्यात आली आहे.न्यायालयाच्या या आदेशाबद्दल भंडारदरा धरणाचे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

   दरम्यान याबाबत आमचे प्रतिनिधीने ॲड.काळे यांचेकडून एस.डब्ल्यू.एफ.मीटर बाबत माहिती घेतली असत त्यांनी,” जलसंपदा विभागामध्ये एस.डब्ल्यू.एफ.मीटर (एस.डब्ल्यू.एफ.मीटर) म्हणजे “सरफेस वॉटर फ्लो मीटर” किंवा अनेकदा याला “स्टँडिंग वेव्ह फ्ल्यूम” या नावानेही ओळखले जाते.हे एक प्रकारचे पाणी मोजण्याचे साधन आहे.सिंचन कालव्यांमधून वाहून जाणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाचे घनफळ किंवा वेग मोजण्यासाठी याचा वापर केला जातो.कालव्यातून प्रति सेकंद किती पाणी वाहत आहे (उदा.क्युसेक) हे मोजण्यासाठी याचा वापर होतो.धरणातून सोडलेले पाणी शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य प्रमाणात पोहोचते की नाही,हे तपासण्यासाठी याचा उपयोग होतो.कुठे किती पाणी वापरले जात आहे,याचा अचूक हिशोब ठेवल्यामुळे पाणी चोरी किंवा अपव्यय कमी होण्यास मदत होते.जलसंपदा विभागाच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये,कालव्यांच्या महत्त्वाच्या ठिकाणी किंवा जिथे पाणी मोजणे आवश्यक आहे,तिथे हे मीटर बसवलेले असतात.त्यामुळे पाणी चोरीला,अपव्ययाला आळा बनण्यास मदत होते.मात्र याबाबत भंडारदरा धरणाचे लाभक्षेत्रात विविध बंद पडलेल्या संस्थांच्या नावावर मोठ्या प्रमाणावर पाणी चोरी व पाणी अपव्यय दाखवला जात असून त्याबाबत माहिती देण्याबाबत जलसंपदा विभाग टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप केला आहे.

   या प्रकरणी माहिती देताना शेतकरी व नागरिकांच्या हक्कांच्या लढ्यासाठी सातत्याने काम करणारे विधीज्ञ अजित काळे यांनी सांगितले की,”शासनाने न्यायालयात गुमाने पद्धतीने शपथपत्रे दाखल करून पाणी चोरीला संरक्षण दिले होते.न्यायालयाने ही बाब गंभीरपणे घेतली आणि एस.डब्ल्यू.एफ.यंत्रणा चालू करण्याचे तसेच १५ दिवसांत राज्य शासनाने परवानगी देऊन एका महिन्यांत यंत्रणा सुरू करण्याचे स्पष्ट आदेश देत अन्यायाला आळा घातला आहे.हा निर्णय न्यायव्यवस्थेवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास अबाधित ठेवणारा आहे.उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाबद्दल शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे,सचिव रूपेंद्र काले,श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप आदींनी स्वागत केले आहे.शेतकरी संघटनेच्या या न्यायिक लढ्याकडे नगर-नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.