महिलांना मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याचा अधिकार- यांचे प्रतिपादन

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

   महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत महिलांना मोफत कायदेशीर सल्ला आणि मदत मिळण्याचा अधिकार आहे.मात्र या बाबत महिलांमध्ये जागृतीचा अभाव असल्याने त्याबाबत त्या अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येत आहे.परिणामी त्या न्यायापासून दूर रहात असल्याचे प्रतिपादन कोपरगाव येथील महिला वकील ॲड.राजश्री शिंदे यांनी केले आहे.

“कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळास प्रतिबंध कायदा, २०१३ (पोस्क कायदा),महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण मिळावे आणि लैंगिक छळाची तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध असावी,यासाठी हा कायदा आहे.महिलांना पुरुषांइतकेच समान काम आणि समान वेतन मिळण्याचा अधिकार सुनिश्चित करतो.हुंडाबळी प्रतिबंध कायदा,१९६१,हुंडा घेणे आणि देणे दोन्ही कायदेशीर गुन्हे आहेत.कोणत्याही महिलेवर अत्याचार झाल्यास ती शून्य एफ.आय.आर.(झिरो एफ.आय.आर.) अंतर्गत कोणत्याही पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकते”- डॉ.सुरेखा भिंगारदिवे,कोपरगाव.

    भारतात महिलांचे सबलीकरण,सन्मान आणि सुरक्षिततेसाठी संविधानाने समानतेचा अधिकार (कलम १४) दिला असून अनेक कायदे केले आहेत.त्यात कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा,२००५,महिलांना घरातील शारीरिक,मानसिक,लैंगिक आणि आर्थिक शोषणापासून संरक्षण देणारा हा महत्त्वाचा कायदा आहे.कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळास प्रतिबंध कायदा, २०१३ (पोस्क कायदा),महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण मिळावे आणि लैंगिक छळाची तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध असावी,यासाठी हा कायदा आहे.महिलांना पुरुषांइतकेच समान काम आणि समान वेतन मिळण्याचा अधिकार सुनिश्चित करतो.हुंडाबळी प्रतिबंध कायदा,१९६१,हुंडा घेणे आणि देणे दोन्ही कायदेशीर गुन्हे आहेत.कोणत्याही महिलेवर अत्याचार झाल्यास ती शून्य एफ.आय.आर.(झिरो एफ.आय.आर.) अंतर्गत कोणत्याही पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकते.महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी काही विशिष्ट नियमांनुसार,महिला कर्मचाऱ्यांची संमती आणि सुरक्षित प्रवासाची व्यवस्था असल्याशिवाय त्यांना रात्रीच्या पाळीत काम देता येत नाही.नालसा (नॅशनल लीगल सर्व्हिस अथॉरिटी) आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत महिलांना मोफत कायदेशीर सल्ला आणि मदत मिळण्याचा अधिकार आहे.मात्र या बाबत महिलांमध्ये जागृतीचा अभाव असल्याने त्याबाबत त्या अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येत आहे.परिणामी त्या न्यायापासून दूर रहात असल्याचे आढळून येत आहे.त्यांच्यामध्ये जागृती करण्यासाठी कोपरगाव येथील के.जे.सोमैया महाविद्यालयाच्या अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष व अंतर्गत महिला तक्रार निवारण कक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘महिलांचे कायदेशीर हक्क आणि सुरक्षितता’ या विषयावर विशेष व्याख्यान सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.त्यावेळी त्या बोलत होत्या.कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य प्रा.डॉ.विजय ठाणगे होते.

   याप्रसंगी प्रमुख वक्त्या ॲड.राजश्री शिंदे यांनी महिलांचे घटनात्मक व कायदेशीर हक्क,कार्यस्थळी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (POSH),सायबर गुन्ह्यांपासून संरक्षण,घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा,महिला हेल्पलाइन तसेच अन्याय झाल्यास उपलब्ध कायदेशीर उपाययोजना याविषयी विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन केले आहे.महिलांनी आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहून कोणत्याही प्रकारच्या अन्यायाविरुद्ध निर्भयपणे आवाज उठविण्याचे आवाहन देखील ॲड.शिंदे यांनी शेवटी केले आहे.

   सदर प्रसंगी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महिला तक्रार निवारण कक्षाच्या प्रमुख डॉ.सुरेखा भिंगारदिवे यांनी केले असून त्यात त्यांनी कार्यक्रमाचा उद्देश स्पष्ट करून विद्यार्थिनींमध्ये कायदेशीर साक्षरता आणि आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी अशा उपक्रमांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.तर प्रा.सायली भावसार यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले,तर प्रा.वर्षा आहेर यांनी प्रमुख वक्त्या,प्राचार्य,प्राध्यापक,कर्मचारी व उपस्थित विद्यार्थ्यांचे आभार मानले आहे.या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी डॉ.नीता शिंदे,प्रा.खंडीझोड प्रा.वहाडणे,प्रा.सौ.वाकचौरे,प्रा.हर्षदा गवळी,प्रा.कर्डिले,प्रा.घुगे मॅडम यांचे सहकार्य लाभले होते.