लहान तोंडी मोठा घास…!

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

  जिल्ह्यासह राज्यातील धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने साठवण क्षमता कमी झाली.यासाठी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने धरणांचे सर्व्हेक्षण करुन गाळ काढण्याचे नियोजन केले जाणार आहे.शेतकऱ्यांना धरणातील गाळ मोफत दिला जाणार आहे,असल्याची माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी नुकतीच त्यांच्या कार्यालयातील एका पत्रकार परिषदेत दिली आहे.त्यावरून नेहमीप्रमाणे श्रेयवादाची लढाई जिल्ह्यात जुंपली आहे.ही बाब या जिल्ह्याला नवी नाही.पण ज्यानी अद्याप विधानपरिषदेत पाऊलही ठेवले नाही अशा अक्षय कर्डिले या नवोदित आमदाराने या लढाईत भाग घेऊन आपले सुरुवातीलाच लहानतोंडी मोठा घास घेऊन आपले हसे करून घेतले असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने घेतलेला आढावा.

माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांनी आपल्या कार्यकाळात विधानसभा मतदार संघात कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे,पाझर तलाव,साठवण तलाव,साखळी बंधारे,नाला बन्डिंग आदी केलेली कामे आजही त्यांच्या कार्याची साक्ष देत असून हा मतदार संघ सुजलाम सुजलाम करण्यात आजही अहंम भूमिका निभावत आहेत.परिणामी या तालुक्यात अन्य तालुक्यापेक्षा नक्कीच भूजल पातळी वरचढ ठरत आहे.त्याचे श्रेय निर्विवाद त्यांनाच जाते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

  राज्यात कुठलाही प्रकल्प म्हटला तर त्यात अनेक हौसे,नवशे,गवसे यांचे हात लागतात.आणि नाही लागले तरी ते त्या मांडवाखालून गेल्याचा आव तरी आणतात यात अहिल्यानगर जिल्हा वाकबगार मानला जातो तो उगीच नाही.येथे कालव्याचे आवर्तन सोडण्याचा प्रश्न असो की,एकाद्या रस्त्याचे खड्डे बुजविण्याचा विषय असो की,चारीला पाणी सोडण्याचा प्रश्न.ही मंडळी श्रेयासाठी आपापसात किमान माध्यमात उणीदुणी काढल्याशिवाय आणि स्वतःचीच काठी कशी मोठी आहे हे सांगितल्याशिवाय रहात नाही.ज्यांचे यात कवडीचे मोल नाही अशी मंडळी किमान मतदारांत संभ्रम करण्याची एकही संधी सोडत नाही हे विशेष ! त्यामुळेच पूर्वी या जिल्ह्याच्या (अहमदनगर) या नावावरून या नावात काना,मात्र,वेलांटी,अनुस्वार नसलेला जिल्हा म्हणून ओळखला जात असला तरी येथील राजकारण भलतेच वाकडेतिकडे आहे याची अनेकांना जाणीव झाल्याशिवाय राहत नाही.असाच ताजा अनुभव मुळा धरणाचा गाळ काढण्याच्या प्रश्नावरून अनुभवता न आला तर नवल.या प्रश्नाची सुरुवात केली ती माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांनी सन-२०१७ साली केली होती.त्यासाठी त्यांनी सातत्याने लेखी पाठपुरावाही केला आहे.

मुळा धरणात गाळ साचल्याने या धरणाचे लाभक्षेत्र उध्वस्त होईल ही बाब माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांनी वेळीच हेरली होती.याबाबत वारंवार माध्यमांचे लक्ष वेधून शेतकऱ्यांत जागृती घडवली असल्याचे दिसून आले आहे.त्यांना या प्रलंबित कामासह निळवंडे धरणाचे गेली ५० वर्षे प्रलंबित ठेवलेले कालवे आणि समन्यायी पाणी वाटपाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम सह्याद्री घाटाचे अरबी समुद्राला जवळपास ४०० टी.एम.सी.वाहून जाणारे (एकट्या उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात ११५ टी.एम.सी.) पाणी पूर्वेस वळविण्याची व हे प्रश्न मार्गी लावण्याची नामी संधी २०१९ साली शेवटी शेवटी राज्यात महाआघाडीचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे सरकार राज्यात स्थापन झाल्यावर मिळाली.त्यात जलसंपदा खाते माजी खा.तनपुरे यांचे मेहुणे जयंत पाटील यांचेकडे आल्याने ती अनासायेच उपलब्ध झाली.त्यांनी तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांना वारंवार राहुरी आणि नगर जिल्ह्याचा दौरा करण्यास भाग पाडुन हा प्रश्न धसास लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.

  त्याला कारणही तसेच होते.राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या ‘मेरी’ संस्थेने सन -२००९ मध्ये सर्वेक्षण करून मूळ धरणात २.४० दशलक्ष घनफूट गाळ जमा झाल्याचा अहवाल दिला होता.त्यास आता १७ वर्षे झाली आहे.आता ०३ दशलक्ष घनफूट गाळ असण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.तेवढी साठवण क्षमता कमी झाली आहे.त्यामुळे २६ दशलक्ष घनफूट क्षमतेचे धरण २३ दशलक्ष घनफुटांचे झाले असल्याचे मानले जात आहे.त्याचा फटका लाभक्षेत्रातील सिंचनाला आणि शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी बसत असल्याचे उघड झाल्यावर माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांनी सर्वप्रथम हा प्रश्न उचलून धरला होता.

“मुळा धरणातील रेती (वाळू) उत्खननातून जलसंपदा विभागास आजच्या दरसूचीनुसार ५०० कोटींचा महसूल मिळेल.हे किमान काम १५ वर्षे चालेल.धरणातील गाळ शेतकऱ्यांना मोफत दिल्यास त्यांच्या जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होईल.धरणाची साठवण क्षमता पूर्ववत होऊन,सिंचनासाठी ०३ दशलक्ष घनफूट जास्तीचे पाणी उपलब्ध होईल,माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांनी ही बाब मंत्री जयंत पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली दिली होती.त्याचा फायदा नक्कीच झाला असून महाआघाडी सरकारच्या काळात त्याच्या निविदा जाहीर झाल्या होत्या हे विसरून चालणार नाही.

  राहुरी,नेवासा,पाथर्डीसाठी जीवनरेखा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुळा धरणात १९७२ साला पासून पाणी साठविण्यास सुरवात झाली आहे.धरणाचा मूळ आराखडा ३१ हजार ५०० द.श.लक्ष घनफूट क्षमतेचा होता.मात्र,धरण २६ हजार दशलक्ष घनफूट क्षमतेचे करण्यात आले.त्याचे पाणलोट क्षेत्र मोठे आहे.पावसाळ्यात धरणात पाणी जमा होताना,या नदीतून माती,दगड-गोटे,रेती असे अनेक पदार्थ वाहून येतात.त्यामुळे मागील ४८ वर्षांत त्याची साठवण क्षमता बऱ्यापैकी घटली असल्याचे मानले जाते.त्यामुळे ही जलसाठवण क्षमता अशीच कमी होत राहिली तर मुळाचे लाभक्षेत्र उध्वस्त होईल ही बाब त्यांनी हेरली होती.याबाबत वारंवार माध्यमांचे लक्ष वेधून शेतकऱ्यांत जागृती घडवली असल्याचे दिसून आले आहे.त्यांना या प्रलंबित कामासह निळवंडे धरणाचे गेली ५० वर्षे प्रलंबित ठेवलेले कालवे आणि पश्चिम सह्याद्री घाटाचे अरबी समुद्राला जवळपास ४०० टी.एम.सी.वाहून जाणारे (एकट्या उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात ११५ टी.एम.सी.) पाणी पूर्वेस वळविण्याची व हे प्रश्न मार्गी लावण्याची नामी संधी २०१९ साली शेवटी शेवटी राज्यात महाआघाडीचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे सरकार राज्यात स्थापन झाल्यावर मिळाली.त्यात जलसंपदा खाते माजी खा.तनपुरे यांचे मेहुणे जयंत पाटील यांचेकडे आल्याने ती अनासायेच उपलब्ध झाली.त्यांनी तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांना वारंवार राहुरी आणि नगर जिल्ह्याचा दौरा करण्यास भाग पाडुन हा प्रश्न धसास लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.आणि सुदैवाने याचा साक्षीदार म्हणून मला निळवंडे धरण कालव्यांच्या प्रश्नासह उपस्थित राहण्याची वारंवार संधी मिळाली होती.त्याबाबत सुदैवाने माझ्याकडे याबाबत तत्कालीन इतिवृत उपलब्ध आहे.अन्यथा हे फुकटचे श्रेय घेणाऱ्या मंडळींनी खोट्याचे खरे करून दाखवले असते हे सांगण्यास कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.काळ्याचे पांढरे करण्यात ही मंडळी वाकबगार आहे हे सांगण्याची गरज नाही.

   या प्रश्नावर राहुरीत माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांचे वाड्यावर तत्कालीन वरिष्ठ जलसंपदा अधिकाऱ्यांसमवेत अनेक बैठका झाल्या आहेत.कोरोना काळात याची सुरुवात झाली होती.अनेक अधिकारी आणि तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील हे स्वतः मास्क लावून निवडक कार्यकर्ते आणि अधिकाऱ्यांसमवेत उपस्थित होते.त्याची छायाचित्रे आजही आमच्या शेतकरी संघटना आणि निळवंडे कालवा समितीकडे उपलब्ध आहेत.मुख्य म्हणजे यातील काही अधिकारी आजही या विभागात कार्यरत आहेत.
त्यावेळी इगतपुरीत तत्कालीन मंत्री जयंत पाटील यांनी सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरील पाणी  तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी ही पहिली बैठक घेतली होती.आणि त्यांनी त्यातही मुख्य अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करून नाशिक विभागीय कार्यालयात त्याची फलक लावून सुरुवात केली होती.मात्र दुर्दैवाने शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे त्यांच्याच पक्षप्रमुखाविरुद्ध बंड झाले आणि त्यांनी आसाम मध्ये धूम ठोकली होती.त्यानंतर भाजप-शिवसेनेचे महायुतीचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे हे विराजमान झाले होते.त्यानंतर सदरचे खाते गिरीश महाजन यांचेकडे पुन्हा एकदा गेले होते.
त्यानंतर ही योजना बारगळली होती.त्याला पुन्हा एकदा वर्तमान जलसंपदा मंत्र्यांनी स्थान दिले आहे हे खरेच आहे.पण याबाबत सतत जागृती करण्यात आणि जनमानसात हा प्रश्न जागृत ठेवण्यात माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांचे निर्विवाद योगदान असल्याचे कोणीही नाकारू शकत नाही.त्यांनी,”मुळा धरणातील रेती (वाळू) उत्खननातून जलसंपदा विभागास आजच्या दरसूचीनुसार ५०० कोटींचा महसूल मिळेल.हे काम सहज सोपे नसल्याने किमान काम १५ वर्षे चालेल असा अंदाज आहे.धरणातील गाळ शेतकऱ्यांना मोफत दिल्यास त्यांच्या जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होईल.धरणाची साठवण क्षमता पूर्ववत होऊन,सिंचनासाठी ०३ दशलक्ष घनफूट जास्तीचे पाणी उपलब्ध होईल,ही बाब मंत्री जयंत पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली दिली होती.त्याबाबत वर्तमानपत्रात त्यांच्या पत्रकार परिषदा आजही अनेकांच्या स्मरणात असतील.त्यानंतर मुळा धरणातील गाळ काढण्याची मागणी माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांनी तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे केली होती.त्यावर हालचाली सुरू केल्या होत्या.त्यासाठी जलसंपदा विभागाने समिती (स्वतंत्र प्राधिकरणाची) स्थापना केली होती.

सह्यादीच्या घाटमाथ्यावरील पश्चिमेस समुद्रास वाहून जाणाऱ्या पाण्याबाबत निळवंडे धरणाच्या कालव्यासारख्या केवळ निवडणुकात घोषणा होत होत्या,सरकारे बदलली की धोरणे बदलत असत.परिणामी निवडणुका संपल्या की त्या घोषणा हवेत विरत होत्या.परिणामी हे महाकाय काम प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शेतकरी संघटनेने प्रदेश प्रसिद्धीप्रमुख नानासाहेब जवरे व रूपेंद्र काले यांच्या नावाने मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड.अजित काळे यांचे मोफत विधी सहाय्याने जनहित याचिका (क्रं.०५/२०२४) दि.०५ जानेवारी २०२४ रोजी दाखल केली होती.त्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली असून त्याचा परिणाम आता समोर आहेच.उठता बसता मंत्रिमंडळ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील नेते या योजनेचा हरिणामासारखा जप करत आहेत.आता या मंडळींच्या या योजनेचे परतीचे दोर कापले गेले आहे.त्यांना आता शर्यतीच्या बैलासारखे आता पुढे जाण्याखेरीज पर्याय राहिलेला नाही हे वेगळे सांगण्याची गरज उरत नाही.

   या प्रश्नावर राहुरीत माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांचे वाड्यावर तत्कालीन वरिष्ठ जलसंपदा अधिकाऱ्यांसमवेत अनेक बैठका झाल्या आहेत.कोरोना काळात याची सुरुवात झाली होती.अनेक अधिकारी आणि तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील हे स्वतः मास्क लावून निवडक कार्यकर्ते आणि अधिकाऱ्यांसमवेत उपस्थित होते.त्याची छायाचित्रे आजही आमच्या शेतकरी संघटना आणि निळवंडे कालवा समितीकडे उपलब्ध आहेत.मुख्य म्हणजे यातील काही अधिकारी आजही या विभागात कार्यरत आहेत.
त्यावेळी इगतपुरीत तत्कालीन मंत्री जयंत पाटील यांनी सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरील पाणी  तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी ही पहिली बैठक घेतली होती.आणि त्यांनी त्यातही मुख्य अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करून नाशिक विभागीय कार्यालयात त्याची फलक लावून सुरुवात केली होती.मात्र दुर्दैवाने शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे त्यांच्याच पक्षप्रमुखाविरुद्ध बंड झाले आणि त्यांनी आसाम मध्ये धूम ठोकली होती.त्यानंतर भाजप-शिवसेनेचे महायुतीचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे हे विराजमान झाले होते.त्यानंतर सदरचे खाते गिरीश महाजन यांचेकडे पुन्हा एकदा गेले होते.
त्यानंतर ही योजना बारगळली होती.त्याला पुन्हा एकदा वर्तमान जलसंपदा मंत्र्यांनी स्थान दिले आहे हे खरेच आहे.पण याबाबत सतत जागृती करण्यात आणि जनमानसात हा प्रश्न जागृत ठेवण्यात माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांचे निर्विवाद योगदान असल्याचे कोणीही नाकारू शकत नाही.त्यांनी,”मुळा धरणातील रेती (वाळू) उत्खननातून जलसंपदा विभागास आजच्या दरसूचीनुसार ५०० कोटींचा महसूल मिळेल.हे किमान काम १५ वर्षे चालेल.धरणातील गाळ शेतकऱ्यांना मोफत दिल्यास त्यांच्या जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होईल.धरणाची साठवण क्षमता पूर्ववत होऊन,सिंचनासाठी ०३ दशलक्ष घनफूट जास्तीचे पाणी उपलब्ध होईल,ही बाब मंत्री जयंत पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली दिली होती.त्याबाबत वर्तमानपत्रात त्यांच्या पत्रकार परिषदा आजही अनेकांच्या स्मरणात असतील.त्यानंतर मुळा धरणातील गाळ काढण्याची मागणी माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांनी तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे केली होती.त्यावर हालचाली सुरू केल्या होत्या.त्यासाठी जलसंपदा विभागाने समिती (स्वतंत्र प्राधिकरणाची) स्थापना केली होती.

  धरणातील एकूण गाळ व रेती किती आहे,याचा अहवाल तयार करण्यासाठी त्याचे नमुने गोळा करून,दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुळा पाटबंधारे विभागाला प्राप्त झाले होते. त्यानुसार,धरणातील गाळ काढण्यासाठी प्रमाणित स्वरूपातील सुधारित प्रारूप निविदा काढली होती मात्र त्यानंतर काही न्यायिक अडचणी निर्माण झाल्याने त्याला काही काळ अडचणी आल्या होत्या.मात्र आज याबाबत श्रेय घेणाऱ्या मंडळींची घाई गडबड पाहिली की हसू आवरणे कठीण जाते.निळवंडे धरणाच्या कालव्याबाबत हाच अनुभव आमच्या गाठीशी आहे.निळवंडे कालवा कृती समितीने जिवाचे रान करून हा प्रश्न रस्त्यावरील लढाई करून शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विक्रांत रूपेंद्र काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे आदींनी जनहित याचिकेद्वारे (क्रं.१३३/२०१६) नेला होता.त्याला शेतकरी संघटनेचे ॲड.अजित काळे यांनी मोलाचे आणि मोफत विधीसहाय्य केले होते.त्यानंतर ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत आर्थिक तरतूद करून कालवे पूर्ण करण्याचे न्यायालयाचे आदेश झाले होते.मुदत संपल्यावर उच्च न्यायालयाने जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवल्यावर निळवंडे कालव्यात ३१ मे २०२३ रोजी नाईलाजाने सरकारला पाणी सोडावे लागले होते.तरीही आजही पाणी चोरी करणारी मंडळी स्वतःच्या पाठीवर थाप मारून गुलाल उधळून कालव्यांचे पाणी आम्हीच कसे आणले अशा निलाजऱ्या भूलथापा मारताना दिसत आहे.याला काय म्हणायचे ?

माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांच्या प्रयत्नांनी राज्याच्या जलसंपदा मंत्र्यांनी निळवंडे कालव्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कोरोना काळात एक बैठक दि.२९ ऑक्टोबर २०२० रोजी लावली होती.त्यावेळी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील,प्रधान सचिव- लोकेश चंद्र,सचिव-एन.व्ही.शिंदे,स्वीय सहाय्यक-संजय जाधव,स्वीय सचिव बाळासाहेब देशमुख आदीसह लेखक,निळवंडे कालवा कृती समितीचे अध्यक्ष रूपेंद्र काले,गोरक्षनाथ शिंदे आदी मंडळी उपस्थित होतो.तर राहुरी तालुक्यातील कानडगाव येथील निळवंडे कालव्यांचे काम पाहणी दौऱ्यात दि.२२ मे २०२१ दुपारी २.३० वाजेच्या सुमारास स्वतः जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी कालव्याचे कामास भेट दिली परिणामी कालव्यांच्या कामास गती मिळाली हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.

  राज्याच्या जलसंपदा मंत्र्यांनी निळवंडे कालव्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कोरोना काळात एक बैठक दि.२९ ऑक्टोबर २०२० रोजी लावली होती.त्यावेळी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील,प्रधान सचिव- लोकेश चंद्र,सचिव-एन.व्ही.शिंदे,स्वीय सहाय्यक-संजय जाधव,स्वीय सचिव बाळासाहेब देशमुख आदीसह लेखक,निळवंडे कालवा कृती समितीचे अध्यक्ष रूपेंद्र काले,गोरक्षनाथ शिंदे आदी मंडळी उपस्थित होतो.तर राहुरी तालुक्यातील कानडगाव येथील निळवंडे कालव्यांचे काम पाहणी दौऱ्यात दि.२२ मे २०२१ दुपारी २.३० वाजेच्या सुमारास स्वतः जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी कालव्याचे कामास भेट दिली त्यावेळी कालवा कृती समितीने मंत्र्यांचा सत्कार केला होता.यावेळी कालवा कृती समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले, गोरक्षनाथ शिंदे,सोन्याबापू उर्हे,चंद्रकांत मुसमाडे,ज्ञानदेव पा.हारदे आदी मान्यवर मंडळी उपस्थित होती.

  याबाबत श्रेय घेणाऱ्या मंडळीबाबत एक घटना आवर्जून सांगितली पाहिजे.२०१९ च्या विधानसभा निवडणुका जाहीर व्हायला थोडासा अवधी असताना त्यावेळी माजी आ.स्व.शिवाजी कर्डिले यांनी राहुरी तालुक्यातील तांभेरें या ठिकाणी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे प्रमुख उपस्थितीत एक शेतकरी मेळावा ठेवला होता.अर्थातच त्या ठिकाणी प्रशासकीय मंजुरी नसलेल्या कामाचे भूमिपूजन होणार होते.याच्या बातम्या निळवंडे कालवा समितीपर्यंत पोहचल्या होत्या.त्याबाबत आमच्या कार्यकर्त्यांना हा डाव उधळून लावायचा ठरवला होता.ते निषेधाचे फलक घेऊन छुपा डाव साधत काळे ध्वज घेऊन ऐन व्यासपिठासमोर बसले होते.मंत्र्याचे भाषण सुरू होताच त्यांनी निषेधाचे फलक फडकावून सरकारचा निषेध केला.सभास्थळी एकच गोंगाट झाला होता.त्यावेळी पोलिस कार्यकर्त्यांना अटक करण्यास धावले होते.मात्र जलसंपदा मंत्री महाजन हे माझेसह आणि समितीच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना ओळखत असल्याने त्यांनी त्यांना थांबण्यास सांगितले व ते आपलेच माणसे आहे,त्यांचे काही चुकले नाही.ते पाणी तर मागतात” असा बचाव करून वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला होता.त्यावेळी प्रिंट माध्यमात आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात आमच्या बातम्या भरून गेल्याने माजी आ.शिवाजी कर्डिले अस्वस्थ झाले होते.आणि त्यात त्यांनी एक मार्मिक टिपणी करून त्यांचे प्रयत्न निळवंडे कालवा कृती समितीने कसे फोल ठरवले हे सांगताना,”नवरदेव आमचा,मंडप आमचा,वऱ्हाड आमचे,वाजंत्री आमचे,आणि लग्न भलतेच लावून गेले ” अशी मिश्किल टिपणी केली होती.ती बरंच काही सांगून गेली होती आणि ती त्यांचा निवडणूकपूर्व बेत फसल्याची जाहीर कबुली देऊन गेली होती.त्या निवडणुकीत पुढे त्यांचा पराभव झाला हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.आज स्व.कर्डिले आज नाहीत मात्र यांचे सुपुत्र आज विधानपरिषद आमदार झाले त्याबद्दल त्यांचे नक्कीच अभिनंदन आहे.मात्र त्यांनी त्यांनी अभ्यासून प्रकटावे हे त्यांच्यासारख्या नवख्या उमेदवारासाठी उत्तम.मुळा धरण आणि त्याच्या संबंधित प्रश्नांचे लगेच श्रेय घेणे लहानतोंडी मोठा घास ठरू शकतो याचे भान ठेवणे उत्तम.शहाण्यास वेगळे सांगणे न लगे !

  माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांनी आपल्या कार्यकाळात विधानसभा मतदार संघात कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे,पाझर तलाव,साठवण तलाव,साखळी बंधारे,नाला बन्डिंग आदी केलेली कामे आजही त्यांच्या कार्याची साक्ष देत असून हा मतदार संघ सुजलाम सुजलाम करण्यात आजही अहंम भूमिका निभावत आहेत.परिणामी या तालुक्यात अन्य तालुक्यापेक्षा नक्कीच भूजल पातळी वरचढ ठरत आहे.त्याचे श्रेय निर्विवाद त्यांनाच जाते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

प्रतिक्रियासाठी मो.-9423 43 9946.