दुष्काळ
चारा-पाण्याबाबत तातडीने उपाययोजना करा -…यांची मागणी
न्यूजसेवा
कोपरगाव -(प्रतिनिधी)
पावसाअभावी निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती,वाया गेलेला खरीप हंगाम आणि पशुखाद्याच्या वाढत्या दरांमुळे पशुपालक शेतकऱ्यांसमोर चारा व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.दुग्ध व्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असल्याने पशुधनांच्या संरक्षणाबरोबरच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने चारा व पाणी नियोजनाबाबत तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य राजेश परजणे यांनी नुकतीच एक बैठकीत केली आहे.
“पशुधन हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असून,दुष्काळाच्या काळात पशुपालकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो.त्यामुळे संबंधित सर्व विभागांनी केवळ कागदोपत्री काम न करता प्रत्यक्ष क्षेत्रात जाऊन परिस्थितीची माहिती घेणे आवश्यक आहे.सर्वेक्षणाचे काम अचूक व वेळेत पूर्ण झाल्यास भविष्यातील उपाययोजना करण्यास मोठी मदत होणार आहे”-राजेश परजणे,माजी सदस्य,जिल्हा परिषद,अहिल्यानगर.
एल निनोच्या प्रभावामुळे कमी झालेलं पर्जन्यमान,राज्यातील अनेक भागात पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर झालेलं नुकसान आणि भासत असलेली तीव्र पाणीटंचाई या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सुमारे २६५ तालुक्यांमध्ये काही दिवसांपूर्वीच दुष्काळ जाहीर झाला होता.मात्र आता राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता आणखी वाढली असून,राज्यातील आणखी ४० तालुक्यांमध्येही दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.त्यामुळे राज्यातील एकूण दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३०५ वर पोहोचली आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भात सरकारने मोठी घोषणा केली आहे.या दुष्काळी परिस्थितीत पहिल्यांदा आपण २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता.त्यानंतर काही तालुक्यांतून तक्रारी आल्या होत्या.त्यानंतर ट्रिगर १ आणि ट्रिगर २ चा आढावा घेऊन राज्यातील एकूण ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे.आधीच्या २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या संख्येत आणखी ४० तालुक्यांची भर पडली आहे.त्यामुळे दुष्काळात होरपळत असलेल्या बहुतांश महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळात देण्यात येणाऱ्या १२ सवलती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.या पार्श्वभूमीवर नुकतीच माजी जिल्हा परिषद सदस्य राजेश परजणे यांनी ही बैठक पंचायत समितीच्या सभागृहात आयोजित केली होती.त्यावेळी ते बोलत होते.
सदर बैठकीस तालुका कृषी अधिकारी मनोज सोनवणे,तालुका लघु पशु चिकित्सालयाचे पशुधन विकास अधिकारी डॉ.दिलीप दहे,पंचायत समितीच्या पशुधन विकास अधिकारी डॉ.श्रद्धा काटे,गटविकास अधिकारी स्वप्निल वाळुंज,बायफ संस्थेचे अधिकारी डॉ.बाळासाहेब जिगळेकर यांच्यासह विविध विभागातील प्रमुख अधिकारी व बायफचे संस्थेचे कृत्रिम रेतनतज्ज्ञ उपस्थित होते.
त्यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले की,”दुष्काळामुळे शेतीबरोबरच पशुपालन व्यवसायावरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने पशुधनाची योग्य काळजी,उपलब्ध साधनसामग्रीचा प्रभावी वापर आणि पशुपालकांच्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करणे गरजेचे आहे.”दुष्काळी परिस्थितीत पशुपालकांच्या प्रत्यक्ष अडचणी जाणून घेणे,त्यांच्याकडून आवश्यक माहिती संकलित करणे आणि त्यानुसार पुढील नियोजन करणे गरजेचे आहे.पशुधन हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असून, दुष्काळाच्या काळात पशुपालकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो.त्यामुळे संबंधित सर्व विभागांनी केवळ कागदोपत्री काम न करता प्रत्यक्ष क्षेत्रात जाऊन परिस्थितीची माहिती घेणे आवश्यक आहे.सर्वेक्षणाचे काम अचूक व वेळेत पूर्ण झाल्यास भविष्यातील उपाययोजना करण्यास मोठी मदत होईल,सर्व संबंधित विभागांनी परस्परांशी समन्वय ठेवून शेतकरी व पशुपालकांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन व सहकार्य करावे.शेतकरी बांधव वर्तमानात अडचणीत सापडलेले असल्याने त्यांची अडवणूक होणार नाही याची अधिकारी वर्गाने दक्षता घ्यावी.चारा टंचाई जाणवणाऱ्या गावांमध्ये परिस्थितीचा आढावा घेऊन शासनाने आवश्यकतेनुसार अनुदानित दरात चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी चारा डेपो सुरू करावेत.टंचाईची तीव्रता अधिक असलेल्या भागांत गरजेनुसार चारा छावण्या सुरू करून जनावरांना हिरवा,वाळलेला चारा आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे.चारा टंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून मूरघास निर्मिती आणि चारा साठवणुकीवर भर देणे आवश्यक आहे.महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ.कृषी विज्ञान केंद्रे,पशुसंवर्धन विभाग आणि सहकारी दूध संघ यांच्या समन्वयातून शेतकऱ्यांना मूरघास निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी शेतकरी गट,सहकारी दूध संघ आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आर्थिक व तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून द्यावे.पात्र पशुपालकांना जनावरांच्या संख्येनुसार चारा अनुदान व पशुखाद्य खरेदीसाठी विशेष आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी.तसेच सहकारी दूध संघांच्या माध्यमातून अनुदानित पशुखाद्य आणि मूरघास वितरणाची योजना राबविण्याबाबत धोरण ठरवावे.प्रत्येक तालुक्यातील पशुधन संख्या,चाऱ्याची उपलब्धता आणि संभाव्य मागणी यांचा आढावा घेऊन प्रशासनाने स्वतंत्र चारा व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा,चारा व पाणी टंचाईच्या काळात शेतकऱ्यांना जनावरे विकण्याची वेळ येऊ नये,दूध उत्पादनात घट होऊ नये आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे नुकसान टळावे,यासाठी शासनाने परिस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात असेही आवाहन परजणे यांनी शेवटी केले आहे.
