पश्चिम घाटमाथ्याचे मृगजळ खरे किती? खोटे किती !

न्यूजसेवा

कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)
  

  मराठवाड्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.कोकणात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी वळवून ते गोदावरी खोऱ्यात आणण्यासाठी तब्बल नव्वद हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली असल्याची घोषणा राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केली त्याबद्दल त्यांचे निळवंडे कालवा कृती समितीच्या वतीने अभिनंदन! मात्र हे पाणी नेमके कधी येणार आणि यातील किती पाणी नगर आणि नाशिक जिल्ह्याला मिळणार याचा त्यांनी उल्लेख केला असता तर बरे झाले असते.या शिवाय यातील सर्वात मोठी मेख ही या प्रकल्पासाठी असलेल्या वन विभाग,जैव विविधता विभागाच्या मंजुऱ्या हा कळीचा मुद्दा ठरणारा असल्याने हा प्रकल्प निळवंडे न होवो अशी सदिच्छा व्यक्त करणे हिताचे ठरणार आहे.

   गोदावरी खोरे हे महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाचे खोरे असून राज्याचा ४९ टक्के भाग त्यात समाविष्ट होतो.हे खोरे नाशिक ते गडचिरोली असे उत्तर महाराष्ट्र,विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ३० उपखोऱ्यांत विभागलेले आहे.या खोऱ्यात ८०७ पाणलोट क्षेत्रे असून एकूण क्षेत्रफळ १ लाख ५२ हजार ५८८ चौरस किमी आहे.२००५ च्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्याच्या कलम १५ (३) नुसार जलसंपत्ती आराखडा तयार करणे बंधनकारक असते.हा आराखडा जनतेच्या प्रतिक्रिया मागवून आणि गरज भासल्यास त्यात बदल करून अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जल परिषदेसमोर ठेवला जातो.त्यानुसार गोदावरी खोऱ्याचा २०३० पर्यंतचे नियोजन करणारा एकात्मिक जलसंपत्ती आराखडा राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाने तयार केला आहे.जनतेच्या अभिप्रायार्थ सध्या तो खुला असून नंतर तो जल परिषदेच्या संमतीला पाठविला जाईल.

‘नाशिक विभागांतर्गत व मराठवाड्यातील बहुतांश उपखोऱ्यांत पाणी उपलब्धतेपेक्षा जास्त पाणी वापराच्या प्रकल्पांचे नियोजन झाले आहे.त्यामुळे या भागात नवीन प्रकल्पांना फारसा वाव नाही.तथापि पाणी उपलब्ध असलेल्या भागांत विखुरलेल्या स्वरूपात विकेंद्रित लहान साठे निर्माण करता येऊ शकतील.तसेच जलसंपत्तीचा तुटवडा पाहता पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी ऊर्ध्व गोदावरी उप खोऱ्यामार्फत वळविणे आवश्यक आहे,’असे या आराखड्याच्या २७७ पानी पहिल्या खंडाच्या पृष्ठ क्रमांक १० वर म्हटले आहे. ऊर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यात नाशिक,औरंगाबाद,अहिल्यानगर,जालना या ४ जिल्ह्यांतील २५ तालुके आणि १ हजार ९२५ गावांचा समावेश होतो.त्याचा यांना लाभ होणार आहे.मात्र त्यासाठी मोठे दिव्य सरकारला करावे लागणार आहे.आधीच नगर आणि नाशिक जिल्ह्याचे भांडणं जगजाहीर आहे.त्यावरून प्रत्येक निवडणुकीत आरोप प्रत्यारोप जनतेला शेतकऱ्यांना माहिती आहे.मात्र निवडणुका संपल्या की सदर प्रकल्पाची घोषणा करणारे नेते त्या गावचे राहत नाही हा त्यांना नेहमीचा वयपरत्वे विस्मृती आजार जडलेला आहे.त्यांच्याच मतदार संघातील दुष्काळी गावे असताना निळवंडे प्रकल्पाला हा मंडळीनी किती अडचणी आणल्या हे सर्वश्रुत आहे.येत्या १४ जुलै रोजी  या प्रकल्पाला ५६ वर्षे पूर्ण होत आहे.मात्र अद्याप प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही.एक मंत्र्याचा तालुका वगळता वितरण व्यवस्था आणि दुष्काळी गावांचे पिण्याचे पाण्याचे आरक्षण याबाबत ही मंडळी गुळणी धरून आहे.३१ मे २०२३ रोजी कालव्याना पाणी सोडून आता जवळपास तीन वर्षे उलटले आहे.मात्र अद्याप काही दुष्काळी गावांना पूर पाणी मिळालेले नाही.यातच सर्व आले.या शिवाय निळवंडे प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाची परवानगी निळवंडे कालवा कृती समितीने तत्कालीन खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांचे मार्फत काँग्रेस काळात मिळवताना २५ हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनावर दाखवलेलं आहे हे विसरता येणार नाही.त्यातच अकोले तालुक्यातील उच्च स्तरीय कालवे,सहा उपसा सिंचन योजना आदींचे पाणी धरून निळवंडे धरणाचे लाभक्षेत्र हे ६८ हजार ८७८ हेक्टरवर गेले आहे.आणि पाणी केवळ ८.३२ टीएमसी दिसायला असले तर त्यात संगमनेर आणि अकोलेचा बिगरसिंचंन भार टाकण्यास ही मंडळी विसरली नाही.या शिवाय पिण्याचे पाणी आरक्षण गृहीत धरले तर शेती सिंचनासाठी केवळ ५ ते ५.५० टीएमसी पाणी शिल्लक राहणार आहे.याचे भान ठेवावे लागणार आहे.त्यामुळे बिगर सिंचन भार आधीच भंडारदऱ्यातून या मंडळींनी निळवंडे धरणावर टाकून दुष्काळी शेतकऱ्यांचे डोके फोडण्याची तरतूद या धुर्त तर राजकीय मंडळींनी करून ठेवलेली आहे हे समितीची कार्यकर्ते आणि दुष्काळी शेतकऱ्यांना विसरता येणार नाही.त्यामुळे निळवंडे प्रश्न मिटून डोळे झाकून बसण्याचे हे दिवस नाही हे सांगण्याची ही वेळ आहे.याच मंडळींनी याआधी एक टी.एम.सी.क्षमता असलेल्या भोजापूर धरणाचा प्रश्न असाच पाच दशकांहून अधिक काळ भिजत ठेवला आहे.त्याला तरतूद केली म्हणून अंगावर गुलाल उधळून ही मंडळी पुन्हा एकदा पुढील निवडणुकीत मतांचा मलिदा लुटण्यासाठी सज्ज आहे.मात्र जनतेच्या हे ठायी नाही हे सांगण्याची गरज आहे.हे सांगण्याची ही वेळ यासाठी आली की,जलसंपदा मंत्र्यांनी नुकतीच कोकणात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी वळवून ते गोदावरी खोऱ्यात आणण्यासाठी तब्बल नव्वद हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली असल्याची घोषणा राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केली आहे.मात्र त्यासाठी किती दिवस लागणार किती वर्षे लागणार याबाबत नेहमी प्रमाणे मौनी बाबा बनले आहे.आणि ती विचारण्याची तसदी कोणी कार्यकर्ता घेईल ही शक्यता दुर्मिळ आहे.इंग्रजांनी दारणा धरण शेती साठी बांधलेले असताना त्यावर बिगर सिंचन आरक्षण हे जवळपास ७१ टक्के गेले आहे.हे कमी की काय आता ‘इंडिया बुल्स ‘ चे बाटलीबंद झालेले भूत पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.त्यामुळे यात नगर नाशिक जिल्ह्याचा किती वाटा राहणार हे हेही सांगितले असते तर बरे झाले असते.मात्र याबाबत नगर नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधी तोंडांत मिठाची गुळणी धरून बसले आहे.मराठवाड्याची पाण्याची तहान भागवली तरी  उर्वरित पाणी या भागास मिळेल अशी शक्यता गृहित कशी धरणार याबाबत यांची कोणतेही भाष्य केलेले नाही या उलट हा प्रकल्प मराठवाड्यासाठी राबवत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.मात्र त्यावर ते की त्या खात्याचे मंत्री हातची घडी तोंडावर बोट ठेवून आहे.

   याशिवाय पश्चिमेचे पाणी गोदावरी नदी पात्रात आणण्यासाठी अजून किती सायास करावे लागणार आहे याची एक जंत्री नजरेखालून घातली तरी हे किती मोठे दिव्य आहे हे सहज समजून येईल.या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना पश्चिम घाटमाथ्यावरील शेतकऱ्याची अडचण समोर येणार आहेच.पण ते आपला पाण्याचा हिस्सा आधी मागणार आहे हे उघड आहे.त्यासाठी तेथील लोकप्रतिनिधी रणांगणात उतरणार हे ओघाने आलेच.या खेरीज सदर प्रकल्प हा ज्या पश्चिम घाटमाथ्यावर राबवणार आहे तो प्रदेश जैव आणि दुर्मिळ वनस्पती विविधता असलेला आहे.त्यामुळे वन विभाग,पर्यावरण मान्यता,जल विज्ञान विभागाची पाणी उपलब्धतेबाबत प्रमाणपत्र मिळवणे,वाइल्ड लाइफ मंडळ यांची मान्यता मिळवणे,महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती प्राधिकरण यांची मान्यता,केंद्रीय जल आयोगाच्या सतरा संचालकांच्या मान्यता मिळवणे हे मोठे दिव्य ठरणार आहे.त्याचा अनुभव निळवंडे कालवा कृती समितीने घेतला आहेच.याशिवाय राज्य ११ लाख कोटींच्या कर्जाच्या खाईत बुडालेले असताना त्या प्रकल्पांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मान्यता मिळवणे एवढे सोपे राहिलेले नाही.त्यामुळे हे प्रकल्प पूर्ण करणे म्हणजे आगामी अनेक दशकांच्या निवडणुकांची बेगमी करून आपल्या युवराजांचा भविष्यातील कुकुमतिलक व मतांचा मलिदा लाटणे ठरू शकते असा अनेक जल तज्ञांचा होरा आहे.त्यामुळे आधीच सावध होऊन शेतकरी संघटना आणि निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकते यांनी सावध होऊन संभाजीनगर येथील वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांचे विधीसहाय्याने नानासाहेब जवरे आणि रूपेंद्र काले आदींनी ०५ जानेवारी २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (संभाजीनगर) येथे जनहित याचिका (क्रं.०५/२०२५) दाखल करून ठेवली आहे.त्यामुळे राजकीय नेत्यांना पुढे जाणे अपिहार्य ठरत आहे हे वेगळे सांगणे न लगे!

  दरम्यान निळवंडे धरणाच्या लाभक्षेत्राला सिंचनाचे पाणी कमी पडत आहे.यापूर्वीच निळवंडे कालवा कृती समितीने अनेक वेळा मागणी करून ही दुष्काळी गावांचे पाण्याचे पाणी आरक्षण या राजकीय मंडळींनी टाकलेले नाही.त्यातच आता आगामी पाच दशकांची राजकीय सोय या मंडळींनी केली असल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सावध राहणे गरजेचे बनले आहे.भोजापूर धरण आणि त्यांच्या चाऱ्याची कामे असेच गेली सहा दशके गाजर ठरत आले आणि संगमनेरकरांनी नवीन लोक प्रतिनिधी निवडून देऊनही काही फरक पडला असल्याचे दिसून येत नाही.ते बाहुले ठरण्याची शक्यता अधिक.