महार वतन जमिनीचा चुकीचा अहवाल,नायब तहसीलदारांवर कारवाईची मागणी !

न्यूजसेवा

कोपरगाव (नानासाहेब जवरे)

   कोपरगांव येथील महार वतनाची जमीन व इनामी जमिन गैरमार्गाने संपादित झाली असून त्या चौकशीसाठी शिर्डी येथील उपविभागीय अधिकारी यांनी कोपरगावचे तहसीलदार यांच्याकडे लेखी अहवाल मागितला होता.मात्र तो कोपरगाव येथील नायब तहसीलदार प्रफुल्लिता सातपुते यांनी मोदी लिपीचे भाषांतर न करता चुकीचा व शहानिशा न करता पाठवला असल्याचा आरोप कोपरगाव येथील रहिवासी मात्र शिर्डी येथील आंदोलनकर्ते प्रकाश दुशिंग व बाबासाहेब कोपरे यांनी केला आहे.त्यामुळे आता याबाबत कोपरगाव येथील तहसीलदार महेश सावंत हे काय कारवाई करणार याकडे आंदोलनकर्त्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

   याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,”ब्रिटिश काळात आणि त्यापूर्वी,महार समाजातील व्यक्तींना गावाची सुरक्षा,संदेशवहन,आणि शासकीय सेवा करण्याच्या बदल्यात मोबदला म्हणून वंशपरंपरागत कसण्यासाठी ज्या जमिनी देण्यात आल्या,त्यांना ‘महार वतन जमीन’ किंवा इनाम जमीन म्हटले जाते.या जमिनी ‘भोगवटादार वर्ग-२’ अंतर्गत येतात.म्हणजेच,या जमिनींवर सरकारचे कडक नियंत्रण असते आणि सरकार व सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय यांची खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरण करता येत नाही.वतनी जमिनींच्या जुन्या कागदपत्रांचा शोध घेऊन मूळ वारसांच्या नावांची ७/१२ वर नोंद करणे.वतनदारांची फसवणूक करून किंवा भूमाफियांनी बेकायदेशीरपणे लाटलेल्या जमिनींचा ताबा परत मिळवणे.शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून वंचित वतनदार कुटुंबांना जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा द्यावा असे ठरले होते.मात्र कोपरगाव येथील या जमिनी या शेतकऱ्यांना देण्याऐवजी जिल्हा परिषदेला परस्पर देण्यात आल्या होत्या.जिल्हा परिषदेने त्या २५ वर्षाच्या कराराने महात्मा गांधी प्रदर्शन यांना कृषी प्रदर्शनास दिल्या होत्या.मात्र करार संपल्यावर त्या मूळ मालकांना देणे आवश्यक असताना त्या कोपरगाव येथील स्वातंत्र्यानंतर नव्याने जन्माला आलेल्या नव वतनदारांनी ताब्यात घेतल्या आहे.

    याबाबत शिवसेनेचे माजी जिल्हा प्रमुख बाळासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून त्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारचे नाव लावले आहे.मात्र अद्याप ताबा या वतनदारांकडे आहे.हिच मूळ अडचण आहे.मात्र ज्यांच्याकडून त्या ताब्यात घेतल्या त्या महार वतनदारांना परत देण्यासाठी मूळ महार वतनदार असलेल्या शेतकऱ्यांनी हा संघर्ष पुकारला आहे.त्यांनी यापूर्वी कोपरगाव येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ धरणे आंदोलन करून सरकारला जाब विचारला होता.मात्र त्यांना केवळ आश्वासनांची बोळवण करण्यात आली होती.मात्र त्यांनी पुन्हा एकदा साईबाबा कॉर्नर या परिसरात महार वतनाच्या जमिनीच्या ताब्यासाठी आणि हक्कासाठी ६०० हून अधिक वंचित कुटुंबांनी बुधवार दिनांक 2 सप्टेंबर २०२६ रोजी पासून शिर्डीत अप्पर जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयासमोर १०० शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन सुरू केले आहे.या आंदोलनात वतनदार कुटुंबांनी त्यांच्या पिढ्यानपिढ्या प्रलंबित असलेल्या जमिनीचा ताबा मिळवण्याची मागणी लावून धरली आहे.कोपरगाव परिसरातील महार वतनदार समाजातील सुमारे ६०० कुटुंबांनी त्यांच्या हक्काच्या जवळपास ५३ एकर जमिनीवर दावा केला असून,कायदेशीर ताबा मिळवण्यासाठी हालचाली व आंदोलने तीव्र केली आहेत.वतनदारांच्या मते,महसूल दप्तरी नोंदी असूनही अनेक वर्षांपासून या जमिनींचा ताबा मूळ वारसांना देण्याबाबत सरकारी पातळीवर दिरंगाई होत आहे.

   दरम्यान त्या बाबत शिर्डी येथील अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी संपूर्ण सर्व्हे नंबरची (सिटीएस १९३५) ची चौकशी करण्याकामी उपविभागीय अधिकारी शिर्डी भाग व तहसिलदार,कोपरगांव यांना लेखी स्वरूपात दिनांक ०३सप्टेंबर २०२६ रोजी अहवाल मागितला होता.त्या बाबत निवासी नायब तहसिलदार प्रफुल्लीता सातपुते यांनी  ‘क ‘पत्रक,’ड’ पत्रक व  ‘ई ‘ पत्रक याची चौकशी केली नसुन त्यामध्ये २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या निवेदनामध्ये मोडी वाचनाची नक्कल व वतन रजिष्टरची नक्कल यापुर्वी दिलेली असून त्याचे वाचन झालेले नाही असा दावा आंदोलनकर्ते कोपरे आणि दुशिंग यांनी केला आहे.मोडी वाचनामध्ये सर्व इनाम हडोळा व वतन याबाबत मराठी लिप्यातंर करून दिलेले असून त्याची शहानिशा झाली असल्याचा आरोप आंदोलनकर्ते यांनी केला आहे.कोपरगांव तहसिलदार यांनी मोडी दस्त लिपी प्रमाणे ५३ एकर जमिनीचा वतन व हडोळा अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी पाठवावा.तसेच ५३ एकर जमिनीचा कुठल्या कुठल्या जमिनीमध्ये स्थलांतर झाले त्याचा हिशोब दयावा अशी मागणी यांनी केली आहे.त्याशिवाय आम्ही आमचे धरणे आंदोलन सोडणार नसल्याचा त्यांनी दावा केला आहे.त्यामुळे शिर्डी आणि कोपरगाव येथील  महसूल प्रशासन अडचणीत आले असल्याचे मानले जात आहे.यात राजकीय लोकप्रतिनिधींचे बोटे दगडाखाली गुंतली असल्याने त्यांचा मोठा राजकीय दबाव महसूल अधिकाऱ्यांवर असल्याने हा अहवाल चुकीचा आणि अर्धवट पाठवला असल्याचा आंदोलन कर्त्यांचा दावा आहे.त्यामुळे आता कोपरगाव येथील तहसीलदार काय कारवाई करणार याकडे या आंदोलनकर्त्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.