न्यायिक वृत्त
साई संस्थान परिसरात पत्रकारांना प्रवेश बंदीबाबत राज्य सरकारला नोटीस
जनशक्ती न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
शिर्डी येथील त्रिसदस्यीय समितीने स्थानिक पत्रकार व वृत्त वाहिन्या प्रतिनिधी यांनाच प्रवेश बंदी करून आपल्या विचित्र कार्यशैलीचा नमुना पेश केला होता.त्याबाबत पत्रकार माधव ओझा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची आज सुनावणी होऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठाने राज्य शासन व साई संस्थान यांना आज नोटीस बजावली असल्याने वृत्तपत्र पत्रकार व वृत्तवाहिनी प्रतिनिधी यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
दि.१९ डिसेंबरच्या बैठकीत तदर्थ समितीने पत्रकार,वृत्तवाहिनी प्रतिनिधीना मंदिर परिसरात प्रवेशासंधार्बत नियमावली तयार केली व सदर नियमावलीची अंबलबजावणी करण्यासाठी परवानगी मागण्यासाठी दिवाणी अर्ज शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवसंस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे व सदर अर्ज आजवर प्रलंबित आहे त्याला पत्रकार माधव ओझा यांनी आव्हान दिले आहे.
उच्च न्यायालयाने नवीन विश्वस्त शासनामार्फत नियुक्त करेपर्यंत नगर येथील प्रधान जिल्हा न्यायाधीश साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाशिक येथील अतिरिक्त विभागीय आयुक्त व नगर येथील सह धर्मादाय आयुक्त यांची तदर्थ समिती गठित करून त्यांना धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार ०९ ऑक्टोबरच्या च्या आदेशान्वेय दिले होते.सदर समिती ऑक्टोबर २०१९ पासून साईबाबा संस्थान चा कार्यभार सांभाळत असून उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेत आहे.त्यांनी साई संस्थान परिसरात पत्रकारांना प्रवेश नाकारला होता.त्यावर आज औरंगाबाद खण्डपीठात सुनावणी संपन्न झाली आहे.त्यात हा नोटीस काढली आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”दि.१९ डिसेंबरच्या बैठकीत तदर्थ समितीने पत्रकार,वृत्तवाहिनी प्रतिनिधीना मंदिर परिसरात प्रवेशासंधार्बत नियमावली तयार केली व सदर नियमावलीची अंबलबजावणी करण्यासाठी परवानगी मागण्यासाठी दिवाणी अर्ज शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवसंस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे व सदर अर्ज आजवर प्रलंबित आहे.दरम्यान साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर नियमावलीची अंबलबजावणी सुरु केल्याने प्रेस क्लब शिर्डी मार्फत निवेदन देण्यात आले होते त्यावर कोणतीही दखल न घेतल्याने या सुलतानी निर्णयावर पत्रकार माधव ओझा वृत्तवाहिनी प्रतिनिधी यांनी जनहित याचिका दाखल करून सदर नियमावलीस आव्हान दिले होते.
सदर नियमावलीत फक्त २ पत्रकार,वृत्तवाहिनी प्रतिनिधी यांनाच प्रवेश मिळेल.पत्रकार,वृत्तवाहिनी प्रतिनिधीना ३० मिनिटाच्या वर मंदिरपरिसरात थांबता येणार नाही,वृत्तांकन,चित्रीकरण करण्यासाठी जागा साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठरवतील अतिमहत्वाच्या व्यक्ती आदींचे फोटो व चलचित्र साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेमार्फत दिले जातील अशा नियमबाह्य व राज्यघटना विरोधी अटी असल्या मुळे प्रेस क्लब शिर्डी व माधव ओझा यांनी सदर नियमावलीची अंबलबजावणी करू नये अशी विनंती साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी यांना केली होती.व त्याबाबत औरंगाबाद खण्डपीठात आव्हान दिले होते.आज दि.२५ फेब्रुवारी रोजी न्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्या.एस.डी.कुलकर्णी यांनी राज्य शासन व साई संस्थानला नोटीस काढली व पुढील सुनावणी ०५ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.
सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड प्रज्ञा तळेकर व अड्.अजिंक्य काळे काम पाहत आहे तर शासनाच्या वतीने ऍड.एस.जी.कार्लेकर काम पाहत आहे.
