पश्चिमेचे पाणी,प्रतिद्यापत्र सदर करण्यास शेवटची संधी-उच्च न्यायालय

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

    सह्याद्रीच्या घाटमाथ्याचे पश्चिमेस अरबी समुद्रास जाणारे पाणी गोदावरी नदीच्या तुटीच्या खोऱ्यात वळविण्यासाठी दाखल जनहित याचिकेत सरकारने दुर्लक्ष केल्याने नुकत्याच संपन्न झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारला पक्षकारांना उत्तर व प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी 08 मे 2026 ही”शेवटची संधी” दिली दिल्याने शेतकरी संघटना आणि निळवंडे कालवा कृती समितीने समाधान व्यक्त केले आहे.

   याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की,”सह्याद्रीच्या घाटमाथ्याचे पश्चिमेस अरबी समुद्रास जाणारे पाणी गोदावरी नदीच्या तुटीच्या खोऱ्यात वळविण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश प्रसिद्धी प्रमुख नानासाहेब जवरे व सचिव रूपेंद्र काले यांनी दि.05 जानेवारी 2024 रोजी जनहित याचिका क्रं.०५/२०२४ ही दाखल केली होती.काही महिन्यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने याबाबत सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.मात्र त्याला केंद्र आणि राज्य सरकारने दाद दिली नव्हती.याबाबत नुकत्याच संपन्न झालेल्या सुनावणीत शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्या.विभा कांकणवाडी व न्या.अजित कडेठाणकर यांचे लक्ष वेधून घेतले होते.केंद्र व राज्य सरकार याबाबत गंभीर नसून केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काम करत असल्याचा आरोप केला होता.राज्यातील शेतकरी रोज आत्महत्या करीत आहेत.एकट्या मराठवाड्यात वर्षाला 10 हजार शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत.महाराष्ट्रातील ३५० आमदार व 50 खासदार असलेल्या ४०० लोकप्रतिनिधीपैकी बहुसंख्य ग्रामीण भाग व शेतकरी जाती-वर्गातून येतात त्यांना हा प्रश्न अव्वल महत्त्वाचा,सर्वोच्च प्राधान्याचा का वाटत नाही ? असा सवाल विचारला होता.स्वाभाविकपणे येथील जनतेला उच्च न्यायालयाकडून अपेक्षा वाटत असल्याचे म्हटले होते.त्यामुळे प्रस्तावित वळण व उपसा योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी व पश्चिम घाट माथ्यावरील पाणी आपल्या विभागामार्फत निळवंडे लाभक्षेत्र,नगर नाशिक जिल्ह्यात व मराठवाड्यात वळवणे गरजेचे वाटते.उत्तर कोकणातील नार-पार,अंबिका औरंगा,दमणगंगा,वैतरणा व उल्हास नदी उपखोऱ्यात ३१७ टी.एम.सी.अतिरिक्त पाणी शिल्लक आहे.

   पश्चिम वाहिनी खोऱ्यातील (कोकण) अतिरिक्त पाणी मराठवाडयात वळवण्यासाठी प्राथमिक अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने २०१९ रोजी समिती स्थापन केली होती.या समितीच्या अहवालानुसार कोकणातील नार-पार,दमणगंगा,वैतरणा,उल्हास नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यात प्रवाही वळण योजनांव्दारे तसेच उपसा नदीजोड/वळण योजनांव्दारे एकूण ८९.९२ टीएमसी पाणी वळविण्याबाबत आखणी करून त्याबाबत शिफारस केली आहे.त्यानुसार जवळपास ७.४ टी.एम.सी.पाणी प्रवाही वळण योजनांद्वारे तर,१५.५ टी.एम.सी.पाणी हे प्रमुख उपसा वळण योजनांद्वारे असे एकूण मिळून २२.९ टी.एम.सी.पाणी वळविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.एकट्या प्रवरा खोऱ्यात 15 टीएमसी पाणी प्रस्तावित आहे.त्यातून निळवंडे धरणाचे लाभक्षेत्र बारमाही सिंचन होऊ शकते.यासाठी 30 प्रवाही वळण  प्रस्तावित आहे व ५ बांधकामाधीन वळण योजनांद्वारे १.३५ टीएमसी पाणी वळविले जाईल.तर ११ भविष्यकालीन योजनाद्वारे ४.९८ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणे प्रस्तावित असल्याची माहिती याचिकाकर्ते नानासाहेब जवरे यांना माहिती अधिकारात मिळाली आहे.मुख्य म्हणजे प्रमुख उपसा वळण योजनेद्वारे जवळपास १५.५५ टीएमसी पाणी वळविण्याचे प्रस्तावित आहे.या योजनेंतर्गत सध्या काही नदीजोड प्रकल्पांवर काम सुरू असल्याचे  म्हटले जात आले तरी सरकारची विश्वासार्हता किती ? असा प्रश्न न निर्माण झाला आहे.दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी (कडवा-देव) नदीजोड योजनेंतंर्गत दमणगंगा खोऱ्यात वाल नदीवर निलमाती,वाघ नदीवर मेट व वैतरणा खोऱ्यात पिंजाळ नदीवर कोशिमशेत व गारगाई नदीवर उधळे धरणे अशी धरणे प्रस्तावित आहेत.एकात्मिक जल आराखड्यामध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार 89.92 टीएमसी अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवणे प्रस्तावित आहे.

  एकात्मिक जल आराखड्यानुसार चार योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती आहे.सहा योजनांचे संभाव्यता अहवाल पूर्ण,एक सविस्तर प्रकल्प अहवाल पूर्ण.त्यातून २०६.७८ टीएमसी पाणी अपेक्षित आहे.राज्यात चार आंतरखोरे योजनांच्या सुरू असलेल्या कामातून १९१.९० टीएमसी पाणी अपेक्षित.कोकण खोरे ते गोदावरी खोरे वळण योजना-३० प्रवाही वळण योजनांची कामे प्रगतिपथावर असल्याचे समजत आहे.मात्र हा वेग अत्यंत कमी आणि चिंताजनक असून तो वाढवणे गरजेचे आहे.विशेषतः निवडणुका जवळ आल्यावर राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते हा साप आपल्या पोतडीतून काढत असल्याचे दिसून येत आहे.त्याला शेतकरी आणि निळवंडे कालवा कृती समितीचा सक्त विरोध आहे.त्यामुळेच ही जनहित याचिका दोन वर्षापूर्वी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.याआधीच कृती समितीने तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे माध्यमातून व माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांचे सहकार्याने हा विषय ऐरणीवर आणला होता.मात्र महाआघाडीचे सरकार गडगडल्याने हा प्रश्न तसाच लटकून राहिला होता.त्यामुळे ॲड.अजित काळे यांचे विधी सहाय्याने याला गती देण्यात आली आहे.

   दरम्यान उच्च न्यायालयाने आदेशात सरकारला आगामी 05 मे 2026 पर्यंत प्रतिज्ञा पत्र देण्याची अखेरची संधी दिली आहे.त्यात न्या.विभा कंकणवाडी व न्या.अजित कडेठाणकर यांनी पक्षकारांना त्यांचे उत्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी “शेवटची संधी” दिली असल्याचे  म्हटले आहे.सरकारला आपले प्रतिज्ञापत्र ०८ मे २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी दाखल करणे आवश्यक आहे.दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची एक प्रत जनहित याचिकाकर्ते नानासाहेब जवरे आणि रूपेंद्र काले यांना आगाऊ देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

   दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील,कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट,क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे अध्यक्ष शिवाजीराव नांदखिले,जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे,कालवा कृती समितीचे कार्याध्यक्ष मच्छिंद्र दिघे,गंगाधर रहाणे,रमेश दिघे,नानासाहेब गाढवे,कौसर सय्यद,तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप,बाबासाहेब गव्हाणे,भाऊसाहेब गव्हाणे,रमेश गव्हाणे,अशोक गांडोळे,कालवा कृती समितीचे तानाजी शिंदे,भाऊसाहेब शिंदे,भाऊसाहेब सोनवणे,बाळासाहेब सोनवणे,प्रकाश सोनवणे,वसंत थोरात,वाल्मीक नेहे,अप्पासाहेब कोल्हे.रावसाहेब मासाळ आदींसह दुष्काळी शेतकऱ्यांनी जोरदार स्वागत केले आहे.