आंदोलन
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक-महसूलमंत्री नरमले

न्यूजसेवा
शिर्डी-(प्रतिनिधी)
किसान सभेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून,शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी प्रदीर्घ चर्चा केली आहे.हे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन त्यांना दिले आहे.फार प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता हा मोर्चा स्थगित करावा असे आवाहन महसूल,पशुसंवर्धन व दूग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
“शेतकऱ्यांना आपल्या मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्याचा पूर्णपणे आधिकार आहे.नाशिक ते मुंबई असा लाँगमार्च शेतकऱ्यांनी काढला होता.त्याच वेळी त्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर चर्चा होवून हे प्रश्न सोडविण्याबाबत त्यांना आश्वासित केले आहे”-राधाकृष्ण विखे,महसूल मंत्री.महाराष्ट्र राज्य.
नैसर्गिक आपत्ती व राज्यात सुरू असलेल्या नीतिभ्रष्ट राजकारणाचा परिणाम म्हणून शेतकरी,कामगार,शेतमजूर, कर्मचारी श्रमिकांचे मुलभूत प्रश्न अत्यंत तीव्र झाले आहेत.राज्यातील राजकीय अस्थिरतेमुळे सामान्य जनतेचे व विकासाचे प्रश्न संपूर्णपणे बाजूला फेकले गेले आहेत.पक्ष फोडण्याची राजकीय आमिषे व तुरुंगाची भीती दाखवून सत्ता मिळविण्यात बहुतांश प्रस्थापित राजकीय नेते व पक्ष मशगुल झाले असल्याने पुन्हा एकदा जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरणे अनिवार्य झाले आहे.किसान सभेच्या पुढाकाराने या पार्श्वभूमीवर दि.२६,२७,२८ एप्रिल २०२३ रोजी अकोले ते लोणी असा भव्य राज्यव्यापी पायी मोर्चा काढण्यात येत आहे या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी हे प्रसिद्धी पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.
त्याबाबत पुढे बोलताना त्यांनी म्हटले आहे की,”शेतकऱ्यांना आपल्या मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्याचा पूर्णपणे आधिकार आहे.नाशिक ते मुंबई असा लाँगमार्च शेतकऱ्यांनी काढला होता.त्याच वेळी त्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर चर्चा होवून हे प्रश्न सोडविण्याबाबत त्यांना आश्वासित केले आहे.
दरम्यान याबाबत किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ.अजित नवले यांचेशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो स्थापित होऊ शकला नाही त्यामुळे त्यांची याबाबत भुमिका स्पष्ट होऊ शकली नाही.
अकोले येथून निघणाऱ्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर आपण काल मंगळवारी मुंबई येथे शेतकरी प्रतिनिधीं समवेत साडेचार तास बैठक करुन प्रत्येक मुद्यावर चर्चा केली आहे,त्यांच्या शंकाचे निरसन केले आहे.महसूल विभागाच्या संदर्भात असलेल्या त्यांच्या मागण्यांबाबत प्रशासनास काही आदेशही दिले आहेत.वन जमिनींवरील अतिक्रमण काढण्याला स्थगितीही दिली असल्याचे महसूलमंत्री श्री.विखे यांनी सांगितले आहे.
आता उर्वरित मागण्यांबाबत असलेल्या कायद्याच्या अडचणी दुर करण्यासाठी थोडा कालावधी द्यावा लागेल. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे.परंतू आजच सर्व मागण्या मान्य कराव्यात असा आग्रह धरणेही योग्य नाही.इतर विभागाच्या संदर्भात असलेल्या मागण्यांबाबत संबधित मंत्र्यांशी चर्चा करावी लागेल.आज सर्वच तालुक्यांमध्ये बाजार समित्यांच्या निवडणूका सुरु आहेत.त्या विभागाचे मंत्री सुध्दा निवडणूक प्रक्रीयेत आहेत. त्यामुळे पुन्हा ३ मे रोजी या प्रश्नांबाबत चर्चा करण्याबाबत आपण काल या शेतकरी प्रतिनिधींशी बोलणी केली आहे. शासनाने हा विषय कुठेही प्रतिष्ठेचा केलेला नाही.आंदोलनकर्त्यांनी सुध्दा फार प्रतिष्ठेचा न करता शासनाची विनंती मान्य करावी.
वाढता उष्मा तसेच पावसाचीही वर्तविलेली शक्यता लक्षात घेवून शेतकऱ्यांचे हाल होवू नयेत हीच आमची या पाठीमागील भूमिका आहे.तुमच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी शासनाने चर्चेची दारे खुली ठेवली आहेत असेही ना.विखे यांनी शेवटी सांगितले आहे.त्यामुळे आता किसान मोर्चाचे नेते काय भूमिका घेणार याकडे राज्याचे सत्ताधारी राजकीय नेते आणि नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.