न्यायिक वृत्त
साईबाबा संस्थानच्या तदर्थ समितीला बैठक घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नेमणुकी संदर्भात माहिती घेण्यासाठी शासनास २ आठवड्याची मुदत वाढ देत योग्य माहिती न दिल्यास अवमानाची कारवाई करू असा इशारा उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारला तोंडी दिल्याने सरकारचे धाबे दणाणले आहे.
“शासनाने २ महिण्यात विश्वस्त मंडळ नेमण्याची हमी दिली होती.सदर २ महिन्याचा कालावधी केव्हाच संपला असून शासनाने आजवर विश्वस्त मंडळ नेमलेले नाही.त्यावर उच्च न्यायालयाने शासनाला साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात माहिती घेण्यासाठी २ आठवड्याची मुदत वाढ देत योग्य माहिती न दिल्यास अवमानाची कारवाई करू”-औरंगाबाद खंडपीठ
कोवीड-१९ चा प्रादुर्भाव व दुसऱ्या लाटेत वाढणारी रुग्णाची संख्या व राज्यात रुग्णवाहिकांची असणारी कमतरता लक्षात घेता कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी दिवाणी अर्ज करून साईबाबा संस्थान ट्रस्ट यांनी रुग्णवाहिका खरेदी करण्यासाठी गोळा केलेला निधीचा वापर करून शासनाला किंवा ग्रामीण रुग्णालयांना रुग्णवाहिका हस्तांतर करण्याची विनंती केली होती.तसेच साईबाबा संस्थान च्या रुग्णालयामध्ये अद्यावत सॉफ्टवेअर उपलब्ध व्हावी यासाठी ऍड.सतीश तळेकर यांच्या मार्फत जनहित याचिकेमध्ये दिवाणी अर्ज करून उच्च न्यायालयात मागणी केली.परंतु संस्थान च्या तदर्थ समितीच्या सदस्यांमध्ये एकमत होत नसल्याने सदर विषावर एकमताने निर्णय न झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने साईबाबा संस्थानच्या तदर्थ समितीला बैठक घेऊन वरील व इतर विषय वर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
आज रोजी,प्रधान जिल्हा न्यायाधीश अहमदनगर, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,अतिरिक्त विभागीय आयुक्त,नासिक व सह धर्मादाय आयुक्त, अहमदनगर यांची तदर्थ समिती धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने घेत आहे.सदर समिती ऑक्टोबर २०१९ पासून साईबाबा संस्थान चा कारभार आजवर सांभाळत आहे.
तसेच साईबाबा संस्थान शिर्डीचे विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी दाखल केलेल्या जनहित यांचेमध्ये याचिकाकर्ते यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला कि, शासनाने २ महिण्यात विश्वस्त मंडळ नेमण्याची हमी दिली होती.सदर २ महिन्याचा कालावधी केव्हाच संपला असून शासनाने आजवर विश्वस्त मंडळ नेमलेले नाही.त्यावर उच्च न्यायालयाने शासनाला साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात माहिती घेण्यासाठी २ आठवड्याची मुदत वाढ देत योग्य माहिती न दिल्यास अवमानाची कारवाई करू असे तोंडी आदेश दिला आहे.
याचिकाकर्ते यांच्या वतीने असे निदर्शनास आणून दिले की,कान्हुराज बगाटे यांची नियुक्ती न्यायालयाने नियमाला धरून नसल्याचे नोंदविले असताना देखील त्यांना आजवर शासनाने संस्थानचे कार्यकारी अधिकारी म्हणून कसे ठेवले. त्यावर देखील ऍड.डी.आर.काळे यांनी शासनाकडून माहिती घेण्यासाठी मुदत वाढ घेतली.
उच्च न्यायायालयाचे न्या. एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्या.एस. डी.कुलकर्णी यांनी साईबाबा संस्थान ट्रस्टच्या वतीने शिर्डी येथे गॅस दाहिनी बसवण्या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या दिवाणी अर्जावर फेर निविदा करण्याचे आदेश दिले.
सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड.प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले तर शासनाच्या वतीने ऍड.डी.आर.काळे, तर संस्थांनच्या वतीने ऍड.अनिल बजाज यांनी काम पाहिले. पुढील सुनावणी २२ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.
