जाहिरात-9423439946
नगर जिल्हा

वार्षिक बाजारमूल्य तक्त्यातील स्थावर दरवाढ थांबवा-मागणी

जाहिरात-9423439946

संपादक-नानासाहेब जवरे

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रामध्ये गेल्या चार वर्षापासून सलग मंदीच्या सावटामध्ये बांधकाम व्यावसायिक सापडले आहेत. कोपरगावसह संपूर्ण देशभरात बांधकाम क्षेत्रात आर्थिक मंदीने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.मोठ मोठ्या इमारती बांधून तयार आहेत पण त्या इमारतीला खरेदी करण्यासाठी ग्राहक नाहीत. आर्थिक उलाढाल मंदावल्याने ग्राहक नवीन घरे खरेदी करण्याचे प्रमाण घटले आहे त्यामुळे सरकारने बाजार मूल्य तक्त्यात दर वाढ करू नये अशी मागणी कोपरगाव येथील बांधकाम व्यावसायिक संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद नाईक यांनी नुकतीच कोपरगावचे तहसीलदार योगेश चंद्रे यांचेकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

रेरा कायद्यानुसार गृहप्रकल्प नोंदणीपूर्वी त्या प्रकल्पाला बांधकाम व्यावसायिकाने ‘कमिन्समेंट सर्टिफिकेट’ घेणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय गृहप्रकल्पाची ‘महारेरा’कडे नोंदणी होऊ शकत नाही. मात्र, कमिन्समेंट सर्टिफिकेट नसतानाही अनेक ठिकाणी गृहप्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. त्यासाठी ग्राहकांकडून रकमाही घेण्यात आल्या आहेत. संबंधित बांधकाम व्यावसायिक हे दस्तनोंदणी करतात. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होते. ही फसवणूक टाळण्यासाठी दस्तनोंदणी करतानाच दस्तामध्ये महारेरा क्रमांक देणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

महारेरा कायद्यामध्ये ग्राहकांच्या संरक्षणाच्यादृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सदनिकेच्या नोंदणीपैकी दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम बांधकाम व्यावसायिकाला दिली असल्यास कराराची नोंदणी करणे हे बांधकाम व्यावसायिकाला अनिवार्य करण्यात आले आहे. ग्राहकाने सदनिका खरेदीसाठी दिलेल्या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम ही त्याच प्रकल्पासाठी खर्च करण्याचे बंधन बांधकाम व्यावसायिकावर घालण्यात आले आहे.काही बांधकाम व्यावसायिक हे ‘महारेरा’कडे नोंदणी नसताना सदनिकांच्या दस्तांची नोंदणी करताना आढळून येत आहेत. त्यामुळे नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने दस्तनोंदणीच्यावेळी महारेरा क्रमांक देण्याची सक्ती करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.मात्र सद्यस्थिती पाहता बाजार मूल्य वाढवले तर या क्षेत्रावर अडचणींची अजून भर पडून या क्षेत्राची परवड होण्याची भीती त्यांनी आपल्या निवेदनात व्यक्त केली आहे.अशा स्थितीत बांधकाम व्यवसायिक आर्थिक आणि मानसिक दृष्ट्या पूर्ण खचून गेले असताना महाराष्ट्र शासनाने २ एप्रिल पासून रेडीरेकनरचे दर वाढविण्याच्या विचारात असल्याच्या चर्चेने बांधकाम व्यवसायाशी निगडीत सर्व व्यासायीकांची पाचावर धारण बसली आहे. आर्थीक मंदीने मेटाकुटीला आलेल्या बांधकाम व्यवसयीकांना तयार असलेल्या जुन्या इमारतींची (मिळकती) विक्री होत नसल्याने कर्जाच्या खाईत अडकलेल्या व्यवसायीकांना शासनाने सकारात्मक विचार करून सहकार्य करावे. अनेक जाचक अटी शर्तीमध्ये आडकलेले असताना पुन्हा रेडीरेकनर दर अर्थात मिळकतीच्या वार्षीक मुल्य दर तक्त्यात नव्याने वाढ करू नये. या मागणीचे निवेदन क्रेडाई कोपरगाव बांधकाम व्यावसायिक संघटनेच्या वतीने तहसीलदार योगेश चंद्रे,आ.आशुतोष काळे यांना देण्यात आले आहे.

सदर प्रसंगी संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद नाईक,उपाध्यक्ष विलास खोंड,सचिव चंद्रकांत कौले, राहुल भारती, माजी नगराध्यक्ष मंगेश पाटील , माजी नगरसेवक दिनार कुदळे, मनीष फुलफगर, राजेश ठोळे,योगेश लोहाडे, सिद्धेश कपिले, हिरेन पापडेजा, प्रदीप मुंदडा, याकुब शेख,संदीप राहतेकर,के.एन.आसणे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी आमदार आशुतोष काळे यांनी बांधकाम व्यावसायिकांच्या समस्या जानून घेत वरिष्ठ पातळीवर मांडून योग्य तो मार्ग काढणार असल्याचे आश्वासन दिले.तर तहसीलदार योगेश चंद्रे यांनी शासकीय पातळीवर बांधकाम व्यवसायीकांची सकारात्मक बाजू विचारात घेवून वरिष्ठांना कळविणार असल्याचे सांगितले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close