कोपरगाव तालुका
नगर जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांचे आरक्षण पुन्हा बदलणार !
संपादक-नानासाहेब जवरे
कोपरगाव (प्रतिनिधी)
नगर जिल्ह्यातील १४ पंचायत समित्यांच्या सभापती पदासाठीची आरक्षण सोडत नुकतीच जाहीर झाली असली तरी जामखेड,राहुरी पंचायत समितीचे आरक्षण नियमबाह्य ठरवत ते वादात सापडले आहे. जिल्हा परिषद सदस्या संगीता बन्सी गांगुर्डे यांनी अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारास आरक्षण न मिळाल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली असून त्या बाबत खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल करून घेतल्याची माहिती वकील संघाचे माजी अध्यक्ष अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस सांगितले आहे.त्या बाबत गुरुवार दि.२६ डिसेंबर रोजी सुनावणी ठेवल्याने नगर जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांचे आरक्षण न्यायिक कचाट्यात सापडले असून त्याकडे आता नगर जिल्ह्यातील राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागून आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम-१९६२ सभापती,उपसभापती निवड नियम क्रं.२(फ) प्रमाणे पंचायत समिती आरक्षण आवर्तन पद्धतीने होणे आवश्यक आहे.ते होत असताना पूर्वी आरक्षित असलेल्या पंचायत समितीस वगळून लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण निश्चिती होणे क्रमप्राप्त आहे.परंतु राहुरी पंचायत समितीत मागच्यावेळी ना.म.प्र.साठी सभापती पद आरक्षण असताना यावेळी देखील त्याच आरक्षणासाठी राखीव करण्यात आले आहे.तीच बाब अकोले, संगमनेर,श्रीरामपूर,या पंचायत समित्यांना लागू केल्याने वाद निर्माण झाला आहे.व हि नियमांची पायमल्ली झाली असल्याचे अड्.अजित काळे यांनी उच्च न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले आहे.तर सरकारी पक्षाचे वतीने अड्.मंजुषा देशपांडे यांनी काम पाहिले.
नगर जिल्ह्यातील १४ पंचायत समित्यांच्या सभापती पदासाठीची आरक्षण सोडत नुकतीच १२ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जाहीर झाली आहे. .पंचायत समित्यांमध्ये सभापतिपदासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आला होता. त्यासाठी एकूण १४ सभापती पदांपैकी अनुसूचित जाती एक, अनुसूचित जाती (महिला) एक, अनुसूचित जमाती एक, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह) दोन, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह) दोन, सर्वसाधारण प्रवर्ग तीन आणि सर्वसाधारण महिला चार अशा पद्धतीने आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदासाठी याआधी आरक्षण जाहीर झाले होते. नगर जिल्हा परिषदेचे आरक्षण सर्वसाधारण (महिला) प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे. राज्य सरकारने अध्यक्षपदासाठी सहा महिने मुदतवाढ दिली होती. ही मुदत २० डिसेंबर रोजी संपली आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे कि, १९९५ पासून ज्या पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्या आहेत त्यांना जातीनिहाय आरक्षण लागू आहे.त्यात अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग,या साठी लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण जाहीर केले जाते.या पूर्वी असे आरक्षण जर पडलेले असेल तर ती पंचायत समिती वगळून अन्यत्र उतरत्या क्रमाने ते आरक्षण लागू करण्याचा नियम आहे.ज्या पंचायत समितीस आरक्षण लागू होते ती वगळून ते आरक्षण अन्यत्र लागू करण्यात येते.मागील वेळी कर्जत पंचायत समितीस आरक्षण लागू होते मात्र तेथे उमेद्वारच नसल्याने तेथील आरक्षण रद्द करण्यात आले होते.तेथे अनुसूचित जमातीला आरक्षण अद्याप मिळालेच नसल्याची माहिती आहे.तीच बाब जामखेड बाबत असल्याने या बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बाबत राज्याच्या ग्रामविकास सचिवांना १३ डिसेंबर रोजी विचारणा करून मार्गदर्शन मागितले होते.त्या अनुषंगाने श्रीरामपूर तालुक्यातील टाकळी भान येथिल जिल्हा परिषद सदस्या संगीता बन्सी गांगुर्डे यांनी अनुसूचित जमातीला आरक्षण मिळाले नसल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (क्रं.४०४४०/२०१९) याचिका दाखल केली आहे.ती काल न्यायालयासमोर सुनावणीस आली होती.त्यावेळी न्या. मंगेश पाटील यांनी राज्य शासनास नोटीस बजावून सदरची याचिका येत्या गुरुवार दि.२६ डिसेंबर रोजी सुनावणीस ठेवली आहे.
