पंतप्रधान सडक योजनेचे अवघड नियम हटवा -…या खासदारांची मागणी

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

     देशातील पंतप्रधान सडक योजनेची कामे करण्यास ग्रामीण विकास मंत्रालयाने नियम किचकट केल्याने अनेक नवीन रस्ते मंजुरीला मोठ्या प्रमाणावर अडचणी येत असून रस्ते करण्यास अडथळे येत आहे.त्यामुळे सरकार या नवीन नियम शिथिल करणार आहे का ? असा सवाल करत शिर्डी लोकसभा मतदार संघात आमचे अनेक रस्ते रखडले असून नादुरुस्त रस्ते करणाऱ्यावर सरकार यावर काय कार्यवाही करणार आहे असा सवाल शिर्डीचे खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला विचारला आहे.

   लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशन 01 डिसेंबरपासून सुरू झाले आहे.सदर अधिवेशन हे आज अखेर म्हणजेच १९ डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ आहे.या अधिवेशनात लोकशाही बळकट करणं आणि सामान्य नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनं सकारात्मक चर्चा व्हावी,अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली होती.त्यानुसार शिर्डी लोकसभा मतदार संघाचे खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी शिर्डी मतदार संघातील अनेक प्रश्नांना वाचा फोडली असून त्यात त्यांनी नाशिक पुणे लोहमार्ग,पंतप्रधान ग्रामसडक योजना आदींवर प्रकाशझोत टाकला होता.

   दरम्यान या अधिवेशनात त्यांनी पंतप्रधान सडक योजनेतून कामे करण्यास अडचणी येत असल्याने या प्रश्नांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधून घेतले आहे.त्यात त्यांनी या योजनेच्या अटी अडचणीच्या झाल्या असून त्यामुळे अनेक रस्ते रखडले आहे.शिर्डी लोकसभा मतदार संघातही हीच स्थिती असून यावर सरकार काय कारवाई करणार ? नियम बदलणार आहे का ? शिवाय या रस्त्यांची डागडुजी अलीकडील काळात पुरेशा प्रमाणात होत नाही.त्यांचा दर्जा राखला जात नाही.त्या केवळ कागदावर दाखवल्या जात आहेत.त्यामुळे रस्ते लवकरच खराब होत आहे.त्यामुळे देखभालीसाठी काय कारवाई करणार आहे असा सवाल विचारला आहे.परिणामी नागरिकांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे सभागृहाचे निदर्शनास आणून दिले आहे.

   त्यावर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांनी उत्तर देताना म्हटले आहे की,”हा प्रश्न मागील अधिवेशनात खा.वाकचौरे यांनी उपस्थित केला होता.ही योजना पीएमजीएसवाय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे.आणि ती पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात ग्रामीण आणि दुर्लभ क्षेत्रास जोडण्यास कार्यान्वित केली होती.ती दि.२५ डिसेंबर २००० रोजी सुरू झाली होती.याला पूर्णपणे केंद्र सरकारकडून निधी दिला जातो.नोव्हेंबर २०१५ मध्ये, १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार,केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या सुसूत्रीकरणावरील मुख्यमंत्र्यांच्या उप-गटाने,या प्रकल्पाला केंद्र सरकार ६० टक्के आणि राज्ये ४० टक्के दोन्हीकडून निधी दिला जाईल अशी घोषणा करण्यात आली होती.सरकारने आजवर या निधीतून ०७ लक्ष ८६ हजार किमी रस्ते तयार केले आहे.त्यासाठी ०३ लक्ष ४० हजार कोटींचा निधी खर्च केला आहे.शिर्डी लोकसभा मतदार संघाचा जिथपर्यंत संबंध येतो त्या ठिकाणी ०१ हजार ६४२ किमी.रस्ते तयार करण्यात आले आहे.जेथे देखभाल दूरुस्तीचा विषय येतो त्यासाठी स्वतंत्र कार्यकारी अभियंता या कामासाठी नियुक्त केले आहेत.त्या कामासाठी कोणीही निविदा भरू शकते आणि काम करू शकते.गुणवत्तेसाठी स्वतंत्र त्रिस्तरीय यंत्रणा कार्यरत आहे.त्याची वेळोवेळी तपासणी होत असते.मात्र देखभालीसाठी आता राज्याची जबाबदारी निश्चित केली आहे.शिर्डी लोकसभा  मतदार संघात अशा खराब रस्त्यांची काही उदाहरणे असतील तर त्यांनी लेखी म्हणणे द्यावे आम्ही त्यावर नक्की कडक कारवाई करू असे आश्वासन शेवटी दिले आहे.खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी लोकसभेत मतदार संघाचे प्रश्न उपस्थित केल्याबद्दल मतदारांनी त्यांचे स्वागत केले आहे.