कृषी विभाग
पिक विमा भरपाई मिळण्यासाठी पाहणी सुरु-माहिती
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
महिन्याभरापासून दडी मारलेल्या पावसामुळे मालेगाव तालुक्यात पिके करपू लागल्याने उत्पन्नात घट होणार आहे. त्यामुळे पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात झालेल्या नुकसानीची २५ टक्के भरपाई मिळावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्यांकडे तक्रार करावी त्यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून पुढाकार घेण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहे.नगर जिल्ह्यात कोपरगाव तालुक्यातही याची सुरुवात झाली असल्याची माहिती आ.आशुतोष काळे यांनी दिली आहे.
कोपरगाव विधानसभा मतदार संघात शेतकऱ्यांनी बाजरी,मका,कापूस,तूर,सोयाबीन,भुईमुग आदी पिकांच्या पेरण्या केल्या मात्र मागील २५ दिवसांपासून कोपरगाव मतदार संघाकडे पावसाने पूर्णत: पाठ फिरविल्यामुळे खरीपाची पिके जळून चालली आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.त्यासाठी पंचनामे होणे गरजेचे आहे.
कोपरगाव विधानसभा मतदार संघात निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना पिक विमा भरपाई मिळावी यासाठी आ.आशुतोष काळे यांनी दोनच दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालिमठ यांची भेट घेवून कोपरगाव मतदार संघात दुष्काळाची पाहणी करावी अशी मागणी केली होती.त्या मागणीची जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने दखल घेतल्यामुळे बुधवार दि.२३ पासून कोपरगाव मतदार संघात दुष्काळाची पाहणी सुरु झाली असल्याची माहिती आ.काळे यांनी दिली आहे.
चालू वर्षी खरीप हंगामात कोपरगाव विधानसभा मतदार संघात शेतकऱ्यांनी बाजरी,मका,कापूस,तूर,सोयाबीन, भुईमुग आदी पिकांच्या पेरण्या केल्या मात्र मागील २५ दिवसांपासून कोपरगाव मतदार संघाकडे पावसाने पूर्णत: पाठ फिरविल्यामुळे खरीपाची पिके जळून चालली आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.जनावरांचा चारा व पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून खरीप हंगाम शेतकऱ्यांच्या हातातून जात असून संपूर्ण मतदार संघात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.त्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या नुकसानीची पाहणी करावी व शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी आ.काळे यांनी दोनच दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालिमठ यांची भेट घेवून कोपरगाव मतदार संघात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी तातडीने पाहणी सुरू करण्याची मागणी केली होती.
त्या मागणीनुसार कोपरगाव मतदार संघात पावसाने उघडीप दिल्यामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची प्रशासनाकडून पाहणी केली जाणार आहे.
