नगर जिल्हा
निळवंडे कालव्यांना निधीची किती तरतूद केली-कालवा कृती समिती
संपादक-नानासाहेब जवरे
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी निळवंडे कालव्यांचे अकोले तालुक्यात निव्वळ पाहणी दौरे करण्याआधी या प्रकल्पाच्या कालव्यांसाठी राज्याने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात नेमकी किती तरतूद केली ? व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नाशिक येथे मंत्री मंडळाच्या विभागीय बैठकीत किती निधीची घोषणा केली होती हे एकदा जाहीर रित्या सांगावे असे आवाहन निळवंडे कालवा कृती समितीचे जेष्ठ नेते उत्तमराव जोंधळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये नुकतेच केले आहे.
निळवंडे कालवा कृती समितीने जर केंद्रातून सतरा मान्यता आणल्या नसत्या आंदोलने करून आणि उच्च न्यायालयात अड्.अजित काळे यांच्या मार्फत धाव घेऊन तेथे हा प्रश्न उपस्थित केला नसता व निधी मिळवला नसता तर हा प्रकल्प आजही जैसे थेच असता असा दावाही जोंधळे यांनी केला आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी नुकताच अकोले तालुक्यात रेडे,उंचखडक,मेहेंदुरी आदी गावातील निळवंडे कालव्यांच्या कामाचा पाहणी दौरा करून भाजपा मुळे निळवंडे कालव्यांची कामे रखडले,त्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नुसत्या घोषणा केल्याचे आरोप करून आपणच हि कामे मार्गी लावणार असल्याची मल्लिनाथी केली आहे.या पार्श्वभूमीवर निळवंडे कालवा कृती समितीने एक प्रसिद्धीपत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे त्यात कालवा समितीचे जेष्ठ नेते उत्तमराव जोंधळे यांनी हे आवाहन केले आहे.त्यात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की,निळवंडे प्रकल्प हा पन्नास वर्षापासून रखडून ठेवण्यात आला आहे.या पन्नास वर्षांत राज्यात व केंद्रात सर्वाधिक काळ सत्तेत कोण होते ? व निळवंडे हा ७.९३ कोटींचा प्रकल्प पूर्ण करण्यास पन्नास वर्षाचा कालखंड लागतो का ? तो आज २२३२.६२ कोटी रुपयांवर कोणी नेऊन ठेवला ? एका छोट्या प्रकल्पाला तुम्हाला एवढा कालावधी लागत असेल तर या नेत्यांचे कर्तृत्व ते काय ? असा सवाल विचारून या नेत्यांनी या चुकीबद्दल जनतेची बिनशर्त माफी मागितली पाहिजे.यांना संगमनेरच्या जनतेने सलग दहा वेळेस विधानसभेवर निवडून दिले.ते आजही पंचवीस वर्षांपूर्वी धरणाचे काम केल्याच्या पिपाण्या वाजवून जनतेची करमणूक करताना दिसतात.
संगमनेरच्या जनतेने सलग दहा वेळेस विधानसभेवर निवडून दिले.ते आजही पंचवीस वर्षांपूर्वी धरणाचे काम केल्याच्या पिपाण्या वाजवून जनतेची करमणूक करताना दिसतात.त्यातून त्यांना मंत्रीपदे,लाल दिव्यांची गाडी,प्रदेशाध्यक्षपदी निवड,जलसंपदा राज्य मंत्रिपद,महसूल,कृषी,अशी अनेक खाती मिळाली.मग या काळात त्यांना हा छोटासा व सात तालुक्यातील दुष्काळी १८२ गावांना वरदान ठरणारा प्रकल्प पूर्ण करता येत नसेल तर त्यांना या विषयावर बोलण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही.
त्यातून त्यांना मंत्रीपदे,लाल दिव्यांची गाडी,प्रदेशाध्यक्षपदी निवड,जलसंपदा राज्य मंत्रिपद,महसूल,कृषी,अशी अनेक खाती मिळाली.मग या काळात त्यांना हा छोटासा व सात तालुक्यातील दुष्काळी १८२ गावांना वरदान ठरणारा प्रकल्प पूर्ण करता येत नसेल तर त्यांना या विषयावर बोलण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही.राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जानेवारी २०२० अखेर नाशिक येथे मंत्रिमंडळाची विभागीय बैठक घेतली त्यावेळी ना.बाळासाहेब थोरात यांचेसह कृषी मंत्री दादा भुसे,राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता,विभागीय आयुक्त राजाराम माने,जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी आदी मान्यवर मंडळी समोर मुख्यमंत्र्यांनी निळवंडे कालव्यांसाठी ११०० कोटी रुपयांची घोषणा केली.हि बाब ना.थोरात फार लवकर विसरलेले दिसतात.त्यानंतर अर्थसंकल्पात मग किती तरतूद केली तर फक्त १०५ कोटी रुपये.तेवढी तर या प्रकल्पाची भाववाढ आहे.मग राज्यात मुख्यमंत्र्यांचा शब्द अंतिम आहे की,महसुल मंत्र्यांचा ? हा रास्त प्रश्न जनतेत निर्माण झाला आहे.नशीब यावेळी यांनी प्रवरेच्या माजी मंत्र्यांचे नाव घेतले नाही.विशेष म्हणजे महसूलमंत्री ज्या संगमनेर तालुक्याचे नेतृत्व करतात त्या तालुक्यातील ८० दुष्काळी गावांचा या प्रकल्पात समावेश आहे.या महसूल मंत्र्यांनी आपल्या आसवनी प्रकल्पाला विस्तारीकरणाची जेवढी घाई केली तेवढी या प्रकल्पाला केली असती तर हा प्रकल्प खूप जुना होऊन गेला असता. दुर्दैवाने या नेत्यांना या भागातील जनतेचे काही देणेघेणे नाही हेच दुर्दैवाने खरे आहे.निळवंडे कालवा कृती समितीने जर केंद्रातून सतरा मान्यता आणल्या नसत्या आंदोलने करून आणि उच्च न्यायालयात धाव घेऊन तेथे हा प्रश्न उपस्थित केला नसता व निधी मिळवला नसता तर हा प्रकल्प आजही जैसे थेच असता असा दावाही जोंधळे यांनी केला आहे.
राज्यात आजही ३१३ सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहे.त्यासाठी ९३ हजार ५७० कोटींची गरज आहे. मात्र राज्य सरकार दर वर्षी किमान चाळीस हजार कोटींची आवश्यकता असताना तेथे केवळ साडेसात हजार कोटींची तरतूद करून या प्रकल्प ग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे.आज भाजपवर आरोप करणाऱ्यांनी त्यांच्या काळात केलेली तरतूद जाहीर करण्याची वेळ आमच्यावर आणू नका असा सल्लाही दिला आहे.व तो तुमच्या अंगलट येईल.
आ. थोरात हे मंत्री झाल्यावर तळेगाव दिघे परिसरातील ग्रामस्थांनी या नेत्यांचे जंगी स्वागत केले पण त्याचा उपयोग झालेला दिसत नाही अशी कोपरखिळीही निळवंडे कालवा कृती समितीने ना.थोरात यांना लगावली आहे.राज्यात आजही ३१३ सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहे.त्यासाठी ९३ हजार ५७० कोटींची गरज आहे. मात्र राज्य सरकार दर वर्षी किमान चाळीस हजार कोटींची आवश्यकता असताना तेथे केवळ साडेसात हजार कोटींची तरतूद करून या प्रकल्प ग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे.आज भाजपवर आरोप करणाऱ्यांनी त्यांच्या काळात केलेली तरतूद जाहीर करण्याची वेळ आमच्यावर आणू नका असा सल्लाही दिला आहे.व तो तुमच्या अंगलट येईल.त्यापेक्षा तुम्ही तुमची खरंच हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची व दुष्काळी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्याची खरंच इच्छाशक्ती असेल तर १८ फेब्रुवारी बंद जलवाहिणीचा आदेश रद्द करून दाखवा असे आव्हानही शेवटी कालवा कृती समितीचे जोंधळे यांनी दिले आहे.मात्र असे होणार नाही असा विश्वास व्यक्त करून सर्व राजकीय नेत्यांची जनतेला उपाशी मारुन राज्य करण्याची तीन पिढ्यांची जुनीच खोड असल्याची टीका केली आहे.
