कोपरगाव शहर वृत्त
कोपरगाव नगरपरिषद कर निर्धारण नोटीसीला मुदत वाढ द्या-…या पक्षाची मागणी
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
कोपरगाव नगरपरिषदेचे कर्मचारी सध्या घरोघर जाऊन घरपट्टी वसुलीच्या नोटिसांचे (११९) वाटप करत असून त्या नोटीसमध्ये दि.३ ऑक्टोबर पर्यंत हरकती नोंदविता येतील असा उल्लेख आहे.आता पर्यंत अत्यंत कमी करदात्यांपर्यंत या नोटीसा पोहोचलेल्या आहेत.त्यामुळे कर निर्धारण नोटीसीला मुदत वाढ द्या अशी महत्वपूर्ण मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष गंगवाल,तालुकाध्यक्ष अनिल गायकवाड,सुनील फंड आदींनी केली आहे.
“शासकिय नियमानुसार दर पाच वर्षांनी किती टक्के वाढ करता येते याचा विचार करणे गरजेचे आहे.शहरातील अशिक्षित,हातावर पोट भरणारे कित्येक जणांना उशिरा नोटिसा पोहचल्यास घाईघाईने हरकती नोंदविणे अवघड जाईल.कुठल्याही परिस्थितीत अवाजवी करवाढ मान्य केली जाणार नाही त्यामुळे मुदतवाढ द्यावी”-योगेश गंगवाल,जिल्हा उपाध्यक्ष,मनसे.
कोपरगाव नगरपरिषदेने नुकत्याच महाराष्ट्र नगरपरिषदा अधिनियम १९६५ चे कलम ११९(१)(२) अन्वये मालमत्ता कराच्या वाढीव दराने नोटिसा काढल्या आहेत.त्यात सन-२०२२-२३ ते २०२६-२७ असा कालावधी दर्शवला आहे.करयोग्य क्षेत्रफळ,करयोग्य मूल्य,संकलित कर,विशेष शिक्षण कर,अग्निशामक कर,शिक्षण कर,रोजगार हमी कर,वृक्ष कर असे अवाजवी कर लावल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.त्या नोटीसीत नावात काही बदल,चूक,कोणतीही हरकत असल्यास पालिका मुख्याधिकारी यांना लेखी स्वरूपात कळविण्यास सांगितले आहे.मात्र काही नागरिक बाहेरगावी राहत असून काही बाहेर गावी गेलेले आहे.त्यांना नोटिसा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.व त्यासाठी अखेरची मुदत ३ ऑक्टोबर २०२२ अशी दिली आहे.त्यामुळे शहरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.कोरोना साथीने दोन वर्ष नागरिकांचे कंबरडे आधीच मोडले असतांना पालिकेने हा तुघलकी निर्णय घेतला आहे तो नागरिकांना पचनी पडलेला नाही.त्यामुळे आधीच निष्ठावान भाजपचे माजी नगराध्यक्ष विजय वहाडणे व राष्ट्रवादीने आधीच आवाज उठवला असताना कोपरगाव मनसेने यावर आपली मागणी केली आहे.
त्यात त्यांनी पुढे म्हटलं आहे की,”शासकिय नियमानुसार दर पाच वर्षांनी किती टक्के वाढ करता येते याचा विचार करणे गरजेचे आहे.शहरातील अशिक्षित,हातावर पोट भरणारे कित्येक जणांना उशिरा नोटिसा पोहचल्यास घाईघाईने हरकती नोंदविणे अवघड जाईल.कुठल्याही परिस्थितीत अवाजवी करवाढ मान्य केली जाणार नाही.त्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम-१९६५ चे कलम ११९ (१) (२) अन्वये नागरिकांना मुदतवाढ द्यावी व नोटीस मिळाल्या पासून एक महिना मुदत वाढ द्यावी अशी मागणी केली आहे.सदर निवेदनावर जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष गंगवाल,तालुकाध्यक्ष अनिल गायकवाड,योगेश गंगवाल आदींच्या सह्या आहेत.
