सहकार महर्षींच्या खुर्च्या धोक्यात,उडाली खळबळ !

न्यूजसेवा

कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)

   नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार सहकारी बँकामधे दहा वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी संचालकपद भूषवलेल्यांना आता संचालक रहाता येणार नाही.त्या संबंधाचे परिपत्रक नुकतेच सहकार खात्याने नुकतेच प्रसिद्ध केल्याने वर्षानुवर्षे बस्तान बसवलेल्या सहकारातील पुढाऱ्यांनी आता मोठी धास्ती घेतली असून आता त्यांचे काय होणार ? हा प्रश्न त्यांना सतावत असल्याचे उघड झाले आहे.परिणामी जिल्ह्यातील जिल्हा सहकारी बँकेतील संचालकांसह अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.

   देश आणि विशेषतः राज्यात सहकारात मक्तेदारी निर्माण झाली आहे.परिणामी गेल्या सहा दशकात राज्यात अनेक सहकार महर्षी,सहकार सम्राट निर्माण झाले आहे.ते घरी बसण्याचे आणि अन्य तरुण सभासदांना संधी देण्याचे नाव घेत आणि आणि दिली तरी ते आपल्या युवराजांना पुढे करून आपली घराणेशाही जपत आहे.अन्य सभासदांना वाकुल्या दाखवत असल्याचे दिसत आहे.परिणामी ते लोकशाहीचा लोकशाहीला तिच्या चाकोरीत राहून जायबंदी करताना दिसत आहे.असे वर्षानुवर्षे खुर्ची न सोडलेले ‘सहकारसम्राट’ आता बसणार कायमचे घरी बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.कारण सरकारने आता बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्या नुसार आता राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक असल्यास संबंधित संचालकांना जिल्हा बँकेच्या पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे.राज्याच्या सहकार मंत्रालयाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सहकार आयुक्तांना दिले असल्याने वर्षानुवर्षे खुर्ची न सोडलेले राज्यातील ‘सहकार महर्षी आणि सम्राट’ आता कायमचे घरी बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.त्याबाबत बँकिंग सुधारणा अधिनियम,२०२५,अर्थमंत्रालय,केंद्र सरकार यांचे व्हेरिफिकेशन दि.०१ ऑगस्ट २०२५,शासनपत्र दि.१० फेब्रुवारी २०२६,भारतीय रिझर्व बँकेचे दि.१८फेब्रुवारी २०२६ बँकींग कायदा (सुधारणा) अधिनियम,२०२५ आता लागू केले आहे.त्यामुळे या सहकार महर्षींचे धाबे दणाणले आहे.

 "दरम्यान भारतीय रिझर्व बँकेने या आधी हा नियम ०८ वर्षाचा केला होता.मात्र प्रत्येक सहकार बँकेची निवडणूक ही दहा वर्षाची होत असताना हा कालावधी वादग्रस्त ठरला होता अशी माहिती दिली असून त्या विरोधात सहकारी बँक असोसिएशनने रिझर्व बँकेकडे पाठपुरावा करून हा कालावधी सोयीचा नसल्याचा वास्तवदर्शी दावा केला होता व तो किमान दहा वर्षाचा करावा अशी मागणी केली होती त्याला रिझर्व बँक दाद देत नव्हती.परिणामी यात केंद्रीय सहकार विभागाला आणि नेत्यांना शेवटी हस्तक्षेप करावा लागला होता.त्यानंतर हा गैरसोयीचा कालावधी दहा वर्षाचा केला आहे"-रविंद्र बोरावके,अध्यक्ष,ज्योती सहकारी पतसंस्था,कोपरगाव.

  सदर तरतुदीच्या अनुषंगाने सहकार विभागाचे सर्व क्षेत्रीय अधिकारी तसेच सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे संचालक यांना सदर तरतूदीची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी आपल्या स्तरावरुन आवश्यक ते निर्देश देण्यात आले आहे.त्यामुळे आता भाजप सरकारने आपले आसन स्थिरस्थावर झाल्यावर आता आपले धोरण बदलल्याचे उघड झाले आहे.त्यामुळे सन-2014 साली राज्यात आणि देशात भाजप सत्ता आलेल्या व आपली सहकारी वतने शाबुत ठेवू पाहणाऱ्या काँग्रेसी पुढाऱ्यांना हा हा मोठा दणका मानला जात आहे.

  दरम्यान याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने याबाबत ज्योती सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष व सहकारातील अभ्यासू व्यक्तिमत्व रवींद्र बोरावके यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी यास दुजोरा दिला आहे.व भारतीय रिझर्व बँकेने या आधी हा नियम ०८ वर्षाचा केला होता.मात्र प्रत्येक सहकार बँकेची निवडणूक ही दहा वर्षाची होत असताना हा कालावधी वादग्रस्त ठरला होता अशी माहिती दिली असून त्या विरोधात सहकारी बँक असोसिएशनने रिझर्व बँकेकडे पाठपुरावा करून हा कालावधी सोयीचा नसल्याचा वास्तवदर्शी दावा केला होता व तो किमान दहा वर्षाचा करावा अशी मागणी केली होती त्याला बँक दाद देत नव्हती.परिणामी यात केंद्रीय सहकार विभागाला आणि नेत्यांना शेवटी हस्तक्षेप करावा लागला होता.त्यानंतर हा गैरसोयीचा कालावधी दहा वर्षाचा केला असल्याची माहिती दिली आहे.हा नियम केवळ सहकारी बँकांना लागू आहे.त्यामुळे या सहकारी बँकेत वर्षानुवर्ष ठाण मांडून बसलेले नेते अडचणीत येणार आहेच पण काही सहकारी बँकेत जर हा नियम लावला तर जवळपास बहुतांशी संचालक घरी बसणार आहे.त्यामुळे सदर बँकेचा कारभार कोणी पाहण्याचा असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

  दरम्यान याबाबत अधिकची माहिती घेतली असता सहकार विभागाने हा निर्णय सध्या गुंडाळून ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून ज्या बँकांचा कालावधी संपणार आहे त्यांनाच लागू करण्याचा त्यांचा डाव असल्याची विश्वसनीय माहिती हाती आली आहे.मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणी सामाजिक कार्यकर्ते जर न्यायालयात गेले तर सहकार विभागाची मोठी गोची होणार असल्याचे दिसत आहे.त्यामुळे हा नियम लागू केला तर राज्यातील नेते आणि सहकारात आणि राज्य सरकारात ठाण मांडून बसलेले नेते यांना नक्कीच घरी बसावे लागणार आहे.त्यामुळे आता वरिष्ठ नेत्यांना भेटून काय भूमिका मांडणार याकडे सहकारातील पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.दरम्यान त्यात सहकारी बँका या आगामी काळात घटनेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलम १४ चा आधार घेऊन नागरी हक्कात त्याला आव्हान देऊ शकतात अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.