जाहिरात-9423439946
सहकार

एफ.आर.पी.न देणाऱ्या साखर कारखान्यांचा ऊस गाळप परवाना रद्द करा-मागणी

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

ऊस नियंत्रण कार्यालयामार्फत दि.२४ सप्टेंबर रोजी परिपत्रक प्रसिध्द करुन महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी दिलेल्या एफ.आर.पी.रकमेचा तपशील जाहीर केलेला असतानाही बऱ्याच कारखान्यांनी एफ.आर.पी.ची रक्कम पुर्णपणे दिलेली नाही किंवा उशिरा दिलेले आहे अशा कारखान्यावर सरकारने कारवाई करावी अशी मागणी प्रदेश युवा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी नुकतीच राज्य साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचेकडे केली आहे.त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.

“राज्यात कायदा ऊसदर नियंत्रण कायदा अस्तित्वात असून देखील या कायद्याचे सर्रासपणे उल्लंघन होत असून या कायद्याला वाकुल्या दाखवल्या जात आहे.सदर कायद्याच्या कलम ४ प्रमाणे ऊस दर निश्चिती होत नसून केवळ एफ.आर.पी.वर शेतकऱ्यांची बोळवण केली जाते आहे.त्या बाबत साखर आयुक्त यांच्या कार्यालयाची कायदेशीर जबाबदारी असतांना देखील सदर लुटीकडे दुर्लक्ष केले जात सून साखर आयुक्तांनी गाळप परवाना दिलेले नसताना त्याचे सर्रास उल्लंघन केले जात असताना साखर आयुक्त बघ्याची भूमिका घेत आहे”-अड्.अजित काळे,प्रदेशाध्यक्ष युवा शेतकरी संघटना.

त्यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात पुढे म्हटले आहे की,”राज्यातील ज्या ऊस कारखान्यांनी एफ.आर.पी.ची रक्कम दिलेली नाही ते कारखाने लाल रंगाने तर ज्यांनी ती विलंबाने दिलेली आहे असे साखर कारखाने सरकारने नारंगी रंगात दर्शविण्यात आलेले आहेत.या पार्श्वभूमीवर ऊस गाळप हंगाम सन-२०२१-२२ सुरु होत आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांनी कारखान्यास ऊस पुरवठा करण्यापुर्वी योग्य निर्णय घेणे आपल्या कार्यालयास अपेक्षित आहे.परंतु ऊस उत्पादन नियंत्रण आदेश-१९६६ च्या तरतुदीन्वये दोन कारखान्यातील अंतराची अट तसेच महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी मनमानी पध्दतीने लावलेले ऊस तोडणी वाहतुक खर्च यामुळे शेतकऱ्यांना व कायद्याला अपेक्षित असलेली ऊसाची न्युनतम किंमत मिळत नाही असे असून देखील महाराष्ट्रातील बरेच कारखाने ऊसदर विनियमन अधिनियम-१९६६ मधील नियमाचे सर्रासपणे उल्लंघन करत आहेत.ऊस दर नियंत्रण कायद्याने दिलेल्या गाळप परवान्याचे देखील उल्लंघन करताना दिसत आहे.
वास्तविक पाहता सन-२०१३ पासून महाराष्ट्रामध्ये कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ऊस दराचे विनियमन अधिनियम,२०१३ या कायद्याची अंमलबजावणी झाली असून सदर कायद्याअंतर्गत ऊस दर निश्चित होणे हे अपेक्षित आहे.जवळपास ७० ते ८० टक्के कारखाने हे उपपदार्थाची निर्मिती करतात.परंतु महाराष्ट्रामध्ये कायदा अस्तित्वात असून देखील सदर कायद्याचे सर्रासपणे उल्लंघन होत असून या कायद्याला वाकुल्या दाखवल्या जात आहे.सदर कायद्याच्या कलम ४ प्रमाणे ऊस दर निश्चिती होत नसून केवळ एफ.आर.पी.वर शेतकऱ्यांची बोळवण केली जाते आहे. त्या बाबत साखर आयुक्त यांच्या कार्यालयाची कायदेशीर जबाबदारी असतांना देखील सदर लुटीकडे आपले कार्यालय वारंवार पत्रव्यवहार करुन देखील काना डोळा करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.तसेच बरेच कारखाने हे आपण दिलेल्या गाळप परवान्यांचे सर्रासपणे उल्लंघन करत असल्याचे आपल्या निदर्शनास वेळोवेळी आणून देखील अशा कारखान्यांवर कोणत्याही स्वरुपाची कार्यवाही केली जात नाही हे वास्तव आहे.यात सहकारी साखर कारखान्याचे जनक म्हणून छाती बडवणाऱ्यांनी उघड उघड उल्लंघन केले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे हे विशेष!

महाराष्ट्रातील बरेच कारखाने हे दुसऱ्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातून बिना परवाना ऊस गाळपासाठी आणत असून कोणत्याही स्वरुपाचे करार संबंधित शेतकऱ्यांकडून करुन घेत नसून शेतकऱ्यांना वेळेवर देयके देत नाही.या बाबी देखील आपल्या कार्यालयाच्या निदर्शनास वेळोवेळी पत्रव्यवहार करुन आणून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

आपण दि.२४ सप्टेंबर रोजी प्रसिध्दी केलेल्या पत्रकाप्रमाणे जे एफ.आर.पी.न देणाऱ्या व उशीराने देणाऱ्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची मागील देणे पुर्णपणे देई पर्यंत अशा कारखान्यांना गाळप हंगाम सन-२०२१-२२ साठी गाळप परवाना आपल्या कार्यालयाने देऊ नये व शेतकऱ्यांची होणारी लुट थांबवावी.तसेच महसूल वाटप विनियमन अटी प्रमाणे (रिव्हेन्यु शेअरींग फॉर्मुला) ऊस दर निश्चित करुन कायद्याने अभिप्रेत असलेली आपल्या कार्यालयाची जबाबदारी पार पाडावी व शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करावे अशी मागणीही शेवटी अड्.अजित काळे यांनी केली आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close