आंदोलन
धरणे आंदोलनाला प्रशासनाचा ठेंगा,आता होणार ‘रास्ता रोको ?

न्यूजसेवा
कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)
कोपरगाव शहरानजीक असलेल्या साईबाबा चौक परिसरात असलेली महार वतनाची ५०.३३ एकर जमीन प्रस्थापितांनी परस्पर वाटून घेतली असून ०१ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केला असून या जमिनीची परस्पर विल्हेवाट लावणाऱ्यांच्या विरुद्ध अॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करावा या प्रमुख मागणीसाठी नगरपरिषद आणि महसूल विभागाच्या विरुद्ध संबंधित शेतकऱ्यांनी 26 मे रोजी डॉ.आंबेडकर स्मारकासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले असून त्याला आठवडा उलटला आहे.मात्र महसूल आणि पोलिस प्रशासनाने त्यांना ठेंगा दाखवला असल्याने ते संतप्त झाले आहे.आता आंदोलनकर्त्यांनी आगामी 04 जून रोजी सकाळी 11 वाजता साईबाबा कॉर्नर कोपरगाव येथे ‘रास्ता रोको’ चा इशारा दिला आहे.त्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

कोपरगाव येथील या आंदोलनाला सुरू होऊन आठवडा उलटला आहे.विशेष म्हणजे यात सत्ताधारी गटाचे पश्चिमगड आणि ईशान्य गडाचे बडे मासे आणि सत्ताधारी राजकीय धेंड गुंतले आहे.त्यामुळे यातून महसूल विभाग आणि पोलिस प्रशासन कसा मार्ग काढणार याकडे नगर जिल्ह्यासह राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,” कोपरगाव ग्रामीण हद्दीत गट क्रमांक अनुक्रमे ५,६,७,८,९ हे पूर्वीचे ०५ गट क्रमांकाच्या महार वतनाच्या जमिनी आहेत.त्याच पुढे सिटी सर्व्हे होऊन त्याचा क्रमांक हा १९३५ झाला आहे.या ५०.३३ एकर क्षेत्राची आजची किंमत जवळपास ०१ हजार कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे.ती जमीन त्यांचे वडिलोपार्जित महार वतनाचे क्षेत्र असल्याचा त्यांचा दावा आहे.याशिवाय हे तहसील कार्यालय,प्रांत कार्यालय,जिल्हाधिकारी कार्यालयात सिद्ध झाले आहेच;पण सेनेचे माजी उपजिल्हाप्रमुख बाळासाहेब जाधव यांनी केलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या याचिकेत हे सिद्ध झाले आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी महात्मा गांधी प्रदर्शन ट्रस्टची अवैध नोंद हटवली आहे.वर्तमानात आंदोलनकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारीत केलेल्या पुराव्यात मंडलाधिकारी यांनीही ही जमीन महार वतनाची म्हणजेच आंदोलनकर्त्या वाली वारसांची असल्याचा अहवाल दिला असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.आमच्या पारंपरिक महार वतनाच्या जमिनी परत कराव्या अशी महत्वपूर्ण मागणी करून या आंदोलनकर्त्यांनी प्रस्थापितांना घाम फोडला असल्याचे बोलले जात आहे.प्रस्थापित लोकप्रतिनिधी आणि नगरपरिषद यांनी ही जमीन अनधिकाराने बळकावली असल्याचा त्यांचा दावा आहे.ती आम्हाला परत मिळावी व ज्यांनी ती अवैध बळकावली त्यांच्यावर अॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केली आहे.त्याला आता आठवडा उलटला आहे.मात्र या काळात एक नगराध्यक्ष,मुख्याधिकारी आणि महसूल विभागाचा कनिष्ठ अधिकारी वगळता त्यांना कोणीही,’ताकास तूर’ लागून दिली नाही हे विशेष ! त्यामुळे या आंदोलनकर्त्यांत मोठा संताप व्यक्त होत आहे.त्यांनी त्यामुळे संतप्त होत आता दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती आमच्या प्रतिंनिधीशी बोलताना दिली आहे.व आगामी 04 जून रोजी सकाळी 11 वाजता साईबाबा कॉर्नर या ठिकाणी नगर मनमाड हा राष्ट्रीय महामार्गावर,’रास्ता रोको ‘ आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.एरव्ही छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी कायदा सुव्यवस्थेचा डांगोरा पिटणाऱ्या महसूल आणि पोलिस प्रशासन आदींनी हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.आणि राज्यातील कायदा आणि सुव्यस्वस्था केवळ सामान्य माणसांना वाकविण्यासाठीच आहे का ? असा गंभीर सवाल उपस्थित केला आहे.

“सर्वे नं.५,६,७,८ व ९ हा (सि.टि.एस.-१९३५) डेव्हलपमेंटकडे वर्ग झाला तर खाजगी मालकांकडे कसा आला आहे? सि.टि.एस.१९३५ मधुन १००/१०० ची जागा महार बोर्डिंगकरीता दिलेली असतांना त्याचा सि.टी.एस.२११३ केल्यानंतर २११३ चा नकाशासह कुठल्या स्वरुपात समाज बांधवांना न कळवता जागा वर्ग कशी झाली ? उच्च न्यायालयाचे औरगाबाद खंडपिठाकडील आदेशाप्रमाणे तहसिल कार्यालय कोपरगांव यांच्याकडे महात्मा गांधी चारीटेबल ट्रस्ट व शेतकी सहकारी सेवा संघ यांचे नांव कमी होते.त्याचा फेर-२७१३३ व २७१३२ आपल्याकडे सि.टी.एस.-१९२४ साली लागु झालेला असुन महसूलकडुन प्रॉप्रर्टी कार्ड सि.टि.एस.१९३५ वरील संपुर्ण नांव कमी का झाले नाही ? उच्च न्यायालय औरगाबाद खंडपिठ येथे रिट पिटीशन दावा अतिक्रमण दावा चालु असताना उच्च न्यायालयाचा अवमान कसा केला ?- प्रकाश दुशिंग, आंदोलनकर्ता,महार वतन,शेतकरी.
दरम्यान त्यांनी शिर्डी उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल भारती यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,”सर्वे नं.५,६,७,८ व ९ हा (सि.टि.एस.-१९३५) डेव्हलपमेंटकडे वर्ग झाला तर खाजगी मालकांकडे कसा आला आहे? सि.टि.एस.१९३५ मधुन १००/१०० ची जागा महार बोर्डिंगकरीता दिलेली असतांना त्याचा सि.टी.एस.२११३ केल्यानंतर २११३ चा नकाशासह कुठल्या स्वरुपात समाज बांधवांना न कळवता जागा वर्ग कशी झाली ? उच्च न्यायालयाचे औरगाबाद खंडपिठाकडील आदेशाप्रमाणे तहसिल कार्यालय कोपरगांव यांच्याकडे महात्मा गांधी चारीटेबल ट्रस्ट व शेतकी सहकारी सेवा संघ यांचे नांव कमी होते.त्याचा फेर-२७१३३ व २७१३२ आपल्याकडे सि.टी.एस.-१९२४ साली लागु झालेला असुन आपणकडुन प्रॉप्रर्टी कार्ड सि.टि.एस.१९३५ वरील संपुर्ण नांव कमी का झाले नाही ? उच्च न्यायालय औरगाबाद खंडपिठ येथे रिट पिटीशन दावा अतिक्रमण दावा चालु असुन आपण क्रिडा संकुलनाकरिता सि.टि.एस.१९३५ मधील काही भाग क्रिडा संकुलनाकरिता वर्ग कसा केला व उच्च न्यायालय औरगाबाद खंडपिठ यांचा अवमान कसा केला ? दलित बांधवाच्या क्षेत्रामध्ये हेराफेरी करुन खाजगी मालकास प्लॉट दिलेबाबत चौकशी होवुन सदर चौकशी तो अहवाल आम्हास मिळावा.सर्वे नं.५,६,७,८ व ९ हा (सि.टि.एस.१९३५) हे संपुर्ण क्षेत्र हडप करुन १ हजार कोटीचा घोटाळा करणारे इसमाविरुद्ध विरुध्द अनु सुचित जाती जमाती कायदा कलम (अॅट्रॉसिटी) या प्रमाणे गुन्हा दाखल करावा अशा मागण्या त्यांनी शेवटी केल्या आहेत.
दरम्यान या निवेदनावर आंदोलनकर्ते प्रकाश सुकदेव दुशिंग,बाबासाहेब भास्कर कोपरे,संतोष बाबुराव कोपरे,देविदास त्र्यंबक गायकवाड,अशोक जगन कोपरे आदींच्या सह्या आहेत.त्यामुळे आता महसूल विभाग आणि पोलिस प्रशासन ही राजकीय खिचडी कशी शिकवणार याकडे कोपरगावसह अहिल्यानगर जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.



