न्यायिक वृत्त
बस आगारातील गाळे विस्थापिताना देणार! सुनावणीचे न्यायालयाचे आदेश !
न्यूजसेवा
कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)
कोपरगाव शहरातील सि.टी.एस.क्र.१८०९ या जागेवर दलित समाजातील घरे काढून त्याजागी सन-१९५८ नंतर महाराष्ट्र परिवहन महामंडळ यांचे बस स्थानक सुरु करण्याबरोबर विविध विकास प्रकल्प सुरू केले मात्र विस्थापिताना तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी लेखी आश्वासन देऊनही भूखंड देण्याचे टाळले होते.त्यामुळे त्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाचे न्या.वैशाली पाटील-जाधव,न्या.नितीन बी.सूर्यवंशी आदींनी आठ आठवड्यांच्या आत निवाडा करून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहे.त्यामुळे या विस्थापिताना दिलासा मिळाला असल्याचे मानले जात आहे.
“कोपरगाव शहरातील सि.टी.एस.क्र.१८०९ या जागी दलित समाजातील 48 लोकांची घरे होती.ती तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या अधिकारात काढली होती.दरम्यान त्याजागी सन-१९५८ नंतर महाराष्ट्र परिवहन महामंडळ यांचे बस स्थानक सुरु करण्यात आले होते.त्या बदल्यात तत्कालीन नगरचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पर्यायी जागा देण्याचे लेखी कबूल केले होते.मात्र जागा दिली नव्हती.त्यामुळे उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला असल्याची माहिती ॲड.शिवराज कडू यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,”कोपरगाव शहरातील सि.टी.एस.क्र.१८०९ या जागी दलित समाजातील 48 लोकांची घरे होती.ती तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या अधिकारात काढली होती.दरम्यान त्याजागी सन-१९५८ नंतर महाराष्ट्र परिवहन महामंडळ यांचे बस स्थानक सुरु करण्यात आले होते.त्या ठिकाणी परिवहन महामंडळासाठी लागणारे पूरक असणारी कार्यशाळा व पेट्रोल पंप सुरु करण्यात आला होता.त्या बदल्यात तत्कालीन नगरचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडील आदेश क्र.सी.टी.एस.क्र.-२५३३ दि.२७ मे १९५९ रोजी कोपरगाव बस स्थानकाच्या बाजूला ३५ बाय २५ चे ४८ प्लॉट विस्थापीत झालेल्या दलित कुटुंबांना देण्याचे आदेश पारित केले होते.परंतू अद्याप पर्यंत कोणालाही भूखंड त्यांना वितरीत करण्यात आलेला नव्हता परिणामी ही कुटुंबे उपेक्षित राहिली होती.या करिता या विस्तापित अर्जदारांनी दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एका अर्जान्वये कोपरगाव बस स्थानकाच्या आगारप्रमुखांना लेखी अर्ज सादर करून नियोजीत व्यापारी संकुलातील गाळे या दलित समाजाच्या विस्तापीत रहिवाश्यांना वितरीत करण्यात यावे यासाठी निवेदन दिले होते.त्यानंतरही वेळोवेळी निवेदने देऊनही अहिल्यानगर येथील परिवहन विभागाने यावर कोणताही निर्णय घेतला नव्हता.परिणामी न्यायासाठी कोपरगाव येथील रहिवासी प्रकाश सुखदेव दुशिंग,बाबासाहेब भास्कर कोपरे व अन्य नागरिकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ॲड.शिवराज कडू यांच्या मार्फत रिट याचिका ६७२४/२०२५ दाखल केली होती.त्याची सुनावणी नुकतीच संपन्न झाली आहे.
आ.आशुतोष काळे यांनी निवडून आल्यावर राज्य परिवहन मंडळाकडे पाठपुरावा करून सुमारे १४ कोटी रुपये खर्चाचे कोपरगाव बस आगाराचे वर्क शॉप,विद्युत बससाठी चार्जिंग स्टेशन,व्यापारी संकुलासाठी एकूण १४ गाळे त्यातील ०७ पूर्णत्वाकडे गेले आहे.तर दुसऱ्या टप्प्यातील ०७ गाळ्यांचे काम प्रगतीपथावर आहे.पहिल्या मजल्यावर २४ बाय २० फुटाचे ०७ हॉल चे काम पूर्ण झाले आहे.त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी ही मागणी करून खळबळ उडवून दिली आहे.
यावेळी अर्जदाराचे वकील शिवराज कडू यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की,”उच्च न्यायालयाने दिनांक १७ एप्रिल २०२६ च्या आदेशाने परिवहन विभागास दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२४ च्या निवेदनावर याचिकाकर्ते यांना बाजू मांडण्याची संधी देवून आठ हप्त्याच्या आत परिवहन विभागाने व्यापारी संकुलासाठी बांधण्यात येणारे गाळे मुळ रहिवाशांना वितरीत करण्याबाबत निर्णय घ्यावा अशी मागणी न्यायालयासमोर केली होती.सदर याचिकेमध्ये याचिकाकत्यांच्या वतीने ॲड.शिवराज कडू यांनी काम पाहिले त सरकार पक्षाच्या वतीने ॲड.एम.ए.आहेर व परिवहन विभागाच्या वतीने ॲड.ओ.डी.वांगे यांनी बाजू मांडली आहे.त्यांनी गृहीत धरून उच्च न्यायालयाच्या न्या.वैशाली पाटील-जाधव,न्या.नितीन बी.सूर्यवंशी आदींनी राज्य परिवहन मंडळाच्या अहिल्यानगर येथील विभागीय अधिकाऱ्यांना याबाबत आठ आठवड्यांच्या आत निवाडा करून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहे.त्यामुळे या विस्थापिताना दिलासा मिळाला असल्याचे मानले जात आहे.
