आंदोलन
नायब तहसीलदारांची चौकशी करा-महसूल मंत्र्यांकडे मागणी
न्यूजसेवा
कोपरगाव -(प्रतिनिधी)
मौजे कोपरगांव येथील दलित समाजाची ३९५ एकर जमीन असतांना चुकीची माहीती शासनास सादर केल्यामुळे महार वतनाचे लाभार्थी त्याला पारखे झाले असल्याने ते संतप्त होतं त्यांनी नुकतीच कोपरगाव येथील निवासी नायब तहसिलदार प्रफुलीता सातपुते यांची राज्याचे महसूल मंत्र्यांनी चौकशी करावी अशी मागणी कोपरगाव येथील वंचित आघाडीच्या महिला आघाडीने आज कोपरगाव येथील तहसील कार्यालयासमोर सुरू केलेल्या आंदोलना दरम्यान केली आहे.त्यामुळे हा लढा दिवसनेदिवस चिघळत चालला असल्याचे दिसून येत आहे.आणि तो कोणत्याची क्षणी स्फोटक होऊ शकत असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
“मौजे कोपरगांव येथील दलित समाजाची ३९५ एकर जमीन असतांना चुकीची माहीती शासनास सादर केल्यामुळे निवासी नायब तहसिलदार प्रफुलीता सातपुते यांची चौकशी करा,महाराष्ट्र शासन पुरातन विभाग सांगते मौजे कोपरगाव येथे दलितांची ३९५ एकर जमीन हाडोळा व वतन,महार इनाम आहे.मात्र कोपरगाव येथील महसूल अधिकारी याबाबत चुकीच्या नेत्यांना साथ देताना दिसून येत आहे.परिणामी चुकीची माहीती सादर करुन शासनाची व दलित सामाजाची दिशाभुल करीत आहे”- अर्चना प्रकाश दुशिंग,वंचित बहुजन आघाडी,कोपरगाव तालुका.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,”राज्याच्या शेती महामंडळाच्या जमिनी शेतकऱ्यांना मिळाल्या आहेत व काहीना अद्याप मिळत आहेत.तिचबाब श्रीरामपूर तालुक्यातील नऊ आकारी पडीत शेतकऱ्यांच्या जमिनी मिळण्याचा मार्ग मागील महिन्यात राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मोकळा केला आहे.मात्र कोपरगाव हद्दीतील महार वतनाचा प्रश्न मात्र दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे.याचे कारण प्रस्थापितांनी त्यावर डल्ला मारला असल्याचे दिसून येत आहे.परिणामी याकडे अद्याप कोणाही राजकीय नेत्यांना पाहण्यास वेळ मिळाला असल्याचे दिसून आलेले नाही.एरव्ही मतांसाठी शेकडो वेळा दलित कुटुंबाच्या दारात पायधूळ झाडणाऱ्या नेत्यांना याकडे पाहण्यास वेळ मिळत नाही असेच दिसून येत आहे.एरव्ही माशी शिंकली तरी श्रेयासाठी धावून जाणारे नेते याबाबत मात्र डोळ्यावर कातडे ओढून बसले आहे.त्यामुळे हा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट बनत चालला आहे.कोपरगाव येथील महार वतन जमिन प्रकरणातील कथित हजारो कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्यामुळे स्थानिक पातळीवर तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.सुमारे ४०० दलित कुटुंबांनी या ऐतिहासिक जमिनीवर आपला हक्क सांगत ताबा मिळवण्यासाठी कायदेशीर लढा व आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.त्याला जवळपास दीड महिला उलटत आला आहे.शिर्डीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कोपरगाव तहसीलदारांकडून या वतन जमिनींबाबत चौकशी अहवाल मागवला होता.मात्र,वर्तमान नायब तहसीलदार प्रफुल्लिता सातपुते यांनी जुन्या ‘मोडी लिपी’तील कागदपत्रांचे योग्य भाषांतर न करता आणि कसलीही शहानिशा न करता प्रशासनाला चुकीचा व दिशाभूल करणारा अहवाल पाठवल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी मागील सप्ताहात केला आहे.त्या बाबत वतनदार आणि खातेदारांचा आक्षेप नोंदवला असून महसूल विभागाने तयार केलेल्या या अहवालावर आक्षेप नोंदवला असून या संपूर्ण जमिनीची फेरतपासणी करण्याची मागणी लावून धरली आहे.मूळ महार वतनाच्या मौल्यवान जमिनी गैरमार्गाने,कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून किंवा कवडीमोल भावाने वर्तमान लोकप्रतिनिधी,बिल्डर्स आणि इतर धनदांडग्यांनी लाटल्याचा आरोप स्थानिक दलित संघटनांनी केला आहे.व त्या निषेधार्थ शिर्डी येथील अपर जिल्हाधिकारी या कार्यालयासमोर दिनांक 02 सप्टेंबर 2026 पासून धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.त्याचा आज 40 वा दिवस होता.मात्र अद्याप जिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी यांनी त्यांची गंभीर दखल घेतली असल्याचे दिसून आलेले नाही.त्यामुळे दलीत संघटना विशेषता बहुजन वंचित आघाडीत मोठी धूसपूस सुरू असून असंतोष धुमसत आहे.मात्र नेत्यांच्या वळचणीला जाऊन बसणाऱ्या दलित संघटना पुढे येताना दिसून येत नाही हे किती मोठे दुर्दैव म्हटले पाहिजे.परिणामी वंचित आघाडीने आज या आंदोलनात महिला आघाडी सक्रिय केली असल्याचे दिसून येत आहे.त्यांचा आज पहिलाच दिवस होता.त्यात त्यांनी ही माहिती दिली आहे.
दरम्यान त्यांनी आपल्या निवेदनात वंचित बहुजन आघाडी वंचित बहुजन आघाडीने केलेल्या मागण्यात म्हटले आहे की,”मौजे कोपरगांव येथील दलित समाजाची ३९५ एकर जमीन असतांना चुकीची माहीती शासनास सादर केल्यामुळे निवासी नायब तहसिलदार प्रफुलीता सातपुते यांची चौकशी करा,महाराष्ट्र शासन पुरातन विभाग सांगते मौजे कोपरगाव येथे दलितांची ३९५ एकर जमीन हाडोळा व वतन,महार इनाम आहे.मात्र कोपरगाव येथील महसूल अधिकारी याबाबत चुकीच्या नेत्यांना साथ देताना दिसून येत आहे.परिणामी चुकीची माहीती सादर करुन शासनाची व दलित सामाजाची दिशाभुल करीत आहे.त्यामुळे वंचित आघाडीचा रोष वाढला असल्याचे दिसून येत आहे.परिणामी निवासी नायब तहसीलदार प्रफुलीता सातपुते यांची चौकशी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तात्काळ करावी व दोषींवर कारवाई करावीअसे म्हटले आहे.आता महिला आघाडीच्या आंदोलनाचा पहिला दिवस होता त्यामुळे महसूल विभाग काय कारवाई करणार याकडे कोपरगाव तालुक्यासह अहिल्यानगर जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सदर निवेदनावर लक्ष्मीबाई कोपरे,अनिता कोपरे,अनिता गायकवाड,सुनंदा कोपरे,चंद्रकला कोपरे,लता कोपरे,सरिता कोपरे,लक्ष्मी वाघमारे,पूनम कोपरे,उषा पारखे,जिजाबाई कोपरे,सुमनबाई गायकवाड,मंदा गायकवाड,द्रुपदाबाई गायकवाड, मोनिका कोपरे आदीसह 32 महिलांच्या सह्या आहेत.
