…’ते’ आंदोलन लेखी आश्वसनाशिवाय गुंडाळले?

न्यूजसेवा

कोपरगाव -(नानासाहब जवरे)

   कोपरगाव शहरानजीक असलेल्या साईबाबा चौक परिसरात असलेली महार वतनाची ५०.३३ एकर जमीन प्रस्थापितांनी परस्पर वाटून घेतली असून ०१ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केला व या जमिनीची परस्पर विल्हेवाट लावणाऱ्यांच्या विरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करावा या प्रमुख मागणीसाठी नगरपरिषद आणि महसूल विभागाच्या विरुद्ध संबंधित शेतकऱ्यांनी काल साईबाबा कॉर्नर या ठिकाणी सकाळी 11 वाजता “रास्ता रोको”  आंदोलन केल्यानंतर आज कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेऊन आज कुठल्याही लेखी आश्वासनाशिवाय आंदोलनकर्त्यांनी आपले आंदोलन गुंडाळले असल्याचे दिसून आले आहे.

 

दरम्यान या प्रकरणात सरकारकडून हे 50.33 एकर क्षेत्र संबंधित संस्था आणि विद्यालयांना कसे गेले याचे गूढ निर्माण झाले आहे.याबाबत शोध घेऊनही भूमी अभिलेख कार्यालयात आणि तहसील कार्यालयात याचा शोध लागत नसल्याची विश्वसनीय माहिती हाती आली आहे.त्या जमिनीचे रीतसर हस्तांतरण झालेच नसल्याचे कागदपत्रे सापडण्याची सुतराम शक्यता नाही असे बोलले जात आहे.

     याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,” कोपरगाव ग्रामीण हद्दीत गट क्रमांक अनुक्रमे ५,६,७,८,९ हे पूर्वीचे ०५ गट क्रमांकाच्या महार वतनाच्या जमिनी आहेत.त्याच पुढे सिटी सर्व्हे होऊन त्याचा क्रमांक हा १९३५ झाला आहे.या ५०.३३ एकर क्षेत्राची आजची किंमत जवळपास ०१ हजार कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे.ती जमीन त्यांचे वडिलोपार्जित महार वतनाचे क्षेत्र असल्याचा त्यांचा दावा आहे.याशिवाय हे तहसील कार्यालय,प्रांत कार्यालय,जिल्हाधिकारी कार्यालयात सिद्ध झाले आहेच;पण सेनेचे बाळासाहेब जाधव यांनी केलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या याचिकेत हे सिद्ध झाले आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी महात्मा गांधी प्रदर्शन ट्रस्टची अवैध नोंद हटवली आहे.वर्तमानात आंदोलनकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारीत केलेल्या पुराव्यात मंडलाधिकारी यांनीही ही जमीन महार वतनाची म्हणजेच आंदोलनकर्त्या वाली वारसांची असल्याचा अहवाल दिला असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.त्या जमिनी आम्हाला परत मिळाव्या यासाठी दहा दिवसापूर्वी सुरू करण्यात आलेले आंदोलन आज अखेर कोपरगाव येथील तहसीलदार महेश सावंत यांच्या (लेखी नव्हे) “आपण या प्रकरणी जे दोषी आहे.त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई करणार आहे”  या तोंडी आश्वासनानंतर गुंडाळले गेले असल्याचे दिसून आले आहे.

सन-1997-98 साली माजी मंत्री काळे आणि कोल्हे यांचे तालुका विकास बोर्डावरून वाद निर्माण झाल्यावर आणि तो टोकाला गेल्यावर त्यातील काही दुशिंग कुटुंबातील कार्यकर्त्यांना माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे यांनी कारखान्यावर बोलावून घेऊन ही जमीन तुमचीच आहे.अशी थेट कबुली दिली असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.संदर्भ “सत्याग्रही शेतकरी” हे शंकरराव कोल्हे यांचे जीवन संघर्षावरील पुस्तक पान क्रमांक 55 पहा) मात्र हा समाज अडाणी असल्याने त्याचा फायदा प्रस्थापितांनी घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.

 

   दरम्यान आंदोलनकर्ते तथा आंदोलनाचे नेते प्रकाश सुकदेव दुशिंग,बाबासाहेब भास्कर कोपरे आदींनी आम्ही आंदोलन संपवले असून आगामी काळात पावसाळी अधिवेशनापूर्वी जर हा प्रश्न सोडवला नाही तर आपण मुंबई गाठून त्या ठिकाणी अन्य बांधवासह व संघटनांसह आंदोलन करणार असल्याचे शेवटी सांगितले आहे.मात्र त्यानंतर या आंदोलनकर्त्यांत फूट पाडली जाण्याची शक्यता राजकीय निरीक्षकांत वर्तविण्यात येत आहे.त्यामुळे हे आंदोलन कदाचित पुन्हा दिसण्याची शक्यता नाही असे जाणकारांत बोलले जात आहे.

   दरम्यान या प्रकरणात सरकारकडून हे 50.33 एकर क्षेत्र संबंधित संस्था आणि विद्यालयांना कसे गेले याचे गूढ निर्माण झाले आहे.याबाबत शोध घेऊनही भूमी अभिलेख कार्यालयात आणि तहसील कार्यालयात याचा शोध लागत नसल्याची विश्वसनीय माहिती हाती आली आहे.त्या जमिनीचे रीतसर हस्तांतरण झालेच नसल्याचे कागदपत्रे सापडण्याची सुतराम शक्यता नाही असे बोलले जात आहे.त्यामुळे हा वाद कसा मिटणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

    दरम्यान आमच्या प्रतिनिधीने याबाबत शोध घेतला असता या जमिनी आधी 1924 साली जिल्हा लोकल बोर्डाने खंडाने घेतल्या होत्या.पुढे त्या प्रदर्शनाला घेतल्या होत्या.त्या ठिकाणी अहमदनगर जिल्हा शेतकी,औद्योगिक,शैक्षणिक व जनावरांचे प्रदर्शन” असे त्या प्रदर्शनाचे नाव होते.त्याला त्यावेळचे गर्व्हनर सर जॉन कॉलविल याने भेट दिली असल्याचे मानले जाते.स्थानिक पुढाऱ्यांनी त्यांचा सत्कार केल्याने त्याने त्यांना रावसाहेब,रावबहादुर आदी पदव्या प्रदान केल्या होत्या.त्यातून हे प्रदर्शनास त्याने 20 वर्षाच्या कराराने मोकळा हात सोडला होता.सन-1962 साली जेव्हा लोकल बोर्ड जाऊन त्या जागी जिल्हा परिषद स्थापन झाली त्यावेळी ही जमीन जिल्हा परिषदेकडे वर्ग झाली आणि त्यावेळी सलग दहा वर्षे शंकरराव काळे हे अध्यक्ष होते.शिवाय नगरपरिषद हद्द वाढीसाठी ती डॉ.सी.एम.मेहता यांनी ती सविस्तरित्या गुंडाळली गेली असल्याचे तत्कालीन नागरिकांचे म्हणणे येत आहे.त्यानंतर दलीत समाज अशिक्षित असल्याने त्याचा फायदा लाटला गेला आणि ती जमीन सरकार जमा झाली अशी अफवा पसरली गेली होती.त्यानंतर या दलीत शेतकऱ्यांनी त्याचा नाद सोडून दिला असल्याचे दिसते.

   दरम्यान त्यावेळी सन-1997-98 साली माजी मंत्री काळे आणि कोल्हे यांचे तालुका विकास बोर्डावरून वाद निर्माण झाल्यावर आणि तो टोकाला गेल्यावर त्यातील काही दुशिंग कुटुंबातील कार्यकर्त्यांना माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे यांनी कारखान्यावर बोलावून घेऊन ही जमीन तुमचीच आहे.अशी थेट कबुली दिली असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.(संदर्भ “सत्याग्रही शेतकरी” हे शंकरराव कोल्हे यांचे जीवन संघर्षावरील पुस्तक पान क्रमांक 55 व 56 जरूर पहा) मात्र हा समाज अडाणी असल्याने त्याचा फायदा प्रस्थापितांनी घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.त्यामुळे आगामी काळात ही दुशिंग आणि कोपरे ही मंडळी काय आणि किती तिखट भूमिका घेणार याकडे तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.