कोपरगाव शहराच्या पाण्याचा तमाशा

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी) (भाग-१)

राज्यातील विविध ३२ जिल्ह्यांतील १०५ नगरपिंचायतींसाठी निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे.राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस.मदान यांनी मुंबई येथे हा निर्णय जाहीर केला.त्यानुसार नगरपंचायत निवडणुका पार पडत असलेल्या ठिकाणी आजपासून (२४ नोव्हेंबर) आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.या निवडणुकीसाठी २१ डिसेंबर रोजी मतदान तर २२ डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. कोपरगाव सह उर्वरित नगरपरिषदांची मुदत २९ डिसेंबर रोजी संपत असल्याने त्या बाबत कोपरगाव शहरातील विविध पक्ष संघटना व त्यांचे नेते,कार्यकर्ते,हौसे,नवशे,गवसे कामाला लागले आहे.त्याला कोपरगावात प्रबळ दावेदार समजले जाणारे विद्यमान बहुमत असलेली (कोल्हे) भाजप.व आ.काळे यांची राष्ट्रवादी अपवाद नाही.अन्य नगराध्यक्ष विजय वहाडणे,सेनेचे जिल्हा प्रमुख राजेंद्र झावरे या गटांनी आपल्या दंडाच्या बेटकुळ्या दाखवायला सुरुवात केली आहे.त्यामुळे हि निवडणूक कशी होईल या बाबत मतदारांत चाळवा-चाळव सुरु झाली आहे.त्यामुळे या लढाईसाठी रणधुंधुम्या,ढोल,ताशे,नगारे जोरजोराने वाजू लागले आहेत.आपल्या घोडे, राऊतांची जमवाजमव सुरु झाली आहे.त्यासाठी घोडे,नाल,खोगीर,त्यांचा खानसामा गोळा करण्यास प्रारंभ झाला आहे.त्याला काळे,कोल्हे गटही अपवाद नाही.त्यासाठी डोंगर,दऱ्या,चंद्र,सूर्य,मंजूर करण्याचे आश्वासन देण्यास बड्या नेत्यांनी नेहमीप्रमाणे सुरुवात केली आहे.त्या बाबत आता मतदारही सरावला आहे.हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.त्याला या गोष्टी सवयीच्या झाल्या आहेत.यावेळीही पुन्हा एकदा निळवंडेची पिपाणी वाजविण्यास सुरुवात झाली आहे.गतवेळी जबरदस्त धोबीपछाड मिळूनही त्यांचे नेते त्यातून ‘बोध’ घेण्याची शक्यता दिसत नाही तशी ती तीन पिढ्यापासून नाही तो भाग वेगळा.मात्र आता तिसरी पिढीही आपल्या त्याच पूर्वसुरींच्या पावलावर पाऊल ठेऊन नाचत चालली आहे.त्या मुळे हा रणसंग्राम पुन्हा एकदा रंग भरणार हे ओघाणे आलेच.

माजी.आ.कोल्हे यांनी आपण,”साई संस्थानच्या निधीतून हि “निळवंडे बंदिस्त जलवाहिनी योजना”कोपरगावसाठी मंजूर केली असून त्यातून आपल्याला फुकट (?) पाणी मिळणार असून आ.काळे गट व नगराध्यक्ष वहाडणे गट यांनी त्याला विरोध करत त्यांनी पाच क्रमांकाचा तलाव मंजूर करून विरोध केला आहे.त्यात भर म्हणून निळवंडेचे आरक्षण रद्द करण्याची अट महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून टाकल्याचा आरोप केला आहे.वास्तविक हि अट पूर्वीही होती याचा पुरावा म्हणून आपण गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने दि.०७ फेब्रुवारी २०१९ काढलेले पत्र वाचले तरी त्यांचा बनाव उघड झाल्या शिवाय राहणार नाही.

यावेळी मात्र पूर्वीच्या निळवंडेला जोडून ‘पाच क्रमांकाचा साठवण तलाव’ पुरवणी म्हणून मदतीला धावून ओढूनताणून आणला आहे.मात्र पूर्वीचीच तीच ती रणभेदी व बोथट झालेली हत्यारे परजली आहे.यावेळी मात्र आ.आशुतोष काळे यांना कोल्हे गटाची जिरविण्यासाठी राष्र्टवादीने शिर्डी येथील श्री साई संस्थानची बिदागी दिली आहे.त्यामुळे कोल्हे गटास अधिकचा दारुगोळा प्राप्त झाला असून त्यांनी आ.काळे यांना कोंडीत पकडण्याचा चंग बांधलेला दिसून येत आहे.त्यात त्यांना कितपत यश येईल ? हा वेगळा विषय आहे.तरीही या लढाईत त्यांना निळवंडे हा तीन पिढ्या चावून-चावून चोथा झालेला विषय तारून नेईल हा विश्वास वाटतो हे आक्रीतच मानले पाहिजे.ज्या निळवंडेच्या दुष्काळी लाभक्षेत्रातील १८२ गावांची मते गेली ५२ वर्ष लाटली व त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली त्यांच्या तोंडाचे पाणी काढून ते जे १०० वर्षापासून गोदावरी कालव्यांच्या पंगतीत बसून जेवत आहे.त्यांनाच पुन्हा वाढी देण्याचा अश्लाघ्यपणा राजरोस चालू आहे.त्याचा कुठलाही विधिनिषेध या मंडळींना वाटत नाही हे आणखी एक आक्रीत.त्यांनी त्यासाठी आपले माध्यमभाट (काही पत्रकार व दैनिके बोटे जास्त होतील इतके अपवाद वगळता) थेट मालकापासून नियुक्त केले असून त्यात आता खालच्या माध्यमकर्मींच्या हातात काही रहिले नाही हे येथे विशेष करून नमूद केले पाहिजे.त्यामुळे आता आपल्या ‘मद्य’ आणि ‘शर्करा’ योग आणि भोगातून आपण काहीही जनतेवर लादू शकतो हा पराकोटीचा ‘अहंकार’ या मंडळींच्या मनात घर करून राहिला आहे.त्यासाठी हि निवडणूक खरे तर मतदारांसाठी आव्हान मानले पाहिजे. दुष्काळी जनतेच्या तोंडातून काढून घेऊन ते भरल्यापोटी असलेल्यांसाठी वाढण्याचे पुण्यकर्म इमाने इतबारे सुरु आहे असो.विषय कोपरगाव,शिर्डी नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीचा आहे.त्यामुळे त्याच विषयाकडे लक्षवेध करणे गरजेचे आहे.एरवी याही वेळी निळवंडे धरणाचे गोड (?) पाणी आणि गोदावरीचे (कडू झालेले) पाणी यावर येऊन ठेपला आहे.नुकत्याच एका तज्ञ संचालकाने कोपरगाव शहरात आपल्या पित्यांसंवेत बैठक घेऊन जे बौद्धिक पाजळले आहे.त्यावर काय खरे ? आणि काय खोटे ? याचा उहापोह करणे गरजेचे वाटते.नाही तर बऱ्याच वेळा वाळवंटात एरंड वृक्ष ठरण्याचा धोका असतो.तो वेळीच ओळखला म्हणजे मतदार वहावत जात नाही यासाठी हि उठाठेव.

त्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपले पारंपरिक विरोधक (?) आ.आशुतोष काळे यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे.(अर्थातच यात,”मी हाणल्यासारखे करतो, तू,”रडल्यासारखे कर” याचाच भाग अधिक हि बाब अलाहिदा.) तरीही या विषयीचे मूल्य कमी होत नाही कारण यातूनच मतदारांना भुरळ घालून त्यांच्या हातून आपल्या लक्षाची पारध करण्यात हि मंडळी पारंगत असल्याने मतदारांना वेळीच सावध करणे गरजेचे आहे.अन्यथा त्यातून.”आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा” धोका अधिक संभवतो.जो आजपर्यंत होत आला आहे.
मराठवाडा आणि विदर्भच नव्हे तर राज्यभरातील शेती सिंचनाचा व पिण्याचा पाणी प्रश्न गंभीर आहे.राज्यातील ३५९ प्रकल्प अपूर्ण आहे.राज्यातील ३ हजार २०३ प्रकल्पातून ३९.८२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आल्याचा दावा सरकार करते.पण हीच आकडेवारी ३२ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते.म्हणजे विद्यमान सरकारच्या काळात केवळ आठ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली वाढले.(हि आकडेवारी २०१८ मधील आहे) सरकारचा दावा खरा मानला तरी स्वातंत्र्यापासून ७१ वर्षात लागवडीखालील ०१ कोटी ९८ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी फक्त ४० लाख हेक्टर क्षेत्रापूरती सिंचन व्यवस्था आपण निर्माण करू शकलो हे प्रथम क्रमांकाचे व पुरोगामी म्हणविणाऱ्या राज्यात होत आहे हे उघड आहे.अन्य मागास राज्य सिंचनाच्या बाबतीत ८० टक्यांवर गेले आहे.यातही बांध्यापर्यंत तर आपण फारच थोड्या क्षेत्रापुरते आपण पोहचलो आहे.त्यामुळे उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याचा प्रश्न उभा राहतो.त्यावर दरवर्षी अंग झटकल्याचे आपली राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्था नाटक करते.उन्हाळा संपला की या ‘झळांचा’ आपल्याला मतदार म्हणून व शेतकरी,नागरिक म्हणून आपल्याला विसर पडतो.त्यामुळे लातूर सारख्या जिल्ह्यात रेल्वेने पाणी पोहचविण्याची वेळ आपल्यावर येते.तर जमिनीवर आता ५०० ते १००० फुटावर जाऊनही पाणी मिळत नाही.

सन-२००३ मध्ये महाराष्ट्राची जलनीती ठरवली गेली.या मध्ये राष्ट्रीय जलनींतीमधील पाणी वापराचा प्राधान्यक्रम बदलून उद्योगाला शेतीपेक्षा वरचा प्राधान्यक्रम ठरवला गेला.राज्यातील जलनीतीला अनुसरून सन-२००३ ला एक शासन निर्णय काढला गेला.ज्या मध्ये बिगर सिंचनासाठी धरणातून पाणी पुरवठा करण्याच्या धोरणाची स्पष्टपणे मांडणी केली गेली आहे.धरणातील प्रकल्पिय पाणी साठ्याच्या २५ % एवढे पाणी बिगर सिंचनासाठी आरक्षित करण्याचे अधिकार पाटबंधारे विभागाला विविध स्तरावर मर्यादित ठेऊन त्यापेक्षा अधिक पाण्यावर बिगरसिंचन आरक्षण मंजुऱ्या देण्यासाठी जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात करून सदर निर्णय घेण्याचे अधिकार सोपविण्यात आले आहे.इथेच सगळी गोम निर्माण झाली आहे.( सन-२००३ साली कोपरगाव तालुक्यात कोण लोकप्रतिनिधी नेतृत्व करत होते हे आम्ही सांगण्याची सुज्ञास गरज नाही ) त्यामुळे कोपरगाव आणि शिर्डी यांचा गोंधळ निर्माण करण्यात प्रस्थापित पुढाऱ्यांना आयते कुरण मिळाले आहे.त्यामुळे हा वर्तमान मतांची लूट करण्याचा तमाशा निर्माण झाला आहे हे प्रामुख्याने नमूद केले पाहिजे.

वर्तमानात पाण्याची मागणी अथवा विरोध ‘तथ्य’ आणि ‘सत्य’ यावर आधारित पाहिजे मात्र याचा येथे लवलेशही दिसत नाही.’उलट्या बोंबा मारणे’ याला वैचारिक विरोध म्हणत नाही.याचे भान प्रस्थपितांही ठेवणे गरजेचे आहे.त्यामुळे नागरिकांत वैचारिक गोंधळ निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरु झाला आहे.मात्र याला कोपरगावची जनता अथवा मतदार बळी पडणार नाही याचा अनुभव गत कोपरगाव नगरपरिषद निवडणुकीत दिसून आला आहे.यावेळीही प्रस्थापित ईशान्य गडावरील नेत्यांनी आपल्या युवराजांना पुढे करून व पडद्यामागून सारीपाटाचा खेळ सुरु केला आहे.त्यात त्यांना यश मिळेल असे म्हणणे कोपरगावातील मतदारांचा इतिहास पाहता धाडसाचे ठरेल.
आता आपण त्यांनी केलेल्या आ.काळेवरील पहिल्या आरोपाकडे आपण वळू त्यांनी आपण साई संस्थानच्या निधीतून हि “निळवंडे बंदिस्त जलवाहिनी योजना” मंजूर केली असून त्यातून आपल्याला फुकट (?) पाणी मिळणार असून आ.काळे गट व नगराध्यक्ष वहाडणे गट यांनी त्याला विरोध करत त्यांनी पाच क्रमांकाचा तलाव मंजूर करून विरोध केला आहे.त्यात भर म्हणून निळवंडेचे आरक्षण रद्द करण्याची अट महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून टाकल्याचा आरोप केला आहे.वास्तविक हि अट पूर्वीही होती याचा पुरावा म्हणून आपण गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने दि.०७ फेब्रुवारी २०१९ काढलेले पत्र वाचले तरी त्यांचा बनाव उघड झाल्याशिवाय राहणार नाही.व या वेळी कोण आमदार होते.व विधानसभा निवडणूक कोणत्या महिन्यात झाल्या यातील मान्यवरांना सांगण्याची गरज नाही तरी सामान्य वाचकांसाठी हे सांगणे प्रशस्त ठरते.ऑक्टोबर २०१९ महिन्यात राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या व त्यात आ.आशुतोष काळे हे फार थोड्या मतांनी विजयी झाले आहे.व फेब्रुवारी २०१९ मध्ये आमदार म्हणून या युवराजांच्या मातोश्री स्नेहलता कोल्हे याच होत्या हे सांगण्यास कोणा ज्योतिषाची गरज नाही त्यामुळे हा दावा फोल ठरतो.त्यासाठी सोबत दिलेला पुरावा ग्राह्य असून अधिकृत आहे.यावर कोणीही कार्यकर्ता माहिती अधिकारात तो काढू शकतो हे उघड आहे.त्याचा जावक क्रमांक गोमपाविम/सिंचन-१/धा-२०,४१/१८०/१७१८.असा आहे.हा आदेश कोणीही जलसंपदाच्या खात्यावर गुगल माध्यमातून शोधले तरी सहज सापडू शकतो.त्यावर अधीक्षक अभियंता म्हणून तत्कालीन अधिकारी अरुण नाईक यांची सही आहे.त्यामुळे युवराजांनी केलेला ‘तो’ आरोप खोटा ठरला असून त्या वेळी तत्कालीन आमदार महोदयांनी तो रद्द का केला नाही ? असा रास्त सवाल यातून निर्माण होतो व त्यावर यांचेकडे कोणतेही उत्तर नाही.आगामी भागात अन्य आरोप व त्याचा समाचार सुरु राहील.वाचकांनी तो जरूर वाचावा काही शंका असल्यास जरूर भेटावे.सर्व कागदपत्रे प्रसिद्ध करू शकत नाही.कारण ‘हा’ मामला आता सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असून त्यावर,”कोणाही राजकीय नेत्याने भाष्य करू नये” हा साधा शिष्टाचार ज्यांना समजत नसेल त्यांच्या पुढे गीता… वाचण्यात काय हशील. क्रमशः…